दाङमा आठ हजार बिघा जमिन अतिक्रमण

बिमला घर्ती
घोराही, २८ साउन

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको हजारौ बिघा जमिनको स्वामित्व बारे दशकौं यताको विवाद टुङगो लाग्न सकेको छैन । लालपुर्जा भएका उक्त जमिनका जग्गाधनीले जमिनको उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने उपभोग गर्दै आएकाले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

राज्यले समयमा उचित कदम नचाल्दा दुबै तर्फकाले जमिनको अपनत्व महसुस गरेका छैनन् । विभिन्न गुठी, विद्यालय, स्कुल, अस्पतालका नाममा रहेको जमिनको यस्तो बेहाल भएको देखिन्छ ।

जिल्लाको करिब आठ हजार बिघाहा जमिनको कस्को भन्ने टुङगो लाग्न सकेको छैन । जमिनको यो अन्तरविरोध हल हुन नसक्दा दशकौं यता जग्गाधनिले जमिनबाट कुनै आम्दानी पाएका छैनन् ।

दाङ जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने अस्पताल, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, संघसंस्था, सरकारी कार्यालय र गुठीका हजारौँ बिघा जमिन विभिन्न बहानामा कब्जा भएका छन । हालसम्म कुल सात हजार आठ सय ३६ बिघा दुई कठ्ठा तीन धुर जमिन जग्गाधनी भन्दा अरुले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

जसमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विभिन्न विद्यालय, स्वर्गद्वारी आश्रम, गोरक्ष रत्ननाथ गुठी, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी विद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खेलकुद विकास समिति लगायतको जग्गा अरुले नै भोगचलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरीमा रहेको एक हजार तीन सय २४ बिघा दुई कठ्ठा तीन धुर जग्गा अन्य किसानले भोगचलन गर्दै आएका छन् । ०५८ देखि त्यस जग्गाबाट एक पैसा पनि नपाएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ ।

राजपुरमा एक हजार एक सय ३२ बिघाहा ११ कठ्ठा साढे १७ धुर जग्गा, गोबरडिहामा रहेको २२ बिघा साढे आठ धुर र सतबरियामा एक सय ६८ बिघा सात कठ्ठा १७ धुर जग्गा किसानका नाममा कब्जामा छ । दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिले यी जग्गा प्रयोग गरिरहेको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी लमहीको सोनपुर र सतबरियामा रहेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ३० बिघा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । टिकुलीगढमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय माध्यामिक विद्यालयको २१ बिघा जग्गा पनि भूमिहीनका नाममा कब्जामा छ । उक्त ठाउँमा रहेको महेन्द्र क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको जग्गामा ३ सय बढी घरपरिवार बस्दै आएका छन ।

घोराही मावि डाँडागाउँ, गोग्लीको जग्गा पनि सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको विद्यालयहरुले जनाएका छन । ३४ बिघा १७ कठ्ठा साढे १३ धुर जग्गामध्ये अधिकांश सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । सिद्धरत्ननाथ मावि नारायणपुरको जग्गा पनि वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा छ ।

जिल्ल्ला खेलकुद विकास समितिको घोराही उपमहानगरपालिका– १ स्थित झन्डै ४४ बिघा जमिन त्यसैगरी कब्जामा छ । जग्गामा ठूलठूला घर निर्माण हुनुका साथै प्लटिङ गरी घडेरीसमेत बिक्री भइरहेका छन् । रामपुरको काँडाखुटी र सिमलतारामा ४३ बिघा १९ कठ्ठा १९ धुर जमिन अतिक्रमण गरी स्थानीयले बस्ती नै बसालेका छन ।

यसैगरी घोराही–१६ सानी अम्बापुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २५ बिघा जमिन लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा कब्जा भएको छ ।

त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका स्थित गोरक्ष रत्ननाथ गुठीको २ सय ४३ बिघाहा जमिन किसानहरुले जोतभोग गर्दै आएका छन । भुमिसुधार कार्यालयका अनुसार दाङमा करिब ८ हजार बिघाहा जमिनमा द्वैध स्वामित्वको समस्या रहेको छ । यद्यपी यसमध्ये केही जमिन खोलाको कटानका कारण काम नलाग्ने भएको छ  ।

करिब सात हजार मोही

जिल्ला भुमिसुधार कार्यालयको तथ्याँक अनुसार दाङमा छ हजार आठ सय ११ जना मोही  छन् । ति मध्ये करिब १४ सय जनाले विभिन्न गुठीको नाममा रहेको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

यस्तै पाँच हजारको संख्यामा मुक्त कमैयाहरु सरकारी लगतबाट छुटेको र उनीहरुले राज्यद्वारा घोेषित कुनै सुविधा नपाएकौ मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले बताउनुभयो ।

‘पुर्नस्थापनाका नाममा मुक्त कमैयाहरुलाई विवादीत जग्गा दिएर झारा टार्ने काम भएको छ’ मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, अधिकांश मुक्त कमैयालाई सुकुम्बासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दिइएको छ ।

यस्तो जग्गा हामीले भोगचलन गर्ने अवस्था छैन ।’ जस्ले जग्गा पाउने भनेर निर्णय त गरियो तर जग्गा भने पाएका छैनन । मुक्त कमैयाहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने भनेर गरिएको घोषणा कागजमा सिमित भएको चौधरीले बताउनुभयो ।

गुठी, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संस्थानका नाममा रहेको जग्गा विवाद मिलाउन पटकपटक प्रयास गरेपनि सफल नभएको जिल्ला भुमिअधिकार मञ्चका संयोज रेबन्त चौधरीले बताउनुभयो ।

गुठीको जग्गामा घरबास बनाएकाले जग्गा पाउने तर अन्य खेतीयोग्य जग्गामा आधा गुठीको नाममा र आधा किसानले किन्नुपर्ने धारणा गुठीवालाहरुको छ । उहाँले भन्नुभयो –‘तर किसान यसमा सहमत छैनन् ।

उनीहरु ६० प्रतिशत स्वतः पाउनुपर्ने र ४० प्रतिशत जग्गा किस्ताबन्दीको हिसाबले किन्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । गुठीले जग्गा लिएर जोत्ने अवस्था पनि छैन । किसानले पनि यत्रो वर्ष चर्चिएका जग्गा यसै छोड्ने कुरा आँउदैन ।’

५३ हजार भुमिहिन

भुमिमा रहेको द्वैध स्वामित्वको विवाद एकातर्फ  छ भने अर्को तर्फ हजारौंको संख्यामा भूमिहिनहरु जिल्लामा छन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ०७१ सालमा सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा दाङबाट मात्रै  ५३ हजार आठ सय भुमिहिनले निवेदन दिएका थिए ।

जसमा सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी गरि तीन थरीका भूमिहिनहरुको निवेदन परेको थियो । यद्यपी त्यो समयको काम निवेदन संकलनमा नै सिमित भएको जिल्ला भुमिअधिकार मञ्च दाङका संयोजक रेबन्त चौधरीले बताउनुभयो ।