काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई पार्टीले ह्वीप लगाउन नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको हस्ताक्षरमा कुनै ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।