अमरराज आचार्य
दाङ, १६ बैशाख । जिल्लामा रहेका सरकार कार्यालय तथा स्थानिय तहका वेवसाइट लामो समयदेखि अपडेट भएका छैनन् । कतिपय कार्यालयहरुका निर्माण गरे पनि त्यसको प्रयोग नभएको समेत पाइएको छ । सरकारले सरकारी कार्यालयहरु तथा स्थानिय तहहरुलाई आफनो वेवसाइट निर्माण गरेर आफनो कार्यालयका सुचना तथा अन्य गतिविधि वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेपनि जिल्लामा तेस्तो पाइएको छैन ।
स्थानिय तहहरुमा एक जना आइटी अफिसरको समेत व्यवस्था गरिएको छ । सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको असार २९ गते सवै स्थानिय तहलाइ पत्राचार गरि वेवसाइट निर्माण गर्ने निर्देशन दिएको थियो । स्थानिय तहमा वेवसाइट सञ्चालन गरी स्थानिय तहले गरेका गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्ने निर्देशन दिएको थियो । जसले गर्दा स्थानिय तहले गरेका कार्यहरु सहज रुपमा जनताले प्राप्त गर्ने सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
यसरी वेवसाईट अपडेट नहुदा नागरिक सहज रुपमा सूचना पाउनु पर्ने अधिकारवाट वञ्चित भएका छन् । वेवसाइट सञ्चालनपछि नागरिकहरु घरमै वसेर नै सहज रुपमा सुचना प्राप्त गर्ने सक्ने छन् । तर त्यसो हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिको वेवसाइट लामो समयदेखि अपडेट भएको छैन । समन्वय समितिको वेवसाइटमा सरुवा भएका कर्मचारीहरुको समेत कर्मचारी लिष्टमा नाम राखिएको छ । कर्मचारीहरु नामावलीमा जिल्ला समन्वय अधिकारीमा कुलवहादुर जिसीको नाम राखिएको छ । कुलवहादुरको सरुवा भएपछि भरतवहादुर वुढाथोकी आएका थिए । वुढाथोकीको पनि सरुवा भएपछि कृष्णप्रसाद गौतम जिल्ला समन्वय अधिकारीका रुपमा आएकाअ अहिले कार्यरत छन । तर गौतमको नाम लिष्टमा अझै अपडेट हुन सकेको छैन । त्यसै गरेर जिल्ला समन्वय समितिको सुचना अधिकृत कृष्ण केसी रहेको वेवसाइटमा उल्लेख गरीएको तर उनको नगरपालिकामा सरुवा भइ सकेको छ । अन्य सरुवा भएका कर्मचारीहरुको समेट अझै हटाइएको छैन ।
त्यसैगरेर जिल्ला समन्वय समितीले हालसम्म गरेका निर्णय पनि राखिएको छैन । जिल्ला समव्नय समितिको जस्तै हालत जिल्ला वन कार्यालय दाङको पनि रहेको छ । वेवसाईट सञ्चालन पनि कार्यालय प्रमुख तथा सुचना अधिकारी, कर्मचारी कसैको पनि नामावली भेटिदैन । न तँ कार्यालयको सूचना नै वेवसाईटमा भेटिन्छ । वेवसाईटमा केही फोटो ग्यालोरी मात्र रहेका छन् । त्यसैगरेर स्थानिय तहहरुका वेवसाईट पनि नियमीत अपडेट नहुने गरेको पाइएको छ । कतिपय स्थानियतहहरुले वेवसाइट निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग गरेका छैनन् । त्यसै गरेर ववइ गाऊपालिकाको वेवसाइट प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, प्रदेश सभा सदस्य उतरकुमार वली, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रहेको एउटा फोटो र फर्निचर सिलवन्दी दरभाउ आवहान सम्वन्धी एउटा सुचना वाहेक अरु केही सुचना छैन ।
त्यसै गरेर शान्ति नगरगाउँपालिकाले पनि नियमित रुपमा वेवसाइट अपडेट नहुने गरेको पाईएको छ । गाउँपालिकाको गतिविधि तथा सूचनाअहर अपडेट हुन सकेका छैनन तर दैनिक जसो अपडेट भएको भने छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाले वेवसाईट नियमित अपडेट गर्ने प्रयास गरेको छ । तर सवै सुचना भन अपडेट छैनन । जिल्लाकै मुख्य केन्द्रमा रहेको स्थानीय तहमा वेवसाइट अपडेट हुन नसक्नु दुखद भएको नागरिकहरु बताउछन । त्यसै गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि सवै सुचनाहरु नियमित अपडेट नगरेको पाइएको छ । स्मार्ट सिटी निर्माणमा रहेको उपमहानगरपालिका आइटीका क्षेत्रमा भने कमजोर देखिएको छ ।
जसका कारण कार्यालयले नियमित गरेका गतिविधिहरु समेत जनतासमक्ष ल्याउन सकेका छैन । यी तँ उदाहरण मात्र हुन यी जस्तै जिल्लाका अघिकास सरकारी कार्यालय तथा स्थानिय तहहरुको हालत उस्तै रहेको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले वेवसाइट नियमित रुपमा अपडेट गर्नु पर्ने बताए । तर अहिले कार्यालयहरुमा प्राविधिक कर्मचारी नहुदा समस्या भएको बताए । ‘वेवसाईट नियमित अपडेट गर्नु जिल्लाको सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुको दायित्व हो’,जिल्ला समन्वय अधिकारी गौतमले भने,‘तर प्राविधिक जनशक्ति नहुदा अपडेट हुन सकिरहेका छैनन ।’