पैसा नहुनेले चुनाव लड्नै नसक्ने भए, सरकारी अनुदान दिऊँः निर्वाचन आयोग

पैसा नहुनेले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा आयुक्त ईला शर्माले चुनाव खर्च अत्याधिक हुने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेकी हुन् ।

‘चुनावी खर्च बढी भयो । पैसा हुनेले मात्रै चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ’ शर्माले भनिन् ‘बरु उम्मेदवारलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ?’ त्यसका लागि गृहमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग विगतमा कुरा पनि भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

सरकारी अनुदानमा चुनाव लड्ने पद्धती विकास गर्न सके प्रभावकारी हुनुका साथै सबैले चुनाव लड्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

एउटा विधि बनाएर सबै दलहरुले पैसा हाल्ने र सिट संख्या हेरेर सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको तर्क छ । त्यसो गरिए राजनीतिक दलहरुको आर्थिक पारदर्शिता र स्वच्छता कायम हुने र जनताले दलहरुमाथि विश्वास गर्ने शर्माले बताइन् ।

यसरी पैसा लिएर खर्च गर्दा समयमै अडिट पनि हुने भएकाले त्यसतर्फ जानुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाई रहेको उनले बताइन् ।

अर्का आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले गत निर्वाचनमा दलहरुले आफैंले तोकेको निर्वाचन खर्चको सिमा उलंघन गरेको आरोप लगाए । तथापि, दलहरुले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउँदा तोकिएको सिमाभित्रै रहेर बुझाएकाले बढी खर्च गरेको भन्ने प्रष्ट आधार नरहेको उनले बताए ।

आयुक्त पौडेलले भोट किन्ने र भोट बेच्ने दुबै अपराधी हुन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि सामुहिक प्रतिवद्धताको खाँचौ औल्याए ।

सांसदहरुले निर्वाचन खर्चका सन्दर्भमा आयोगले के गरिरहेको छ र कस्ता खालका रेकर्डहरु राखेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘कानुनमै चुनावी क्यालेण्डर व्यवस्था गरौं’

निर्वाचन आयोगले आफूलाई मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्ने वा चुनावी क्यालेण्डर कानुनमै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

ऐनमै निर्वाचनको मिति तोकियो भने तयारीका लागि सबै पक्षलाई सहज हुने र हतारमा चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता नरहने उनको भनाइ छ ।

हतारमा निर्वाचन गर्नु पर्दा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको, निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन जस्ता घटनातर्फ प्रयाप्त ध्यान जान नसकेको अनुभव सुनाउँदै प्रवक्ता शर्माले आगामी निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने बताइन् ।

सुरुमा केही खर्चिलो भएपनि दिर्घकालीन रुपमा फाइदा हुने र बदर मत कम गर्न विद्युतीय भोटिङमा जानुपर्ने उनले बताइन् ।