लुम्बिनीको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीयलाई दिन माग

लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरको भेटीबाट हुनेलगायत अन्य आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय पालिकालाई दिन स्थानीयले माग गरेका छन् । लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिले लुम्बिनी विकास कोषलाई यो सहित १९ बुँदे माग गरेको हो ।

लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि जग्गा दिनेदेखि यसको विकासमा स्थानीयको योगदान भएपनि यहां हुने आम्दानी स्थानीय विकासमा लगानी नभएको भन्दै समितिले आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई दिन माग गरेको छ ।

समितिले विकास कोष सञ्चालक समितिमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव सहित पदाधिकारीहरु र २ जना कार्यकारिणी सदस्य स्थानीय नै रहने गरी विधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, लुम्बिनी क्षेत्रका संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्य लुम्बिनी विकास कोषका पदेन सदस्य हुनुपर्ने समितिको माग छ ।

संघर्ष समितिले मायादेवी मन्दिरको हालको डिजाइन र संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र गुरुयोजना विपरीतका अनधिकृत संरचना बनाउन रोक्न माग गरेको छ । यस्तै मायादेवी मन्दिर दर्शन र अवलोकनका लागि प्रवेश शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सभाहललाई शान्तिपूर्ण धर्मसभा, प्रवचन वा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रम गर्न पाउने कार्यविधि यथाशिघ्र बनाई संचालनमा ल्याउन समितिले माग गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनाभित्र उल्लेख भए अनुसार लुम्बिनी विकास परिसर भित्र एक विद्यालय, एक सुविधासम्पन्न अस्पताल र बगैचाको तत्काल निर्माण थालनी गर्न, मायादेवी मन्दिरमा बिहान बेलुकाको पूजापाठ र दिप प्रज्वलन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र मन्दिरलाई बिहान ५ बजेदेखि बेलुका १० बजे सम्म खुल्ला राख्न पनि माग गरिएको छ ।

लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र स्थानीय बाहेकका गाडी प्रयोग गर्न नदिन,लुम्बिनीमा अहिलेसम्ममा उत्खनन्का क्रममा भेटिएका ३९ भन्दा बढी मुर्ति तथा अमुल्य पुरातात्विक बस्तुहरुको अभिलेख सहित लुम्बिनीमा नै पुनःस्थापना गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।