तेहोरो कर र गैरकरका विरुद्ध वन महासंघ आन्दोलनमा

दाङ,९ साउन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ,नेपाल जिल्ला महासंघ दाङले साम’दायिक वन उपभोक्ता समुहमालगाईएका तथा लगाउन प्रस्ताव गरिएका तेहोरो कर तथा गैरकरका विरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।

जिल्ला महासंघ दाङको बिहिवार घोराहीमा सम्पन्न बैठकले साउन १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो । वन महासंघको बैठकले सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउन माग गरेको छ ।

सरकारले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरीरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफनो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको कार्यप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङको गम्भिर असहमति रहेको बैठकपछि वन महासंघका जिल्ला प्रवक्ता हेमराज शर्माले जानकारी दिएका छन ।

यसैगरी वन महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरि उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

वन महासंघ दाङका अध्यक्ष भुपेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षता एंव वन महासंघ केन्द्रीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको बैठकले साउन १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाउनु पूर्व जिल्ला महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गरी ज्ञापनपत्र बुझाउनुको कारण स्पष्ट पार्ने निर्णय गरेको छ ।

साउन १६ गते दाङका १० वटै स्थानीय महासंघले डिभिजन वन कार्यालय अन्र्तगतका सव डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख अतिथि वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काले वन बिकासमा साम’दायिक वन समूहले गरेको योगदानलाई राज्यले वेवास्ता गरेको बताएका थिए । बैठकमा जिल्लाका स्थानीय महासंघका अध्यक्षहरुले गाउँतहमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा भएगरेका गतिबिधिबारे जानकारी गराएका थिए ।