राष्ट्रिय सभा विधयक समितिद्वारा संहिताबारे छलफल

दाङ, १७ भदौ
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मुलुकी संहिताको बिषयमा आईतवार काठमाडौँमा सरोकारवालासंग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष बिपुल पोख्रेलले पत्रकारहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाउनु उचित नभएको भन्दै शंशोधनका लागि विधायन समितिलाई सुझाव दिनु भयो ।

कलम र कलमबाट निस्केका अक्षरलाई अपराध गर्ने औजारका रुपमा यो कानुनले चित्रण गरेको भन्दै पोख्रेलले यसैकारण पत्रकारहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाउने व्यवस्था वर्तमान कानुनले गरेको वताउनु भयो ।

पत्रकारहरुलाई अभियोग लगाउने सिद्धान्त अवैज्ञानिक रहेको भन्दै पोख्रेलले भन्नुभयो ‘स्वतन्त्र प्रेसलाई फौजदारी अभियोग लगाउनै मिल्दैन ।’

प्रेस स्वतन्त्रता सदैब अग्रगमण हुने बिषय भएको भन्दै उपाध्यक्ष पोख्रेलले तर वर्तमान कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पश्चगमन तर्फ धकेलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको बिषय जहिले पनि अग्रगमण उन्मुख हुने बिषय हो,’ उहाँले भन्नु भयो ‘तर वर्तमान कानुनले प्रेस स्वतत्त्रतालाई पश्चगमन तर्फ धकेलेको छ ।’

भदौ १ गते देखि कानुन लागु भएदेखिनै पत्रकारीता क्षेत्रमा त्रास फैलिएको पोख्रेलले वताउनु भयो । ‘यो ऐन लागु भएदेखिनै पत्रकारीता क्षेत्र र सम्पादकीय कक्षमा त्रास फैलिएको छ,’उहाँले भन्नु भयो ‘कार्टुनिष्टहरु त्रस्त छन्,अक्षर लेख्नेहरु त्रस्त छन् फोटो पत्रकारहरु समेत डराईरहेका छन् ।’

प्रेस स्वतन्त्र रहन नसके सामाजिक अन्तरकृयाको संस्कतिलाई पछाडी पार्ने भन्दै पोख्रेलले कानुनमा समावेश यि शंकुचनका प्रावधानहरुलाई शंशोधन गर्न विधायन समितिलार्ई सुझाव दिनु भयो ।

प्रेसलाई त्रासदी पूर्ण बनाउने कानुन सहेर सिंगो पत्रकार जगत बस्न नसक्ने भन्दै उनले शंशोधन नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा जाने वताउनु भयो ।

यसैगरि पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले पनि  शंशोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनु भयो ।

यसैगरि छलफलमा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष डा.प्रकाश बुढाथोकीले वर्तमान कानुन चिकित्सकहरुलाई उपचार गर्न रोक्ने खालको रहेको भन्दै विधायन समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

यो कानुन शंशोधन नभएडाक्टरहरु उपचार गर्न छोडेर पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य हुने समेत डा. बुढाथोकीले वताउनु भयो ।

चिकित्सकहरुलाई अपराधि सावित गर्ने कोशिश यो ऐनले गरेको भन्दै उहाँले तत्काल यो ऐन शंशोधन गर्न सुझाव दिनु भयो । कार्यक्रममा उठेका सुझाव बारे विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले नमिलेका कानुनका बिषयहरुलाई शंशोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।