सरकार लाई ड़ा. केसीको दुइ दिने अल्टिमेटम

दाङ, २३ साउन

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारसँग भएका पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुई दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले २ दिन भित्र सम्झौता कार्यान्यवन अघि नबढे फेरि अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

झण्डै एक साता अर्थात् ६ दिन सघन उपचार कक्षमा बसेर बाहिर निस्किएका डा.केसीले पत्रकार सम्मलेन गरेर आफूसँग सम्झौता गरेको १३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सम्झौता अनुमोदन नगरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेका हुन् ।

उनले, ‘सत्याग्रह टुंग्याउने बेला सरकारले गरेको नौ बुँदे सम्झौता अक्षरश पालना हुन्छ, नभए १६ औँ पटक अनसन बस्न म तयार भएर बसेको छु’ भनेका छन् । सरकारसँग भएका सम्झौताको कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्न नपाइने कुरा पनि उनले पत्रकारहरुसँग भनेका छन् । उनले सम्झौता तोडमोड गरिए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।

त्यसै क्रममा पछिल्लो तथा १५ औं सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसै सहमति अनुरुप हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ मा सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलका सांसदहरुबाट संशोधन समेत हालिएको छ । सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा सत्तारुढ दलका जिम्मेवार नेताहरु आएर सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पृष्ठभुमिमा तिनै संशोधन सहित तथा थप तोडमोड नगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन शीघ्र जारी हुने विश्वास हामीले लिएका छौं । यदि त्यसमा छलछाम भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं तर सरकारले त्यो अवस्था आउन दिने छैन र अब कुनै वहाना वा ढिलाइ नगरी शीघ्र संसदबाट सो ऐन जारी हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

साथै सहमतिको आठौं बुँदामा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले हामीसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा तत्काल सो काम पूरा गर्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्बन्धी बाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाउन कार्यदल बनाउने तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने लगायत सम्झौताका बाँकी ६ बुँदाहरुलाई समेत तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज