काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बिहीबारबाट लागु हुनेगरी अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा जारी गरेको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने पास रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईका अनुसार बिहीबारबाट लागु हुनेगरी अहिलेसम्म जारी भएका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने सबै पास रद्द हुनेछन् ।
त्यसपछि नयाँ पास वितरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भएको छ ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको पासले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान सकिन्थ्यो भने अब त्यो पनि बन्द गरिनेछ । उनका अनुसार पत्रकारलाई पनि सूचना विभागको पास अनिवार्य गरिएको छ । अब जिल्लाभित्रका सरकारी कर्मचारीले पनि अनिवार्य पास लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि अनिवार्य पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सहदेव गौतमले जारी गरेको सवारी पास सम्बन्धी पत्रमा जेठ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी गरिएका ई–पासलगायतका सम्पूर्ण सवारी पासहरु खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानैपर्ने अवस्था भएका व्यक्तिको हकमा पास जारी गर्ने जिल्लाले पुग्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा मात्र पास जारी गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लाले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भए गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र पास जारी गर्ने, जारी गर्नुपर्नाका कारण खुलाउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका लागि पास जारी गर्दा जारी पासमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।