७ महिनामा १७ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च

अमरराज आचार्य
दाङ, ६ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा अवधिमा १७ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च १६.८६ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यसले प्रदेशमा विकासको कार्यले गति लिन नसकेको देखाएको छ ।

पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा ७ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ७८ कारोड ८२ लाख ११ हजार ६ सय ५३ रूपैयाँ ९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फ २१.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ६६ हजार २ सय ८२ रूपैयाँ ९९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा २० प्रतिशत पनि पुँजीगत रकम खर्च हुन नसक्नु विकासका काम हुन नसकेको यसका जानकारहरू बताउँछन् ।

हालसम्म करिब ५० प्रतिशत पँुजीगत खर्च भइ सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ । प्रदेश सभाको जम्मा २८.६० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ०.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवकताको कार्यालयमा जम्मा ४३.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४४.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा १९.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ २०.०२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा १२.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जम्मा चालुतर्फ १२.८१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ३४.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४१.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जम्मा १२.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २७.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.८१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.०२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २.२८ प्रतिशत र पुँजीगत ०.०४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ८.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८.७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा १९.५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा २३.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१.०६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १८.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.८८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा १४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जस्मा चालुतर्फ २५.२८ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ १४.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा १६.९० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १६.१६ र पुँजीगततर्फ १८.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ३६.०१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.४६ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरेर श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १८.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २४.२१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १५.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २२ .६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १.४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधको चालु तथा पुँजीगत रकम खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासा जम्मा ३०.७४ प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शीर्षकबाट भएको छ ।