घोराही उपमानगरपालिकामा लागु भएन थारुभाषा

विमला घर्ती
दाङ, ५ साउन

घोराही उपमहानगरपालिकाले थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गत बर्ष नै गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा थारु समूदायका व्यक्ती नरुलाल चौधरी आएपछि उनले थारु भाषलाई कामकाजी भाष बनाउने निर्णय गतवर्षको माघीमा गरे । माघ १ गतेदेखी थारु भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने भनेर थारु समुदायलाई उपहार दिएको घोराही उपमहानगरपालिकाले यसलाई कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन । थारु बाहुल्य क्षेत्र भएकाले घोराही उप महानगरपालिकामा थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपालका कुनै पनि स्थानीय तहमा पहिलोपटक थारु भाषालाई कामकाजी भाषा गराउने निर्णय गरेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाको चौतर्फी प्रशंसा गरिएको थियो । घोराही पछि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि थारु बाहुल्य क्षेत्र भएकाले चालु वर्षबाट थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेका थिए । घोराहीमा नै निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि अन्य स्थानीय तहले उक्त निर्णय गर्न सकेका छैनन् । उपमहानगरपालिकामा थारु भाषा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णय बारे प्रचारप्रसारको अभावका कारण थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउछ । प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरबासीहर आफै जागरुक नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । थारु बाहुल्यता रहेको कारण निर्णय गरिएको भएपनि विभिद कारणले गर्दा भाषा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्णय गरिएको भएपनि त्यसको गाउँ–गाउँ सम्म प्रचार नसकेका कारण भाषा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । उहाँका अनुसार अझै पनि नेपाली भाषामा लेखिएको निवेदन मात्र कामकाजी हुने सोचका कारण थारु भाषालाई प्रभावकारी रुपमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । मेयर चौधरीले वडा नम्बर सात र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा न्युन मात्रामा निवेदन परेको जानकारी दिनुभयो ।

उपमहानगरपालिकामा थारु भाषा जान्ने दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकाले पनि समस्या भएको मेयर बताउनुभयो । कुन–कुन काममा थारु भाषालाई कामकाजी बनाउने भन्ने बिषय पनि पनि निक्र्यौल गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । प्रमुख चौधरीका अनुसार नागरिकताको विषयमा चाहेर पनि थारु भाषालाई कामकाजी बनाउन नसक्ने बताउनुभयो । यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सँग जोडिएको भएकाले बनाउन नसकिने बताउनुभयो ।

यता थारु भाषाका विज्ञहरुले भने घोषणा मात्र गरेर थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नसकिने बताएका छन् । सरकारी भाषाका रुपमा थारु भाषा बनाउने निर्णय गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी नगर्दा समस्या भएको उनीहरmको भनाई छ । थारु भाषा तथा साहित्य संरक्षण मञ्च दाङका अध्यक्ष छविलाल कोपिलाले पूर्व तयारी नगरी लोकप्रियता बटुल्ने उद्येश्यले गरिएको निर्णय भएका कारण घोराही उपमहानगरपालिकाको सरकारी कामकाजमा थारु भाषा प्रयोगमा आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँहरुले पहिले थारु भाषाका विज्ञहरुसँग यसबारेमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने भएपनि सरसल्लाह बिना एकैचोटी निर्णय गरिएको बताउनुभयो । सरकारी कामकाजको भाषा भन्ने तर निवेदनका नमुना जति सबै नेपाली भाषामा भएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँको भनाईछ । सबै मान्छे निवेदन लेख्न सक्दैनन् । यसर्थ निवेदनको नमुना पनि नेपाली भाषामा भईदिएको सहज हुनेथियो ।

यस्तै उहाँले भाषाका जानकारी कर्मचारीको अभाव भएका कारण पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । कतिपय स्थानमा थारु भाषाकै जटिलता र फरकपनाका कारण सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नसकिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको बताउदै अध्यक्ष कोपिलाले यसमा सत्यता नभएको बताउनुभयो । भाषिक जटिलता र फरकपनाले समस्या भएको भन्ने वाहियात कुरा हो उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला अनुसार केही शब्द फरक भएपनि एउटा स्थानीय तहको भुगोलभित्र एकैखालको थारु भाषा बोल्ने समुदाय भएकाले त्यस्तो कुनै जटिलता नभएको बताउनुभयो ।
अधिकांश थारु समुदायको बसोबास रहेको दाङका स्थानीय तहमा उनिहरुको मौलिक भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएपछि त्यसबाट सेवाप्रवाहमा चुस्तता आउने अपेक्षा गरिएको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले भाषागत अप्ठयारोका कारण सेवाप्रवाहमा सबैको पँहुच सहज हुन नसकेको पाईएपछि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा स्वरुप मान्यता दिने निर्णय गरिएको बताउनुभएको थियो । यद्यपी घोषणा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन ।

मेयर चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षबाट भाषागत विज्ञ र सरोकारवालसँग छलफल गरी थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याईने बताउनुभएको छ । गरिसकेको निर्णयबाट पछि हट्ने कुरा नभएको भन्दै उहाँले बरु यसलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउँदै लैजानेमा जोड दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा भाषाका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवाला सँग आवश्यक छलफल गरी प्रभावकारी रुपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख चौधरीले बताउनुभएको छ ।