दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना उपसमिति सदस्यलाई तालिम

दाङ, १५ पुस
नेपाल सरकारको महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनको सम्बन्धमा जिल्लाका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुकालागि दुई दिने तालिम सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङसँगको समन्वयमा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङ र नागरिक आवाज ललितपुरको आयोजनामा जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुलाई महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बारेमा तालिम दिईएको हो ।

तालिममा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित प्रस्ताव न. १३२५ र १८२०, महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको उपलब्धी एवं समीक्षा र दोस्रो राष्ट्रिय राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवश्था, संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा वर्तमान अवश्था लगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो । साथै दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीयकरण अन्तरगत जिल्लामा हालसम्म भएको क्रियाकलाप, सम्भावना र चुनौतिको बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङको संस्थापक अध्यक्ष विमला योगीको अध्यक्षता एवं जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले नेपाल सरकारले लिएको यस कार्ययोजनालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि सबै आफ्नो तहसम्म लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि शर्माले जिल्लामा यस कार्ययोजनालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनकालागि जिल्ला समन्वय समितिले सक्रियताकासाथ काम गरिरहेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

‘हामीले यो दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुसँ समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौ ।’ उनले भने–‘जिल्लामा निर्देशन समिति, स्थानीय तहमा पनि समिति र उपसमितिहरु गठन भईसकेको छ । अब स्थानीय तहको उपसमितिले लक्षित समुदायको पहिचान र आवश्यकता .पहिचानको काम गर्ने छ ।’ यो कार्ययोजना कार्यान्वयका लागि सबै लागिपर्नु पर्नेछ भने सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । तालिमको प्रशिक्षकमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा समिति सदस्य गीता रसाईली रहनुभएको थियो ।

तालिम समापन अवसरमा सहभागीहरुको तर्फबाट घोराही उपमहनगरपालिका उपप्रमुख हुमा डि.सी, दंगिशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पीमा खड्का, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य लालमति भण्डारी, शान्तिनगर गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पुष्पा शर्माले आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो । तालिम समापन कार्यक्रमको सहजिकरण नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका कार्यक्रम प्रमुख आर.के.शीतलले गर्नुभएको थियो ।

नेपालले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय कार्य योजना २०६७÷०६८ देखी २०७१÷०७२ सम्म ५ बर्ष सम्पन्न भएको थियो । यसले नेपालमा महिला, शान्ति र सुरक्षा एजेन्डालाई लैङ्गिक मूलप्रवाहमा ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न खोज्ने सरकारी नीति र पहलहरूको फराकिलो सेटमा राष्ट्रिय कार्य योजना सन्दर्भबद्ध गरेको थियो ।

यस कार्ययोजनाले प्रस्ताव न.१३२५ को प्राथमिक स्तम्भहरू सहभागिता, संरक्षण र रोकथाम; पदोन्नति; राहत तथा परिपूरण; क्षमता वृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन एंव अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्यहरु गरेको थियो । पहिलो कार्ययोजनाको मुल्यांकन र प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९÷०८० देखी २०८१÷०८२ हाल नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय अन्तरगत पारित भएर कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।

पहिलो चरणको कार्ययोजनाका विभिन्न अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरुको निस्कर्ष, सुझाव र प्रस्ताव नं. १८२० ले जोड दिएका विषयहरुलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नकालागी दोस्रो चरणको राष्ट्रिय कार्ययोजनाले नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिला र बालिकाहरुले शारिरिक तथा मानसिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरुकोलागि काम गर्ने उल्लेख छ ।

द्वन्दसँग जोडिएका ती महिलाहरको अनुभव र अनुभूति पनि फरक रहने हँुदा उनीहरुका फरक आवश्यकतालाई विशेष तरिकाबाट नै सम्बोधन गर्नु पर्ने र विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अभिलेखीकरण र लेखाजोखा गरी द्वन्दप्रभावित महिला र बालिकाहरुको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरु तयार गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेको छ ।

दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य र द्वन्दबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता सहित आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु एवं नेपालको दिगो शान्ति तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा महिला र बालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्धेश्यकासाथ ल्याईएको कार्ययोजना अन्तरगत नेपाल सरकारको ४ संरचनागत समिति तथा उपसमितिहरु गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रमा गृह मन्त्री संयोजक रहेको केन्द्रीय निर्देशन समिति, प्रदेशमा गृह मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिवहरु र समितिले तोकेका द्वन्द्व प्रभावित महिला प्रतिनिधिहरु यस समितिमा रहने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरि जिल्ला निर्देशन समिति रहने व्यवस्था छ ।

जसको सदस्यमा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, द्वन्द प्रभावित महिलाका तर्फबाट २ जना, जिल्ला स्तरिय स्वास्थ्य कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, अस्पताल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसन, महिला अधिकार र द्धन्दपीडित समुदायको मुद्धामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्था तथा सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्ने र जसको सहसंयोजकमा स्थानीय तहको उपप्रमुख, सदस्यमा स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यहरुबाट एक जना महिला सहित समितिले तोकेका २ जना, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, समितिले तोकेको द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला २ जना, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था र महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरि स्थानीय तहमा समष्टीगत आवश्यक पहिचान उपसमिति गठन हुने र जसको संयोजकमा स्थानीय तहको उपप्रमुख, सदस्यहरुमा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, २ जना द्धन्दपीडित महिला र मनोविमर्शकर्ता गरि ५ सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।