लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीः यस्तो बन्यो देउखुरी गुरुयोजनाको खाका

दाङमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरुयोजनाको खाका तयार भएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने प्रस्तावसहित गुरुयोजनाको खाका तयार पारिएको छ ।

प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ दिने निश्चित भएको र अब कामको गती झन् बढ्ने मुख्यमन्त्रीय कुलप्रसाद केसीले बताए ।

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रुपमा राप्ती गाउँपालिकाका तीन वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका दुई-दुई वटा वडा समेटेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

राजधानीको प्रशासनिक क्षेत्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने गरी डिजाइन गरिएको र सरोकारवालासँग शुक्रबार विस्तृत छलफल गरी अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सीईओ अनन्तराज घिमिरेले बताए ।

यस्तो छ गुरुयोजनाको खाका

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ-लमही खण्डको ५ सय मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको अवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ ६०-६० मिटर चौडा सडक बनाइने गुरुयोजनामा छ ।

यस्तै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज) बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सडकसँगै जोडिएको एक सय मिटर चौडा ग्रीन बेल्ट पनि गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

भालुबाङदेखि सिसहनियाँ हुंदै ३ किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बन्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर पहिलो चरणमा सिसहनियासम्म मात्रै पूर्वाधार बन्ने घिमिरेले बताए । बुद्धको आकारमा रहने प्रस्तावित यस क्षेत्रको बीच-बीचमा दुईदेखि पाँच बिघा जग्गाका अलग-अलग प्लटहरु रहनेछन् ।

नदीको दुवै तर्फको ग्रीनबेल्टसँगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको छ । गुरुयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी सिसहनियाँदेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गढवाको कालाकाटे र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहनेछ । त्यसले उत्तर र दक्षिण तर्फका पहाडलाई प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्ने छ ।

परामर्शदाताले तयार गरेको स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाको खाकाबारे यही शुक्रबार (पुस २३ गते) राप्ती उपत्यकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रस्तावित गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश सरकारलाई बुझाइने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ दिने

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि तत्काल संघीय सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको पुस पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग तीन अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बजेटका लागि मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेट समेत गरेको थियो ।

सोही माग अनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदान अन्तर्गत एक अर्ब रुपैयाँ दिने सुनिश्चित गरेको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए । ‘हामीले नेपाल सरकारसँग ३ अर्ब माग गरेका थियौं, अहिलेलाई एक अर्ब पाउने सुनिश्चित भएको छ,’ मुख्यमन्त्री केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो एक अर्बले अब राजधानीका आवश्यक पूर्वाधार बनाउने कामले छिट्टै गति लिन्छ ।’ स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाको खाका पनि तयार भएको र यही हप्ता त्यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने मुख्यमन्त्री केसीले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको डिपीआर तयार गर्न र गुरुयोजना बनाउन ४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । स्थायी राजधानीका लागि अर्बौं बजेट लाग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले पुस मसान्तभित्र फेरि समपूरक अनुदान अन्तर्गत बजेट माग गर्ने तयारी गरिरहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए ।

स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बनाउन सरकारले भालुबाङको सरकारी स्वामित्वको जग्गा पनि प्रदेश सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश राजधानीका लागि सरकारले दाङको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षालयलाई दाङकै गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविको जग्गामा सार्ने निर्णय भएको छ । प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोजनका लागि सरस्वती उच्चमाविको जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढेको छ ।

सरकारले स्थायी राजधानीबाटै काम गर्ने भन्दै ६ महीनाअघि नै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय भालुबाङमै स्थापना गरेको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको पनि कार्यालय खोलिएको छ । तर, कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन । दुवै मन्त्रालयको धेरैजसो काम अहिले पनि बुटवलबाटै भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि भालुबाङमै सम्पर्क कार्यालय खोलेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पनि सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको अवस्थामा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलबाटै स्थायी राजधानीका पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।