लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन भएन

दाङ, १३ बैशाख । घोराही उपमहानगरपालिकालाइ चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन हुने अवस्था देखिएको छैन । जसका कारण उपमहानगरपालिकाको आन्तरीक श्रोतको बजेटबाट हुने कामहरु समेत प्रभावित हुने छन् । चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यको कम्तिमा ६० प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको हो । करको दायरा बढाउंदा पनि राजश्व लक्ष्य अनुरुप उठाउन नसक्नु बजेट अनुमानकै चुनौति हो ।

घोराही उप महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा ११ करोड ३५ लाख बढी राजश्व सङकलन गरेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका सुचना अधिकृत भिमबहादुर चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतम सान्तसम्ममा ११ करोड ३५ लाख ६३ हजार ६ सय ४६ रुपैया ९४ पैसा राजश्व सङकलन गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले लागत सहभागिता मार्फत २ करोड ९३ लाख ७४ हजार ८ सय ६० रुपैया ५१ पैसा सङकलन गरेको हो । राजश्व वाडफाडवाट ४ करोड ४८ लाख ७५ हजार ८ सय २० रुपैया २८ पैसा सङकलन भएको सुचना अधिकृत चौधरीले जानकारी दिए ।

अहिले नगरपालिकाले सङकलन गरेको राजश्व लक्ष्यको ५९.७७ प्रतिशत राजस्व संङकलन भएको चौधरीको भनाइ रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १९ करोड राजश्व सङकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि १९ करोड नै राजस्व सङकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । नगरपालिकाले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउनका लागि करको दायरा समेत वढाएको जनाएको छ । नगर क्षेत्रमा विना दर्ता सञ्चालनमा आएका व्यवसाय लाई समेत करको दायरामा ल्याउने कार्य गरिराखेको जनाएको छ ।

नगर क्षेत्रमा विना दर्ता धेरैले व्यवसाय गदै आएको समेत नगरपालिकाले जनाएको छ । कर सङकनका नया स्रोतहरु समेत उपमहानगरपालिकाले खोजी गरिराखेको समेत बताइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले गतआर्थिक वर्ष २०७४÷०७५को चैत मसान्तसम्म ४ करोड ८१ लाख ६७ हजार ५१ आन्तरीक राजश्व सङकलन भएको सुचना अधिकृत चौधरीको भनाइ रहेको छ । गतआर्थिक वर्षको असारमसान्त सम्ममा ७ करोड ७ लाख २३ हजार ९ सय २५ रुपैया आन्तरीक राजश्व सङकलन भएको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ चैत मसान्तसम्ममा आम्दानी खातामा ७२ करोड ७१ लाख ५९ हजार ७ सय ६७ रुपैया ९४ रुपैया जम्मा भएको सुचना अधिकारीले बताए । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारवाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान ३२ करोड ४६ लाख आउने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरेर राजश्व बाडफाड वाट २१ करोड ६९ लाख ८५ हजार, शर्सत अनुदान अन्र्तगत ४४ करोड ८१ लाख हुने लक्ष्य रहेको सुचना अधिकृत चौधरीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान ७३ लाख १३ हजार, लागत सहभागिता ५ करोड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सडक वोर्ड र अन्य शिर्षकहरु वाट २१ करोड ३४ लाख आय हुने अनुमान गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तर ती शिर्षकबाट पनि लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी नदिजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजश्वका विषयमा पनि उपमहानगरपालिका मौन रहेको छ । अबैध उत्खनन्का कारण नदिजन्य पदार्थको राजश्वमा उल्लेख्य मात्रामा चुहावट हुंदै आएको छ ।