काठमाडौ, १० वैशाख
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले फाँटबाटै फर्काइदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध रिट दर्ता हुन ल्याएका थिए तर राष्ट्रपति विरूद्ध रिट दर्ता हुँदैन भनेर फाँटबाटै फिर्ता फर्काइएको हो।
‘अन्तरिम आदेश परमादेशलगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका रिट दर्ता गर्दैन। अहिले त झन् लकडाउन अवधिभरि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नै कोरोना संक्रमण र बन्दीसँग सम्बन्धितबाहेक अरू कुनै रिट दर्ता नगर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘रिट दर्ता पनि भएन दरपीठ पनि भएको छैन।’