अतिक्रमित जग्गाको लगतलिन मानेनन् स्थानीय तह

लिलाधर वली

दाङ,२९ जेठ । आफनो स्थानीय तहमा अतिक्रमणमा परेको जग्गा छुट्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले गरेको अनुरोध जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले मानेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहलाई आ–आफनो स्थानीयतमा अतिक्रमणमा परेको जमिन छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तथ्याङक बुझाउन पत्राचार गरेको सात महिना वितिसक्दा समेत जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले अतिक्रमित जग्गा छुट्याउन चासो नदेखाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद रिजालले बताए ।

 

गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखाले जिल्लाको अतिक्रमित जग्गाको तथ्याङक गत मंसिर महिनामा माग गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहलाई आ–आफनो क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको जग्गाको तथ्याङक संकलन गर्न पत्र पठाएको थियो । पत्रमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमीत जग्गा हटाउनका समिति बनाउने र त्यस समितिले अतिक्रमित जग्गाको तथ्याङक संकलन गर्नुपर्ने भएपनि काम हुन  नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए ।

 

जिल्लाका दुई वटा मात्र स्थानीय तहले समिति बनाएको र तीनले समेत काम नगरेको उनको भनाई छ । ‘गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि हामीले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यौ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट प्रतिनिधि  खटाएका छौँ’,प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने,‘तर स्थानीय तहवाट पहल भएन,र अहिलेसम्म जिल्लामा कति जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने तथ्याङक नै भन्न सकिने अवस्था छैन।’  जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले मात्र समिति गठन गरेका छन ।

 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गत फागुन  १७ गते प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आनन्द सारुमगर र बबई गाउँपालिकामा फागुन ३ गते प्रशासकिृत अधिकृत बसन्तराज अधिकारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमीत जग्गा हटाउनका समिति गठन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु भुपेन्द्र थापाले जानकारी दिए । समिति गठन भएपनि समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन । समितिमा आफनो स्थानीय तहमा भएको प्रहरी कार्यालय प्रमुख,मालपोट अधिकृत, नापी अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट खटिएको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

जिल्लाका घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउपालिका, गढवा गाउँपालिका,बंगलाचुली गाउँपालिका,दंगीशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म समिति समेत गठन भएका छैनन् । समिति गठन नहुदाँ गृह मन्त्रालय गुनासो व्यवस्थापन शाखालाई आफुले स्थानीय तहवाट पहल नभएको भनेर जानकारी गराउने गरेको नासु थापाले बताए । त्यसपछि पनि पत्राचारसँगै जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुसहितको बैठक राख्नका लागि बोलाएपनि कुनै पनि स्थानीय तहवाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु नआउँदा बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

 

समिति गठन नहुदाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै नेपाल प्रहरी, नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालय, जिल्ला खेलकुद बिकास समितिलगायत विभिन्न वन तथा विद्यालयहरुको जग्गा अतिक्रमणमा भएपनि निश्चित तथ्याङक संकलन हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिका हेर्ने गरि शाखा अधिकृत यज्ञबहादुर बुढा,तुुलसीपुर, शान्तिनगर, दंगीशरण र बबई गाउँपालिका हेर्ने गरि इलाका प्रशासन कार्यालयका तुलसीपुरका शाखा अधिकृत श्रीधर टनडन,लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिका हेर्ने गरि इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रेमबहादुर खनाललाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

तथ्याङक नै नहुदा कस्ता व्यक्तिवाट जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने छानविन नै हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए ।