आसन्न निर्वाचन : दोस्रो जनमतसंग्रह

प्रथम जनमतसंग्रह राजा वीरेन्द्रले १० जेठ २०३६ का दिन घोषणा गरेका थिए । तिनले वयस्क नागरिकलाई सुधारिएको पञ्चायत र बहुदल व्यवस्थामध्ये एक रोज्ने अवसर दिएका थिए । आगामी ४ मंसिरमा सम्पन्न हुने संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनले मतदातालाई (१) देश सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पद्धति परिवर्तन गर्ने अथवा (२) यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने भन्ने दुई विकल्पमध्ये एक रोज्ने अवसर दिँदै छ । विधिवत् ‘जनमतसंग्रह’ नाम दिन नमिले पनि निर्वाचन परिणाम जनमतसंग्रहकै जस्तो हुने प्रबल सम्भावना छ । आलेख यथास्थितिलाई निरन्तरता दिँदाको अवस्थामा केन्द्रित गरिएको छ ।

विगत ३३ वर्षको अवधिमा २९ पटक सरकार बदलिए । दुई दल र तीन नेता (गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद तथा खड्गप्रसाद) ले पाँच वर्षका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश पाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्णकाल सत्तासीन हुन सकेको इतिहास छैन भन्दा हुन्छ नेपालमा । अन्य अवधि मिलिजुली वा गठबन्धन सरकार रहे । यस अवधिभरि शासनकाल कस्तो रह्यो ? परम्पराअनुसार जो–कोहीसँग ‘कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा तपाईंको दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तन भएको महसुस गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने तिनले कुनै प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सक्दैनन् । पहीलोपटक प्रधानमन्त्री हुने नेताको शासनकाल ‘सिक्दासिक्दै पदावधि सकियो अथवा बीचमै पदच्यूत भए’ भनेर बचाउ गर्न सकिएला । तर, पटके प्रधानमन्त्रीको हकमा भने त्यसो भनेर प्रतिरक्षा गर्न पनि कठिन छ ।

पद प्राप्त गर्न साम, दण्ड र भेद हतियार–हत्कण्डा नअपनाउने पात्र कुनै पनि भएनन् । पद प्राप्तिपछि मतदाताका विषयमा सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री पनि कोही हुन सकेनन् वा चाहेनन् । सर्वसाधारण नागरिकको जनजीवनलाई सहज तुल्याउन जागरुक तथा अग्रसर हुन तिनले किन आवश्यक महसुस गरेनन् ? के उनीहरूले देशवासीको दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नचाहेका हुन् ? अथवा क्षमता (अभाव) ले गर्दा असमर्थ भएका हुन् ? जस्ता प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।

विनापूर्वाग्रह प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले पद प्राप्त गरेपछि प्रदर्शन गरेका समान चारित्रिक गुण हुन् १) पदीय जिमेवारीबोध नगर्ने, २) पद प्राप्तिका निमित्त गरिएको सन्धि तथा सम्झौता उल्लंघन गर्ने, ३) सत्तासीन हुनुको उद्देश्य केवल शासक हुने अभीष्टमै सीमित रहने आदि । दोस्रो जनआन्दोलन (०६२/६३) को प्रमुख जनअभिलाषा १) शान्ती स्थापना र २) शुशासन थिए । शान्ति स्थापनाको चाहना धेरै हदसम्म पूर्ति भयो । सुशासनको अभिलाषा भने जहाँको त्यहीँ छ । ०७४ को निर्वाचन परिणामपछि स्थिरता तथा सुशासन कायम हुने विश्वास धेरैको थियो । तर, दुईतिहाइनिकट प्रचण्ड बहुमतसाथ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने कत्ति पनि सुखद रहेन ।

दोस्रोपटक सत्ता सञ्चालनको अभिभारा पाएका खड्गप्रसाद ओलीको तीन वर्ष ६ महिना लामो शासनकाल अत्यन्त निराशाजनक रह्यो । यस अवधिमा तिनले ६३ सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे । तर, कुनै पनि मन्त्रीले जनापेक्षाअनुरूप कार्य गर्ने हैसियत प्रदर्शन गर्न सकेनन् । ‘भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता’को नारा घन्काउने प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकार गठनसँगै भ्रष्टाचार प्रकरणका अविराम सिलसिला सुरु भए । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा एक व्यापारिक घरानालाई राष्ट्रिय सम्पत्ति उपभोग गर्ने छुट घरी–घरी मिल्यो। उनले आफैँ तथा निकट व्यक्तिको नाम गाँसिएका कुनै पनि घोटालाको न्यायिक जाँचबुझ प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिएनन् । कोभिड महामारीका कारण देश गम्भीर संकटग्रस्त हुँदा पनि आफ्ना निकट मन्त्री तथा बिचौलिया मुनाफाखोरीका निमित्त देश क्रीडास्थलमा परिणत गरे ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा सुगारटान मा मात्र सीमित रह्यो । ओलीको शासनकालमा आर्थिक सुधारका एउटै पनि पहलकदमी पनि गरिएन । सत्ता सम्हाल्नुपूर्व अर्थतन्त्रले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर (सात प्रतिशत) ओरालो लाग्ने क्रमप्रति पनि संवेदनशील हुन चाहेनन् । नीतिगत सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ उन्मुख तुल्याउन अग्रसर हुनुको बदलामा तिनले मनगढन्ते तथ्यांक प्रस्तुत गरेर जनसाधारणलाई रनभुल्लमा पार्ने चेष्टा गरे । जुन संसद्ले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्‍यो, त्यही संसद्उपर उनले दुई–दुईपटकसम्म खड्ग प्रहार गरे । आफैँले विघटन गरेको संसद् बिउँतिँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने कीर्तिमान पनि स्थापित गरे ।

दोस्रो प्रधानमन्त्री, विगतमा चार–चारपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवालाई अप्रत्याशित रूपमा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो । जानकारहरूले यसपटक यिनले विगतको कार्यकालमा आर्जन गरेका अक्षमता तथा कुशासनको दाग हटाउन अग्रसर रहने लेखो काटेका थिए । शासन पद्धति सुधार्दै ‘केही गर्ने’ आशा गरेका थिए । कांग्रेसले गुमाएको साख पुनस्र्थापन गरी राजनीतिबाट विश्राम लिने यिनले गरेको संकल्प साकार पर्ने अपूर्व अवसर थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्वकै कारण सरकारले आममतदाताको मन जित्नकै खातिर किन नहोस्, सत्कार्यको आशा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । विगत एक वर्ष लामो शासनकालको मूल्यांकन गर्ने हो भने देउवा स्वयंको दल तथा जनसाधारण सबैलाई यिनले निरास तुल्याएका छन् । समस्त देशवासीको भलाइ नभए पनि तिनकै कार्यकर्ता तथा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको समुन्नतितर्फ ध्यान तिनले दिन सकेका छैनन् । ज्योतिषको भविष्यवाणीलाई सही तुल्याउन आतुर छन् ,प्रधानमन्त्री देउवा । यिनी पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पटके प्रधानमन्त्री हुन प्रेरित छन् । भविष्यमा अर्को दुईपटक प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गर्न वर्तमान गठबन्धनलाई यिनले अनिवार्य ठहर गरेका छन् ।

पञ्चरंगी अप्राकृतिक, अवसरवादी तथा अविश्वासिला पात्रको हैकममा निर्मित गठबन्धन सरकार देशवासीका निम्ति अत्यन्त महँगो साबित भएको छ ।  सत्तामोहले दृष्टि गुमेका प्रधानमन्त्रीले वर्ष दिनमा ३६ मन्त्री फेरबदल गरिसके, गठबन्धन दलका नेताको इसारामा । यिनी अझै निर्वाचन मिति तय भइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्य बढाउने विषयमा ‘गहन छलफल’मा जुट्दै छन् । यिनले मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई ‘सात खुन माफ’ दिने नीति अख्तियार गरेका छन् । अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थाउन्मुख हुँदै गरेको यिनलाई अत्तोपत्तोसम्म छैन । कुनै मन्त्रीको संलग्नतामा रचिएका घोटला प्रकरणको अन्तिम जिम्मेवारी यिनकै थाप्लोमा पर्छ भन्ने विषयप्रतिसमेत यिनी सजग छैनन् । गठबन्धनका नेता नरिसाऊन् भन्नेमा भने यिनी निकै सजग र सचेत देखिन्छन् ।

संघीय जनप्रतिनिधिले प्रदर्शन गरेको चरित्रभन्दा पृथक् छैन स्थानीय तथा प्रादेशिक जनप्रतिनिधिको व्यवहार पनि । उनीहरूबाट अलग व्यवहारको कल्पना गर्नु सर्वथा अप्राकृतिक हुन्छ । एकाध अपवाद हुनु अर्कै हो । अफ्रिकी उखान छ, माछा सड्दा टाउकोदेखि सड्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि यो एकदम सही देखिन्छ । अगुवाको देखासिकी अरूले गर्छन् नै । शीर्ष नेताले जस्तै ओहोदा ग्रहणलगत्तै जनप्रतिनिधिको व्यवहार बदलिने गरेको छ । पदबहाली हुँदाको घडीदेखि नै अधिकांशले आफूलाई शासक हुने ‘लाइसेन्स’ प्राप्त भएको महसुस गर्छन् । मत दिएर निर्वाचित गर्ने मतदातासँगको सम्बन्ध गौण हुन्छ । आँखीभौँसम्म छोप्ने माला पहिरिनु, अतिरिक्त सुविधाको माग तथा भड्किलो शक्ति प्रदर्शन गर्नु तिनका नियमित काम बन्छन् । स्थानीयस्तरमा सदर टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चको अभाव भएको हुनाले पिर्का होस् अथवा टेबुल, त्यसैमाथि उभिएर सलामी ग्रहण गर्ने चटारो हुन्छ उनीहरूलाई पनि ।

‘जनप्रतिनिधि’, चाहे सिंहदरबारमा आधिपत्य जमाउने हुन् अथवा वडा कार्यालयमा बस्ने हुन्, सबैको नजर नागरिकले तिरेको तिरोमा गहिरोसँग गडेको हुन्छ । सुविधा, थप सुविधा, अझ बढी सुविधाको दौड सुरु भइहाल्छ पदासीन हुनासाथ । सुविधा प्राप्तिको दौडधुपमा कुत तिर्नेको आवश्यकता वा मर्मले प्राथमिकता कसरी पाउने ? जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने सुविधाका हकदार तिनका नातागोता, सामीप्यका सहयोगी र आसेपासे हुने गरेका छन् । नातावाद तथा कृपावादलाई मलजल, नागरिकको तिरोको अनधिकृत उपयोग, अपचलनदेखि सत्ताको दुरुपयोगसम्म तिनका अनिवार्य कर्म बन्ने गरेका छन् ।

जवाफदेहिताविहीन छ हाम्रो शासकीय प्रणाली । कर्तव्य पालना केवल भाषणमा सीमित हुन्छ । टाउकोदेखि पुच्छरसम्म सर्वत्र इमानदारी गुमेको अवस्था छ । यस्तो माहोलमा शुद्धीकरणको सम्भावना न्यून हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण प्रयोजनका निम्ति निर्माण गरिएको संवैधानिक अंगलाई प्रतिशोधको अस्त्रमा परिणत गरिएको छ । बेथिति न्यूनीकरण गर्न गठित सबै निकायलाई पंगु तुल्याइएको छ । जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांश बिटुलिएका वा दागी छन् । जहाँ पदको दुरुपयोग व्यापक हुन्छ तथा भ्रष्टाचार क्यान्सर रोगजस्तो झांगिँदै फैलिएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा शुद्धीकरणको अभ्यास केवल आफन्तलाई रोजगारी दिने निकायमा परिणत भई नै हाल्छ । एउटाले गरेको काण्ड अर्कालाई थाहा हुन्छ । त्यसकारण लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ । अनि, तैँ चुप मँै चुप अथवा मिलिजुली भागबन्डाको संस्कार हाबी हुनु स्वाभाविक छ । विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरणले निम्त्याउने भनेको चरम संकट नै हो । चरम संकटले नै हो देशलाई अनिष्टतर्फ धकेल्ने ।

यथास्थितिको निरन्तरता भनेको उल्लिखित अवस्थालाई निरन्तरता दिनु हो । विगत ३३ वर्षको अवधिमा नेपालमा धेरै राजनीतिक अभ्यास भए । त्यस्ता अभ्यासको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई प्राप्त नहुनुको एकल कारण सत्तासीनले सत्ता प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाउनु हो । त्यस्ता पात्र पुनः हाबी हुने भनेको यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिनु हो ।

नयाँ पत्रिकाबाट