Home / समाचार / छोरा बेपत्ता पारेको भन्दै सेनाविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी

छोरा बेपत्ता पारेको भन्दै सेनाविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी

पोखराका अणनाथ बरालले द्वन्द्वकालमा आफ्नो छोरालाई बेपत्ता बनाएको भन्दै सैनिक अधिकारीविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् । फूलबारी ब्यारेकका तत्कालीन सुबेदार कृष्णबहादुर गुरुङविरुद्ध उनले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गराएका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उच्च अदालत पोखराको आदेशबमोजिम जाहेरी दर्ता गरेको हो । छोरा नेत्रनाथ बराललाई बेपत्ता बनाएको भन्दै अणनाथले गैरकानुनी पक्राउ तथा थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी कसुरबमोजिम गुरुङलाई कारबाही माग गरेका छन् ।

यसअघि गत वर्ष भदौ १३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका दिन पोखरा–३० का बरालले जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कारबाही अगाडि नबढाउनू भन्ने ‘माथि’ को आदेश भएको भन्दै प्रहरीले फर्काइदिएको थियो । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि उनले ०७८ असोज ४ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिए । कार्यालयले अध्ययन गरी सूचना दिने जानकारी दिएर उनलाई फर्कायो तर कात्तिक ५ मा जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ आदेश दियो ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्ने र सरकारी वकिलको कार्यालयले दरपीठ गर्ने कार्य आफ्नो संवैधानिक हकविपरीत भएको भन्दै उनी ०७८ मंसिर २७ मा उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । झन्डै एक वर्षपछि गत मंसिर १३ मा उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई बरालको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

माओवादीमा आस्था राखेको आधारमा नेत्रसहित ४ जनालाई सेनाले २०६० कात्तिक १९ मा कास्कीको भरतपोखरी डाँडागाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । फूलबारी ब्यारेकका सुवेदार कृष्णबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गएको सुरक्षा फौजले नेत्रको साथीकै घरबाट उनलाई पक्रिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । ब्यारेकमा ल्याएपछि परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई भेटघाट गर्न नदिई चरम यातना दिएर बन्धक बनाइएको अणनाथ बताउँछन् ।

करिब २ वर्षपछि तालिमका क्रममा पोखरा आएका तत्कालीन शाही सेनाका शुक्रराज सापकोटाले ०६२ कात्तिकसम्म नेत्र महेन्द्र गणमा नै रहेको परिवारलाई बताएका थिए । नेत्रसँगै पक्राउ परेका अन्य ३ जनालाई सार्वजनिक गरिए पनि उनको स्थिति अझैसम्म अज्ञात छ । ०६२ भदौ १ मा हुलाकमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पठाएकामा असोज १ मा उक्त उजुरी दर्ता भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*