निर्वाचनको मुखमा प्रदेश सांसदलाई बजेट

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मुखैमा गण्डकी र प्रदेश १ सरकारले सांसदमार्फत बजेट खर्चन लागेका छन् । कार्यकाल सकिन लागेका बेला अघिल्ला वर्षजस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ मार्फत बजेट दिन लागिएको हो । प्रदेश १ मा कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनोट गर्न लगाइएको छ भने गण्डकीमा योजना बाँड्ने तयारी छ ।

प्रदेश १ का सांसदले धमाधम योजना छनोट गरेर बजेट बाँड्न थालेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सांसदलाई १/१ करोड बजेट दिएको छ । उनीहरूले त्यही रकम विभिन्न योजनामा वितरण गरिरहेका हुन् । प्रदेश १ सरकारले साउन ३० मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ल्याएर बजेट बाँड्न बाटो खुलाइदिएको छ ।

कार्यविधिमा भदौ १५ भित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकले बताए । कार्यविधिमा प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छनोट, सञ्चालन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूले स्थानीय तहमा योजना छनोट गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समन्वय समितिले योजनाको लगत प्रदेश सरकारलाई बुझाएपछि स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर ४ मा गर्ने घोषणा गरेपछि प्रदेशसभाको म्याद असोज १ बाट समाप्त हुँदै छ । पदावधि समाप्त हुनु १५ दिनअगाडि विभिन्न योजनाका नाममा बजेट सक्न लागिएकामा सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले निर्वाचनको मुखमा प्रदेश सांसदले बजेट बाँड्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताए । ‘निर्वाचनको मुखमा बजेट वितरण गर्दा मतदाता प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रक्रियामा लगिसकेकाले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ तर प्रदेश सांसदले बरबुझारथ गर्ने प्रणालीसमेत नरहेकाले यो उचित होइन ।’

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले सांसदलाई निर्वाचनको मुखमा बजेट बाँड्नु राजनीतिक मूल्य मान्यताविपरीतको काम भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत प्रदेश सरकारले अहिले सांसदलाई योजना छनोट गर्न लगाएको आरोप लगाए । असोजबाट म्याद सकिन लागेका सांसदले बजेट बाँडेपछि मंसिरमा निर्वाचित भएर आउनेले के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको आचार्यको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले योजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्नका लागि पहिलो चौमासिकमा योजना छनोट गर्ने र दोस्रो चौमासिकबाट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार भदौ १५ भित्र योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको बताए । उनले नयाँ निर्वाचित भएर आउने सांसदले उक्त योजना कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने भएकाले यसलाई अन्यथा रूपमा लिन नहुने दाबी गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यको समान भूमिका रहने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल कायम ९० सदस्यका लागि १/१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । माओवादीका टंक आङ्बुहाङ एमाले प्रवेश गरेको र एमालेका दुई जना प्रदेश सांसद काजीमान कागते र गोपालचन्द्र बुढाथोकीले राजीनामा दिएकाले तीन सदस्यको पद रिक्त छ ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले गत असार १ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सांसदलाई दिइँदै आएको ‘पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ कटौती गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएका बेला सांसदकै बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब आयो । मन्त्री, सत्तापक्षकै सांसद र आफ्नै पार्टीले समेत साथ नदिएपछि पुनः सांसदका लागि बजेट समेटियो । अर्थ विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्ने गरी पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नाम परिवर्तन गरेर ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ राखियो । शीर्षक फेरेर भए पनि सांसदका लागि बजेट छुट्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ विविध शीर्षकमा चालुतर्फ ७६ करोड र पुँजीगततर्फ २८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेट खर्चका लागि कार्यविधि र मापदण्ड आवश्यक पर्छ । शीर्षक परिवर्तन भएपछि नयाँ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री बरालले बताए । ‘बजेट खर्च, सम्झौता कहिलेसम्म गर्ने ? भन्ने कार्यविधिले नै बताउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि नबनाएकाले अहिले बोल्न सकिएन ।’ मन्त्रालयका अनुसार समयमै कार्यविधि बने हालकै सांसदले पनि खर्च गर्न पाउनेछन् । विगतका वर्षमा जस्तै सरकारले यस वर्ष पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडको दरले विनियोजन गरेको छ । गण्डकीमा प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष सांसदका लागि बजेट छुट्याएको थिएन तर सांसदले दबाब दिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सांसदका लागि बजेट छुट्याउन बाध्य भएका थिए । दोस्रो वर्षदेखि लगातार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ७२ करोड बाँडिँदै आएको छ । उक्त बजेट खर्चका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको थियो । सुरु–सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिकलाई पेलेर बजेट खर्च गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदले बराबरी बजेट पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । उक्त कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ ।