प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनावी प्रचारमा रोक्ने आचारसंहिताप्रति ठूला दल रुष्ट

सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ कि भनेर अनुगमन गर्नु उपयुक्त रहेको तर, जनप्रतिनिधिहरु चुनावी प्रचारमै संलग्न हुनै नपाउने आचारसंहिता अनुपयुक्त रहेको भन्दै उनले सच्याउन माग गरे । ‘मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? राजनीतिक नेताहरु हुन्छन् उनीहरु । यस्तो कुरा मिल्दैन, सच्याउन जरुरी छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री राष्ट्रब्यापी रुपमै चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन पाउने गरी आचारसंहिता संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारी सेवा प्रयोग गर्न नपाउनेमा दुईमत छैन । तर, मन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने आचारसंहितामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको ब्याख्या गर्दै पाण्डे थप्छन्, ‘व्यक्ति दलको हो । दलबाटै सांसद, मन्त्री हुने हो ।’ विगतमा आफुहरुले आचारसंहिताबारे प्रयाप्त ध्यान दिन नसकेको सवीकार गर्दै सहमहामन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘आचारसंहितालाई लिएर दलहरुभित्र रियलाइजेसन भएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

‘सत्ता रहँदा र नरहँदा फरक पर्दो रहेछ’

आचारसंहिताप्रति रुष्ट ठूला दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको जवाफ छ – मन्त्री, प्रधानमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनावी प्रचारमा जाँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पर्नसक्छ । तथापि, निर्वाचन आयोगले दलहरुकै सुझावका आधारमा आचार संहिता तय गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त  दिनेथ थपलिया भन्छन्, ‘दलहरुको सधैं एकै खाले कुरा भइदिए एकदमै सजिलो हुने रहेछ । नभए हुने गाह्रो हुने ।’ फेरि पनि आयोगले आचारसंहिता आफुखुसी बदल्न नसक्ने उनको जवाफ छ । बरु आचारसंहिता बदल्नुअघि व्यवहारिक पक्षलाई केलाउन उनको सुझाव छ ।

दलहरुले नै आयोगलाई विगतमा दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘यदि जनप्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा नरोक्ने हो भने एउटा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष फिल्डमा जान्छ । म फलानो पार्टीको हुँ, तिम्रो नागरिकता सिफारिस गर्नुपर्नेरहेछ, तिम्रो घरजग्गा सिफारिस गर्नुपर्ने रहेछ, भोट दिन्छौ भने सिफारिस गर्छु नत्र गर्दिनसम्म भन्छ । अनि कसरी स्वच्छता हुन्छ ?’

यो व्याख्या आफ्नो नभएको प्रष्टीकरण दिँदै उनले दलहरुले विगतमा चुनावको निश्चित अवधिमा लोकसेवा आयोगको रिजल्टसमेत रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे ।साथसाथै, जनप्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा रोक्ने विषय अहिले आएको रुपमा नबुझ्न पनि उनको आग्रह छ । ‘यो आचारसंहिता पहिलो चोटी प्रतिनिधिसभा विघटन (५ पुस २०७७) पछि बनाएको हो । त्यतिबेला एउटा दलले मन्त्री पनि प्रचारमा जान पाउनुपर्छ भनेर लिखित सुझाव दियो । १७ वटा दलले दिएनन् । आयोगसँग डकुमेन्ट सुरक्षित छ’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन् ।

४ मंसिरको चुनावका लागि आचारसंहिता फाइनल गर्दै गर्दा पनि दुई वटा दलले मात्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाउन नहुने सुझाव आएको थपलिया बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिन्छ भन्यो, सत्तापक्षको एउटा दलले पनि चाहिन्छ भन्यो । तर मौखिक भन्यो लिखित छैन,’ थपलियाले भने ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भने जस्तो जनप्रतिनिधि चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन पाउने गरी सरक्क आचारससंहिता बदल्न नसकिने समेत उनले बताएका छन् ।

आचारसंहिता बदल्नै पर्ने भए संसदीय समितिको निर्णय (निर्देशन) एउटा विकल्प (बाटो/आधार) हुन सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको सुझाव छ । ‘अहिले खटक्क झिकिदिन हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले यो विषयमा के गर्ने हो समिति (संसदीय समिति)ले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिदिए हामी पोजेटिभ हुन्छौं’ समितिको बैठकमा उनले भनेका छन् ।