तुलसीपुरको ऋण एक अर्ब पुग्न सक्ने

खेमराज रिजाल
दाङ, ६ फागुन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न योजनाको भुक्तानी तथा नगरविकास कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण हालसम्म करिब ७० करोडको हाराहारीमा देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाको जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा यसै आर्थिक वर्षमा यो ऋण बढेर करिब एक अर्ब पुग्नसक्ने अनुमान अर्थविश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

अवैज्ञानिक एवं अव्यावहारिक तवरले आन्तरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोतको अनुमानका आधारमा विभिन्न विकास निर्माणका परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका कारण उपमहानगरपालिकालाई यो ऋण भार दिनदिनै थपिँदै आएको छ । आफ्नो पालिकामा आन्तरिक, प्रदेश सरकार अनुदान एवं संघीय अनुदानको स्रोत सनिश्चित नै नगरी अनुमानका भरमा योजना सञ्चालन गर्दा यो समस्या आएको हो । यो समस्याबाट कसरी सुरक्षित अवतरण हुने भन्ने सवालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका चुर्लुम्म ऋणमा डुब्न थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको भुक्तानी कम्तिमा ७० करोड बाँकी रहँदा यो वर्ष तिर्नुपर्ने दायित्व थपिएर कम्तिमा १ अर्ब पुग्ने अनुमान तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्रोतले बताएको छ । अचेल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रशासन एवं लेखा शाखाका अधिकारीहरूलाई दिनदिनै भुक्तानी पाउनुपर्ने समूहले घेराबन्दीमा गर्ने क्रम बढेको छ । एकाबिहानैदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अचेल भुक्तानी माग्नेहरूको आवतजावत सुरु हुने गरेको छ ।

यो ऋण थपिँदै जाँदा यसको आगामी आर्थिक वर्षमा गम्भीर असर देखिने छ । यदि सरकारले तोकेको समयमै स्थानीय पालिकाको निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आए भने पहिलो आर्थिक वर्ष यो नेतृत्वले बोकाएको ऋण तिर्नै मुस्किल हुनेछ । थप विकासे आयोजनाहरूको परिकल्पना व्यर्थ हुनेछ । मुलु कभरका ७ सय ३२ स्थानीय पालिकाहरूमध्ये यति धेरै ऋणभार बोक्ने सम्भवतः तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पहिलो भएको पनि बताइएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै पपुलर बजेट ल्याउने नाममा उठ्नै नसक्ने राजस्व तथा अन्य स्रोत प्रक्षेपण गरी बजेट बनाउँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो हविगत भएको अर्थ विश्लेषकहरूले बताएका छन् । उनीहरूले यसलाई कल्पनाको संसारमा रमाउनेहरूको अदूरदर्शीताको पराकाष्ठा भनेका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकालको उल्टो गन्ती हुँदै गर्दा नगरपालिका नेतृत्वकर्ताले पपुलर बजेट प्रस्ताव गरिरहे । यहाँसम्म कि उठ्नसक्ने सम्भावनाका कुनै अध्ययन नै नगरी आन्तरिक स्रोतको प्रक्षेपण गरियो । जसको परिणाम अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि देखिनथालेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दशौँ नगरसभा गरिरहँदा पूरै तथ्याङ्क प्रस्तुत नगरे पनि करिब ७० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व प्रस्तुत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि यस्तै हचुवाका भरमा योजनाहरूमा काम हुने क्रम र टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन् तर भुक्तानीको स्रोतको भने कुनै सुनिश्चितता गरिएको छैन । बजेटको सुनिश्चितताबिनै योजना बनाएर काम सुरु गर्दा यो समस्या दोहोरिनसक्ने अर्थ विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिकाअनुसार आन्तरिक स्रोतबाट कम्तिमा ३० करोड रूपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसमा नदीजन्य पदार्थ, घरवहाल कर, नक्सा पास, मालपोत कर, विज्ञापन कर, फोहर व्यवस्थापन कर, बाह्य निकासी कर, बसपार्क ठेक्कालगायतका विभिन्न शीर्षकमा यो रकम राजस्व स्वरूप उठ्ने अनुमान गरिएकोमा जम्मा २३ करोड मात्रै संकलन भएको थियो । ७ करोड रकम आन्तरिक राजस्वकै उठ्न सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिका नेतृत्वले आन्तरिक राजस्वमा विशेष गम्भीर हुनुपर्नेमा हचुवाकै भरमा फेरि वार्षिक ६० करोड आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण गरेर योजनामा बजेट बाँडफाँड समेत भएको छ तर आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ११ करोड रूपैया मात्रै उठाउन सकेको छ । यही दरमा कर संकलन भएमा आन्तरिक राजस्वबाट बढीमा यसको दुईगुण रकम मात्रै उठ्न सक्नेछ । अर्थात २२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन हुनेछ । बाँकी ३८ करोड रूपैयाँ फेरि उपमहानगरपालिकालाई पुग्ने छैन ।

‘यो आर्थिक वर्षमा थप गम्भीर भएर योजनाहरूमा काम गर्नसके मात्र आन्तरिक ऋणलाई कम गर्न सकिनेछ, अन्यथा यो ऋण बढ्ने सम्भावना देखिएको छ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले भने । पौडेलकाअनुसार केही शीर्षकमा राजश्व नै बढी प्रक्षेपण गरिएको छ भने केही राजश्व उठ्ने स्थानमा ठेक्का नै हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट पनि अपेक्षा गरेअनुरूपको स्रोत जुट्न नसकेकाले यो समस्या भएको प्रशासकीय प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो ।

बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै योजनाको बाँडफाँड हुनु नै दुर्भाग्य भएको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा भएका कामको पनि भुक्तानीमा समस्या हुने बताए । ‘बिहान ७ बजेदेखि नै उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी माग्ने लाइन हुन्छ तर स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गरेर यो दायित्व भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्या यथावत रहेको छ’, प्रशासकीय प्रमुख पौडेलले भने । आन्तरिक राजस्व कम उठ्नुमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्नु पनि रहेको पौडेलको भनाइ थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रका २७ खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वान गरेकोमा ६ स्थानमा मात्र ठेक्का लागेको बताए । यसले पनि आन्तरिक राजश्वमा ठूलो धक्का लागेको उनले बताए ।

बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै योजना निर्माण गरेर काम सुरु गर्नु दुर्भाग्य भएको जनप्रतिनिधि स्वयम्ले स्वीकारेका छन् । उनीहरूले यसलाई नेतृत्वकर्ताको दम्भ पनि भनेका छन् । ‘अन्धाधुन्ध कल्पनाका आधारमा आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण गरियो, जुन प्रक्षेपण यथार्थ धरातलमा थिएन, यसैको परिणाम हाम्रो भावि नेतृत्वले भोग्नुपर्ने बाध्यता आएको छ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लेखा समितिका संयोजक राजु आचार्यले भने ।

यो अवस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा भएका विकासे आयोजनाहरूको भुक्तानी थप चुनौतीपूर्ण रहेको पनि लेखा संयोजक आचार्यले बताएका छन् । आफूहरूले यो विषयमा नगर प्रमुखलाई पटक–पटक सचेत बनाउँदा पनि बजेट बनाउने क्रममा यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आचार्यको अभिव्यक्ति थियो ।

आर्थिक ऐन विपरीत तथा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका भुक्तानी तथा अस्वाभाविक खर्च बढाउँदै जाँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दिनदिनै आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि गएको आर्थिक वर्षमा यसमा कम्तिमा ११ करोड वेरूजु निकालेको थियो । त्यसमा केही सैद्धान्तिक पेरूजुहरू छन् भने केही अशुलउपर वेरूजु समेत रहेका छन् । आवश्यकताभन्दा निकै बढी कर्मचारीको स्थायी आपूर्ति तथा अनावश्यक रूपमा करारमा कर्मचारी थपिरहँदा उपमहानगरपालिकाले अनावस्यक रूपमा आर्थिक भार व्यहोर्दै आएको बताइएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा चेक काटेर भुक्तानी दिने पैसा नभएपछि यो वर्ष परेका योजनाहरू समेत सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उपभोक्ताहरू अन्योलमा परेका छन् । उपभोक्ताहरूले ठेक्कामार्फत् सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरूमा पनि ठेकेदारहरूको उत्साह देखिँदैन । जसका कारण यो आर्थिक वर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अवस्था करिब–करिब शून्य विकासको अवस्था हुनेछ ।