सामुदायिक वन वन्यजन्तुबाट संकटमा

भूपेन्द्र सुवेदी

नेपाल सरकारको मुख्य आर्थिक आधार बनेको राष्ट्रिय बन र सामुदायिक बन क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा राजस्व संकलन र सामुदायिक बन क्षेत्रमा पर्यापर्याटनको औषर हुँदा नेपाल ससरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कल्पना गरेको त छ तर सरकारले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय बन संरक्षण गरेर बिश्वमा पहिचान बनाउन सफल भएको थाहा पाउँदा पाउँदै समूहको हकअधिकारमा कुण्ठित गरेको छ ।

कहिले के कहिले केको निहुँमा समूहको अधिकार खोस्दैछ । बन क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवधारणा लादेका कारण मानव र बन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएको छ, जस्तै खाद्यबालीदेखि कन्दमुलसम्मको क्षति तथा घरघरमा आएर घरमै राखेका अनाज, अन्य खाने बस्तुसमेत नष्ट गरेको छ र सरकारले यसको क्षतिपूर्तिमा बन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको त छ तर बन मन्त्रालयले खासै चासो दिएको अबस्था छै्रन । बनबाट राज्यले आशा गरेअनुसार राजस्व त उठाएकै छ तर समूहको हकअधिकारमा समस्या ल्याएको छ, जस्ले संरक्षण गर्दै आएको बन क्षेत्रलाई अपेक्षित गरेको अबस्था छ ।

हरियो बन नेपालको धन भन्ने बिगत सयौ बर्ष पुरानो उखान अथवा श्लोकको रुपमा हाम्रा पुर्खाहरुबाटै चल्दै आएको हो र आजसम्म पनि नेपालको राष्ट्रिय सम्पदाको मुख्य आर्थिक श्रोतकै रुपमा ररिरहेको अबस्था छ । तापनि देशको राजनीति ब्यबस्था परिवर्तनको कारणले नेपालको बन सम्पदामा पटक–पटक घात प्रतिघात हुँदै आएको उदाहरण धेरै पक्षमा रही आयको बिषय पनि छ । बिगतको सरकारले बन ब्यबस्थापनको लागि आजको जस्तो भन्दा फरक प्रकारको बन हेरालुको नाममा तत्काल चितेदार भन्ने पद खडा गरेर बनको अबस्थाको बारेमा तत्काल मुखीया, जिम्माल, घाउडा जस्ताको पदमा स्थानीय जनताको रायअनुसार स्थापना गरेको पाईन्छ भने पछिल्लो २०३५।०३६ सालदेखि पञ्चायत संरक्षण बनको नाममा पञ्चायतलाई जिम्मा लगाइएको थियो र त्यो समयमा पञ्चायतले बन संरक्षणमा स्थानीय नजिकका जनतालाई प्रयोग गरी बनमा कसले बदमासी गर्नेहरुको रिपोर्ट लिने र कारबाही गर्ने प्रचलन पनि चलाइएको हो ।

जब नेपालमा राजनीतिको उथल–पुथल सुरुवात भयो ०३६ सालको जनमत संग्रहको संघारमा आएर बन क्षेत्र निकै ठूलो संख्यामा फडानी भएको थियो र बन फडानी मात्र नभएर बन अधिक्रमण गर्दै खोरीया बनाएर खेती गर्ने र बन क्षेत्र मासेर घर बास बनाएर बसोबास गरेको अबस्था सुरुवात भयो देशको राजनीति स्थापना गर्ने आफ्नो पक्षमा जनताको मत ल्याउने उद्देश्य लियर बन मासेर बस्ती बसाल्ने प्रचलन आज मात्र होइन बिगतदेखि नै चलेको प्रचलन नै हो तर आज फरक शैलीमा बन अतिक्रमणको चपेटामा परेकोछ । यस्मा स्वयम नेपाल सरकारको बिभिन्न निकाय नै बन क्षेत्र मासेर अन्य सरकारी संरचना निर्माण गर्दै आयको अबस्था छ । भन्छ स्वयम नेपाल सरकारको बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले बनको क्षेत्रफल मासेर बन अधिक्रमण गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने उर्दी जारी गरेको हुन्छ तर सरकारकै निर्णयले बन क्षेत्रमा सरकारी तथा गैर सरकारी संरचना निर्माण भई नै रहेका छन् किन ?

बित २०५२ सालदेखि नेपालको बन क्षेत्रको संरक्षणको लागि स्वयम सरकारको पहुँचदेखि बाहिर रहेको र सरकारले बन क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेर अब बन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगको जिम्मा एउटा गुरुयोजना तयार गरी बन क्षेत्र नजिक पायक पर्ने समुदायको जिम्मा नलगाएसम्म वनको संरक्षण सरकारले मात्र गर्न नसक्ने भएकोले त्यो गुरुयोजनाको परिपालना गर्ने गरी नेपाल सरकारको बन मन्त्रालय र स्थानीय जनतासँगको सहकार्यमा सामुदायिक बन सपभोक्ता समूह गठन प्रक्रियाको कार्य अघि बढेको हो र स्थानीय समूह, समूहका बीच र बन मन्त्रालयका बीचको छलफल गोष्टीको योजना तर्जुमा तयार गर्दै समूहको नाममा आ–आफ्नो पायक पर्ने बन क्षेत्रको नक्सांकन गर्दै उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त समूहको नाममा बन क्षेत्रको कार्ययोजना र बिधान तयार गरेर सामुदायिक बन समूहको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ समूहलाई बन हस्तान्तरण गरेको हो सरकारले ।

