सरकारले मनोनित गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यलाई तत्काल शपथ नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं,१३ फागुन । सरकारले मनोनित गरेका तीनजना सदस्यलाई शपथ ग्रहण नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्का तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

पछिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका सदस्यहरुलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै मनोनित गरेकी थिइन् । सिफारिसमा परेर फिर्ता लिइएका तीन जना त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले दिएको अन्तरकालिन आदेशमा २० गते तीनजनालाई शपथ नगराउन भनिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलको लागि फागनु २० गते अदालतमा उपस्थित हुन समेत भनिएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले गत शुक्रबार ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उल्लेख रहेको छ । रिटमा राष्ट्रपतिले समेत सिफारिस अड्काएर गैर संवैधानिक कार्य गरेको भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

साथै पुरानै सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यार्थीको नाममा परमादेश र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ गर्न नगराउन विपक्षीको नाममा आन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेलले शपथ लिन पाउनेछैनन् ।