डिजिटल भुक्तानीले सेवामा सहजता

अमरराज आचार्य
दाङ, २८ जेठ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको भुक्तानी डिजिटल प्रविधिबाट गर्न सुरु गरेको छ । यो कार्यले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ भने लेखा प्रणालीलाई चुस्त राख्न सहयोग पुग्ने भएको छ । डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिन थालेपछि सेवाग्राहीहरुलाई सहज भएको सेवाग्राही बताउँछन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कामका लागि कार्यालयसम्म आउनपर्ने बाध्यता हटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदय डाँगीले बताए । कार्यालयमा फाइल बोकेर आउन नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेवाग्राहीहरुलाई सहजरुपमा सेवा दिनका लागि यस प्रकारको सेवा प्रदान गरिएको हो’, सूचना अधिकारी डाँगीले भने– ‘यसले सेवा सहज र छिटो हुने गरेको छ ।’ कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले पाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयको खातामा सिधै रकम पठाउने गरेको उनले बताए ।

रकम पाउनुपर्ने व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने उनले बताए । पाउनुपर्नेको खातामा सिधै रकम पठाउँदा सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कार्यालयसम्म रकमका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत नहुने उनी बताउँछन्् । ‘डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुँदा आर्थिक पारदर्शिता समेत हुन्छ’, सूचना अधिकारी डाँगीले भने । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संघीय सरकारको र चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बाट प्रदेश सरकारको भुक्तानी सुरु गरिएको उनी बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा राजश्व चुहावटका जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरी जोखिम सूचकहरु परिमार्जन राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणको लागि उच्च कर नियोजन र कर छली नियन्त्रण गर्ने, कर शिक्षा तथा कर चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालित राजश्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रभावकारिता कार्यान्वय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले देशभरको आम्दानी खर्चको रिपोर्टिङमा सहजता ल्याउने पूर्व उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डेले बताए । डिजिटलबाट भुक्तानी केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोडिने हँुदा दैनिकरुपमा आम्दानी खर्चको यथार्थ जानकारी लिन सकिने उनले बताए । ‘आम्दानी तथा खर्च जानकारी भएपछि त्यसै अनुसार नीति, निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई समेत सहज हुन्छ’, पाण्डेले भने ।

डिजिटल भुक्तानीले जिल्लामा दैनिक कति आम्दानी, खर्च भयो भनेर जानकारी लिन सकिने छ । डिजिटल भुक्तानी नहुँदा सबै आम्दानी खर्च निकाल्न समस्या हुने गरेको उनले बताए । यो कार्यले लेखा प्रणालीमा समेत सहजता ल्याउने पाण्डे बताउँछन् । ‘यसले आर्थिक पारदर्शीता बनाउन समेत पु¥याउने छ’, पाण्डेले भने– ‘पहिलेदेखि नै यस प्रकारको प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।’

पछिल्लो समयमा आएर यस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरेर नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु गर्ने प्रचलनलाई बैशाख १ गतेदेखि गरिनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । ‘यसले अनुत्पादन क्षेत्रमा हुने लगानी समेत रोकिन्छ’, पाण्डेले भने । बैशाखबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएमा असारे विकास गर्ने कार्य रोकिने उनको भनाइ रहेको छ ।

यसैबीच जिल्लामा जेठ २३ गतेसम्म संघीय सरकारको खर्च खाताबाट ७ अर्ब ७८ करोड ८० लाख ३६ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ ९४ पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदय डाँगीले बताए । यो खर्च चालु तथा पँुजीगत दुबै गरेर खर्च भएको हो । त्यसैगरेर प्रदेश सरकार खर्च खाताबाट २ अर्ब ८१ करोड २६ लाख १५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक इलाका कार्यालय नहुँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ ।