लम्पी स्किन महामारी, न उपचार न राहत

०७९ चैतमा कोशीदेखि सुरु भएको लम्पी स्किन रोग महामारीका रूपमा फैलिएको छ । ७६ जिल्लामा फैलिएको यस रोगबाट साढे ३ महिनामै २५ हजार ४ सय ८ पशु मरेका छन् । ६ लाख ८२ हजार ८० पशुमा रोग फैलिएको छ । त्यसमध्ये २ लाख ४७ हजार ४ सय ९७ पशुमा सक्रिय संक्रमण रहेको पशु विभागले जनाएको छ ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अध्ययनले लम्पीबाट ३३ अर्ब ५१ करोडको नोक्सानी हुने देखिएको छ । रोग तत्काल नियन्त्रणमा नभए थप अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी हुने विभागको भनाइ छ ।

रोगले पशुलाई आहत बनाइरहँदा किसान भने चिन्तित छन् । महामारीका रूपमा रोग फैलिरहँदा पर्याप्त उपचार हुन सकेको छैन । न त किसानले नै क्षतिपूर्ति/राहत पाएका छन् । ‘साना किसान धेरै पीडामा छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका गाई सत्यानाश भएका छन् । साना किसानका दुहुना गाई मर्दा आयआर्जनको बाटो नै बन्द भएको छ,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारले थोरै भए पनि राहत दिएर अभिभावकत्व देखाउनुपर्थ्यो, तर किसानले अभिभावक रहेको महसुस गर्न पाएनन् ।’

महासंघका अनुसार कतिपय किसानका गोठ नै रित्तो भएको छ । आम्दानीको स्रोत र दैनिक गुजारा नै बन्द हुँदासमेत सरकारी निकायबाट चासो नदिइएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी रोगले धेरैको गोठ रित्तो बनाएको छ । किसानले आफ्नो समस्या केन्द्रमा पुर्‍याउन सकेका छैनन्, उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही भएन,’ उनले भने, ‘लम्पीबाट पीडित किसान संगठित नहुँदा राहतमा समेत अन्योल देखियो ।’

किसानकै हकहितका लागि दर्जनभन्दा बढी संघसंस्था सक्रिय छन् । विभिन्न राजनीतिक संगठनले पनि छुट्टाछुट्टै संघसंस्था खोलेका छन् । तर, ती संघको आवाज लम्पी रोगबाट पीडित किसानको पक्षमा उठ्न सकेको छैन । कृषक समूह महासंघ नेपाल, अखिल किसान महांसघ, नेपाल किसान संघ, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, पशुपालक संघलगायत दर्जनौं संस्था किसानको हितमा आवाज उठाउन भनी सञ्चालनमा छन् । सरकारकै तवरबाट अवाज उठाउन राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ । तर यी संस्थाबाट लम्पी रोगबाट पीडित किसानको पक्षमा आवाज उठेको छैन ।

‘रोगकै कारण चौपाया सत्यानाश भएका छन् । दुग्ध उत्पादनमा समस्या हुने देखिएको छ, उत्पादन बढाउनकै लागि तत्काल राहत वितरण जरुरी छ,’ डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने, ‘तर, विडम्बना, किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले यसबारे केही आवाज उठाएनन् ।’

संक्रमित पशुबाट ४८ दिनसम्म उत्पादन नआउने परिषद्ले जनाएको छ । रोगका कारण दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशुमा प्रजनन समस्या देखिने (तुहिने, गर्भपतन हुने, बाली नजाने), छाला उत्पादनमा समेत समस्या आउने हुन्छ । निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन थप पोषण खर्च बढ्न जान्छ । रोगका कारण करिब ६ महिनासम्म साँढे तथा राँगा प्रजननमा आउन नसक्ने जानकार बताउँछन् । लामो बेतान्तर भई गाईभैंसीको दूध उत्पादनमा ४० देखि ५० प्रतिशतसमेत कमी हुने परिषद्को भनाइ छ । लम्पी रोगले किसानलाई परेको समस्याबारे पशु विभागमा छलफल गरे पनि सम्बोधन नभएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले जनाए ।

‘रोगबाट धेरै किसान विस्थापित नै भएका छन्, राहत अनि क्षतिपूर्तिका लागि सरोकारवाला निकाय पशु सेवा विभाग जाँदा त्यहाँका उच्चपदस्थ कर्मचारी बजेट नभएको भन्दै पन्छिन्छन्,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘विभागका महानिर्देशक सम्झना काफ्लेसँग छलफल गर्ने भने पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । कार्यक्रम र रकम नभएको भन्दै राहतमा अनाकानी भएको छ ।’ सरकारकै संस्थान किसान आयोग पनि यस विषयमा अनदेखा गरिरहेको उनको गुनासो छ ।

किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले भने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण र किसानलाई राहत दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाललाई भेटेरै कुरा राखेको दाबी गरे । ‘किसानलाई दिनुपर्ने राहत, रोग नियन्त्रणलगायत विषयमा प्याकेज नै ल्याउनुपर्नेलगायत सिफारिस गरेका थियौ ं। हामीले पनि सिफारिस मात्रै गर्ने हो, त्यसभन्दा बढी अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र विभागले कार्ययोजना बनाएको भने पनि रोग नियन्त्रण हुन सकेको छैन । विभागलाई बढी उत्तरदायी बनाउन सकिएन ।’

विभागले भने रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि पशुसेवा विभाग, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत पशु स्वास्थ्यकर्मी परिचान गरेको दाबी गरेको छ । रोग नियन्त्रणकै लागि खोप आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिएको र हालसम्म ७ लाख ३७ हजार डोज खोप आइसकेको विभागको भनाइ छ । विभिन्न जिल्लाका १ लाख ७२ हजार १२८ पशुमा खोप कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि जनाएको छ । ०८०/८१ का लागि प्रत्येक पालिकामा महामारी नियन्त्रण गर्न संघीय ससर्त अनुदानअन्तर्गत १ लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको विभागले बताएको छ ।

पीडितलाई राहत बाँड्ने विषयमा भने विभाग मौन छ । ‘बजेट अभावले तत्काल राहत दिन सक्ने विभागको क्षमता छैन, यस विषयमा मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनुपर्छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने विभागका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको निर्णय विभागले कार्यान्वयन गर्ने हो । यस विषयमा मन्त्रालयमै बुझ्नु उचित हुन्छ ।’

लम्पीको मार : उपचार गर्न दाता गुहार्दै सरकार

यता पशुपन्छी विकास सचिव दीपककुमार खरालले भने पहिलो प्राथमिकता लम्पी रोग नियन्त्रण र खोपलाई दिइएको दाबी गरे । लम्पी रोगबाट पीडित किसानलाई राहत दिन बजेट विनियोजन भने नभएको उनले सुनाए । ‘गत वर्ष बर्डफ्लुबाट पीडित किसानका लागि ५८ करोड र पछि (चैत, वैशाख र जेठ) मा ५ करोड वितरण भयो । त्यसपछि मन्त्रालयसँग बजेट नै भएन,’ सचिव खरालले भने, ‘यसका लागि बाटो खोजिरहेका छौं, सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।’ रोग नियन्त्रण र सहयोगका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत संस्थासँग अनुरोध गरिएको उनले बताए । ती संघसंस्थाले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो प्राथमिकता खोपलाई नै दिएका छौं, ज्वरोको औषधि, मल्हमलगायतमा जोड दिएका छौं । बजेट नभएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई १० करोड रकमान्तरण गरी पालिकामा पठाउन आग्रह गरेका छौं,’ सचिव खरालले भने, ‘सम्भवतः केही दिनमै पैसा जान्छ । केही प्रदेश र पालिकाले आफ्नै बजेटबाट पनि खोप अभियान चलाएका छन् ।’ दीर्घकालीन रूपमा सिट भाइरस (स्रोत भाइरस) नेपालमै उत्पादन गर्न भारतसँग अनुरोध गरिएको खरालले जनाए

लम्पी रोग पहिलो पटक ०७७ असारमा मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका गाईहरूमा देखिएको थियो । रोग देखिएका सुरुका दुई वर्षमा १६ जिल्लाका २९ पालिकामा फैलियो । २ वर्षमा ३ हजार ३ सय १ पशु संक्रमित भई १३ वटा पशु मरे । त्यसपछि ०७९ चैतमा फेरि रोग संक्रमण देखिएको हो । अहिले यो महामारीकै रूपमा फैलिएको छ ।