मिटर ब्याजबारेका निवेदन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार

मिटर ब्याजबारेका निवेदन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले पीडितको उजुरी लिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो । पीडितहरूलाई यसअघि भदौ ५ गतेसम्ममा उजुरी दिन भनिएको थियो ।

चर्को मिटर ब्याजको समस्याले पीडित नागरिकले काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेपछि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न प्रकृया थालेको थियो । मिटर ब्याजीहरूका कारण समस्यामा परेकाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयले सहसचिव डा। भिष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । संयोजक भुसालका अनुसार देशभरबाट अहिलेसम्म झण्डै दुई हजार उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएका छन् । आजदेखि टोली नै स्थलगत अध्ययनका लागि खटिने पनि संयोजक भुसालले जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशबाट १३ सय ३० वटा उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश एकमा ९२, वाग्मतीमा २ सय २, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २ सय ११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीसँगै तीन जना मिटर ब्याजी पक्राउ परेका छन् । नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका– ९ का ५५ वर्षीय जगदीश कानु कानियाँलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०बाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारतबाट पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै लालबहादुर खड्कालाई पनि सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । काठमाण्डौको गोलढुंगाका लालबहादुरविरुद्ध नवलपरासीका पीडितले उजुरी दिएका छन् । प्रहरीले गएको शनिबार महोत्तरीका साहुकार अनिरुद्ध साहलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकामाथि छानविन भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।