पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

प्रेस संग्रहालय स्थापना, दुर्घटना बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान, महासंघको निर्माणाधीन भवनलाई बजेटदेखि सरकारी अस्पतालहरुमा पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचारसम्मका व्यवस्था बजेटमा समेटिएका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने सबैप्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र औषधि समेत निःशुल्क गरिएको छ । यसले पत्रकारहरुको हित गर्ने महासंघको ठहर छ ।

बजेटलाई सकारात्मक भनिए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने सबैको शंका छ । पत्रकारहरुका लागि आज भन्दा ५ वर्षअघि पनि उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । आधा छुट दिने बजेटको घोषणा नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला शतप्रतिशत छुट कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने आम शंका छ ।

महासंघका महासचिव पुरी पनि विगतको कामहरुका कारण पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने आम पत्रकारहरुमा आशंका रहेको बताउँछन् । ‘विगतमा पनि राम्रो कार्यक्रमहरु घोषणा हुने तर पछि कार्यान्वयनमा भने सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले पनि शंका छ’ उनले भने, ‘तर यसपालि विगतको जस्तो नहोला भन्नेमा हामी ढुक्क छौं, पत्रकारको निःशुल्क उपचारका विषयमा तत्कालै कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।’

विगतका समस्याहरुलाई पुनः नदेखिनका लागि पनि सरकारले घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न तत्काल पहल थालिहाल्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुन्छ: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भनेर नै कार्यक्रमहरु राखिएको बताउँछन् । पत्रकारको निःशुल्क उपचारको विषयमा पनि केही शंका गर्नु नपर्ने उनले बताए । यसका लागि तत्कालै काम सुरु हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अब पत्रकारले देशभरका जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । यसका लागि पत्रकार महासंघको सदस्य भने हुनुपर्ने उनले बताए । महासंघको सदस्यताका आधारमा प्रेस काउन्सिलले स्वास्थ्य सहायता परिचय पत्र पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

काउन्सिलले बनाइएको परिचय पत्र देखाएपछि देशभरका जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार हुने उनले बताए । ‘तपाईंले काउन्सिलमा गएर परिचय पत्र चाहिँ बनाउनुप¥यो, परिचय पत्र बनाएपछि तपाईं धरान पुग्नुहोस् कि धनगढीमा जहाँ भएपनि निःशुल्क उपचार हुनेछ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

उनका अनुसार उपचार गरिसकेपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले उपचार भएको विवरण तयार पार्ने छ । त्यहाँ उपचार गराएको पत्रकारले उपचार भएको हो भनेर हस्ताक्षर भनेगर्नु पर्नेछ । त्यो विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नेछ ।

‘अनि त्यही विवरणका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ठ रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत बजेट भुक्तानी गर्नेछ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो पत्रकारहरुका लागि सहज हुनेछ, अब पहिलेको जस्तो कार्यान्वयन नहोला भनेर शंका गर्नु पर्दैन ।’ पहिले ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण पनि यसपटक भने तत्कालै कार्यान्वयनका लागि कामहरु सुरु गरिसक्न आफूले निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।