त्यसपछिको बन र त्यस अघिको बनको तुलना गर्नेहरुको बिचार मूल्यांकन आम नागरिकहरुको सामु ऐनाजस्तै खुला देखिएको थियो र हो पनि ०३५ देखि ०४५–४६ को बीचको बन फडानी र बन बिनासले नांगिएको बन क्षेत्र २०५२ को गुरुयोजना अनुसार सरकारको योजनामा स्थानीय उपभोक्ताहरुको जिम्मा लयाएपछिको बनको अबस्थाको उपलब्धिले सामुदायिक बनको नामले परिचित बन क्षेत्र ८–१० बर्षको बीचमा नेपालको सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरुको रातदिनको प्रयासले पुनः बन क्षेत्रको अबस्था हराभरा हुनुमा स्थानीय समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । र यसैको सन्दर्भमा नेपालको सामुदायिक बनको योगदानको कारण बिश्वमा नेपालको बन क्षेत्र तथा नेपालको सामुदायिक बनले परिचित संसारमा भएको छ ।

तर नेपालको सरकारको नीति र नियतको कारण नेपालको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहरु सधै जहिेले सरकार परिवर्तन हुन्छ । उहिले नेपालको सामुदायिक बन क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा करीब ४०–४५ प्रधानमन्त्रीको सरकार सञ्चालन गरियो तर स्वयम सरकारमा गयका मन्त्रीहरुको आफ्नै बुद्धि–बिबेकले बन क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेनन् र उही वन क्षेत्रमा कार्यरत तथा बन क्षेत्रका रिटायर्ड कर्मचारीको मिलोमतोमा सधै परिवर्तन हुने कानुन बनाउने र जताबाट हुन्छ नेताको र कर्मचारीको पक्षमा फाइदा हुनेखाले नियम लागू हुँदा नेपालको सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरु सधै सरकारबाट पीडितको पीडित, सधै बन क्षेत्र अतिक्रमणको दब्दबा नै रोकिन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले उपभोक्ताहरुको पक्षमा वकालत गर्दै पनि आएको छ तर सरकारले पत्याएको र बिश्वास गरेको अबस्था अझै पनि छैनभन्दा हुन्छ किनभने मुखले एकथोक भन्छ तर ब्यबहारमा अर्को थोक गर्दै आएको छ ।

नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरु करीब २२२६६ गठन भएका छन् भने नेपालको सामुदायिक बन क्षेत्रको क्षेत्रफल २२,३७,६७० छ भने सामुदायिक बन क्षेत्र कुल बन क्षेत्रको ३७ प्रतिशत सामुदायिक बन क्षेत्रमा आबद्ध घर धुरी २९,०७८७१ छन् भने त्यसभित्र रहने जनसंख्याले संरक्षण गर्दै आएको सामुदायिक बन क्षेत्रको आजको अबस्था र सामुदायिक बनमा बिभिन्न बहानाबाजीका साथ बन क्षेत्र बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको आधार तयार पारेर घात ब्यबस्था धित्र्याइएको थियो र यस्को सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुको बिरोधका बाबजुद हाल त्यो ब्यबस्था खारेज भएको त छ तर त्यसबाट स्वाद लिँदै आएका बन तस्करको आँखामा अझै राति पनि बनका ठूला ठूला रुखमा घाम लागेको देखेको होलान् ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै बन क्षेत्रका स्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतलगायत स्थानीय समुदायको अधिकार बलियो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सशक्त सहभागी भएको थियो र आज पनि सरकारको बन ब्यबस्थापनको बारेमा चौकीदारी गर्दै आएको छ । आजको अबस्थामा संविधानको कार्यान्वयन र हाम्रा सरकारका तीनवटै तहमा नयाँ सरकारले आ–आफ्नो अधिकारको अभ्यास र राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा स्थानीय सरकारी संयन्त्रको स्वरुपले सामुदायिक बनको स्वतन्त्रताप्रति आँच आउने परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर बिमति छ ।

सामुदायिक बनका लागि सेवा प्रवाह र सहजीकरण संघीय सरकारबाट होइन, स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुनुपर्दछ भन्ने सामुदायिक बन उपभोक्ता संघ नेपालको मान्यात हो । नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएका सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरुको हक अधिकारको बारेमा र नेपालको सामुदायिक वनको सञ्चालन स्थानीय सरकार र स्थानीय समूहको सहभागितामा बनको ब्यवस्थापन र बन क्षेत्रभित्रको अधिकारसम्बन्धी बन बिज्ञहरुसँग र स्थानीय वनका उपभोक्ता हरुको सहभागितामा यही आश्विन ८, ९, १० मा हुन गइरहेको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय बैठक तुलसीपुर उपमहानगरपालिमा हुने भएकोले नजिकका सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरु सबैले आफ्नो उपस्थिति जनाउन र आफ्नो बिचार राख्ने अवसर मिलेको छ । यो अवस्थामा बिभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित समूहका उपभोक्ताहरुले आ–आफ्नो बिचार र जिज्ञासा राखेका थिए ।