देउवाले पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाउने, नपाउनेमा विवाद

शोभा शर्मा

काठमाडौं, ३ वैशाख 

महाधिवेशनको दुई वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी गरिरहेका छन्। पार्टी विधानमा महाधिवेशनको दुई महिनाभित्रै उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

वैशाख ७ देखि हुने  केन्द्रीय समिति बैठकको अन्त्यमा पदाधिकारी मनोनयन गर्ने तयारीमा रहेको उनी निकटका नेताहरूले बताए।

दुई वर्षपछि मात्र पार्टी सभापतिले पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी सुरू गरेपछि त्यो विवादित बनेको छ। कतिपय नेताले अब गरिने पदाधिकारी नियुक्तिको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएका छन्।

‘पार्टी विधानमा २ महिनाभित्रै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्ने छ, दुई वर्षपछि गरिने पदाधिकारी नियुक्ति कसरी वैधानिक हुन्छ?’ नवीन्द्रराज जोशीले प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘विधानले २ महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेको छ २ वर्षपछि गरिने पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी ‘जस्टिफाइ’ गर्नुहुन्छ उहाँले?’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त केन्द्रीय समितिमै अब गरिने पदाधिकारी नियुक्तिको अर्थ नभएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार्न गर्न नसकिने बताएका थिए।

‘पदाधिकारीहरू थपेर समस्या समाधान गर्ने सोच राखिएको छ भने त्यो कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । अनि टालटुले नीतिले पनि समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले केही समयअघि केन्द्रीय समितिमै भनेका थिए, ‘दुई महिनामा गर्ने काम २ वर्षसम्म पनि गर्न सक्नुभएको छैन, त्यसकारण अब पदाधिकारीको मनोनयन र विभाग गठनको कुनै अर्थ छैन । गरेपनि अब यसलाई मानिदैंन।’

स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भएको हारको समिक्षा गर्न दबाब बढेपछि पार्टी सभापतिले केही हप्ता अघि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए। कांग्रेस नेता खुम बहादुर खडकाको निधनपछि स्थगित भएको बैठक वैशाख ७ गते सुरू हुँदैछ।

यसअघि बैठकमा बोलेका केही नेताहरूले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै देउवाको चर्को आलोचना गरे। चुनावी हारको एउटा कारण पार्टीका विभाग रिक्त राख्नु र पदाधिकारी नियुक्ति नगर्नु पनि हो भन्ने कतिले आरोप लगाए। सभापतिले पार्टी सरकार सञ्चालन गर्दा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप पनि नेताहरूले लगाए।

पार्टीमा कतिपय नेताले अब देउवाको नेतृत्वको अौचित्य नभएको भन्दै  विरोध गरेका थिए। बैठकमा शीघ्र महाधिवेशन र  नेतृत्व परिवर्तन लगायतका कुरा उठेपछि देउवाले पदाधिकारी नियुक्ति गरेर बलियो हुने बाटो रोजेको एक नेताले बताए।

केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले अब केन्द्रिय समितिबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न खोज्नु अवैधानिक काम हुने बताए।

‘शेरबहादुर दाईले पार्टी सभापति भएपछि विधान कुल्चेर हिँड्नुभएको छ। पहिले विधानमै नभएको कार्यसम्पादन समिति बनाउनु भो अनि संसदीय समिति पनि विधान मिचेरै बनाउनु भयो,’ उनले भने, ‘२ महिनामा गरिसक्नुपर्ने नियुक्ति दुई वर्षपछि गर्नु अवैधानिक हुन्छ। त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन।’

देउवा पक्षका नेताहरूले भने पदाधिकारी नियुक्ति नगरेको भनेर आलोचना पनि गर्ने र गर्न लाग्दा विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताएका छन्।

नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अहिले पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अवैधानिक नहुने भन्दै सभापतिको विरोध गलत भएको बताए।

‘अब पदाधिकारी नियुक्ति अवैधानिक हुन्छ भन्नु किचलो गर्ने कुरा हो। यसमा वैधानिक, अवैधानिक भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा गतिशील बनाउने कुरा हो।’

सभापतिले पार्टी विधान मान्नु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पदाधिकारी नियुक्ति गर्न केही ढिलो भएको सही हो। तर, पार्टी सभापतिसँग चाहेको समयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्ने हैसियत रहन्छ।’

त्यसैले वैधानिकताको कुरा उठाउनु निर्थक रहेको उनले तर्क गरे।

पार्टी महाधिवेशनकै माग हुन थालेपछि पदाधिकारी नियुक्ति टुंग्याएर आफ्नो हात झनै बलियो पार्ने रणनीतिमा सभापति देउवा लागेका छन्।

देउवाले रिक्त उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्ये एक पद खुमबहादुर खड्का पक्षलाई दिएर बाँकी दुई पदमा आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको उनी निकट एक नेताले बताए।

सुशील कोइराला सभापति हुँदा देउवा पक्षलाई सहमहामन्त्री दिएको भन्दै रामचन्द्र पौडेलले अहिले आफू पक्षका नेतालाई सहमहामन्त्री दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

तर, अहिलेनै पदाधिकारीमा शशांक कोइराला र सीता देवी यादव महाधिवेशनबाट निर्वाचित छन्।

‘सहमहामन्त्री पनि पौडेल खेमाबाटै नियुक्ति गर्ने हो बने पदाधिकारीमा दुवै पक्षका बराबरी हुन्छन्,’ एक नेताले  भने, ‘त्यसैले सभापतिले यसपालि पौडेल पक्षको कसैलाई नियुक्त गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन।’

कांग्रेस विधान अनुसार सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदाधिकारी रहन्छन्।

पूर्वसभापति सुशील कोइरालाले पनि एक वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। तर, उनले देउवाको सहमतिमै पदाधिकारी नियुक्त गरे। देउवाको सिफारिशमा उनले पूर्ण बहादुर खड्कालाई सहमहामन्त्री बनाएका थिए।

सभापति कोइरालाको पालामा एक वर्षपछि नियुक्ति गर्दा सही हुने अहिले देउवाले पालामा भने विरोध गर्ने परिपाटी ठिक नभएको देउवा निकट नेता प्रकाशशरण महतले यस्तो विरोधको कुनै अर्थ नभएको बताए।

‘उहाँहरूले पनि त आफ्नो पालामा एक वर्षपछि नियुक्ति गर्नु भएको थियो। आफूले गर्दा राम्रो, अरुले गर्दा नराम्रो हुन्न,’ उनले भने।

सभापति देउवाले पदाधिकारी नियुक्ति गरे आफूहरूले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्ने पौडेल पक्षीय नेता गुरुङले बताए।

‘पदाधिकारी नियुक्ति पनि अब गरे अवैधानिक हुन्छ। जबरजस्ती गर्ने नै हो भने हामीले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्छौँ,’ उनले भने।

रामचन्द्र पौडेल आफैँ भने पदाधिकारी नियुक्तिमा सकेसम्म आफ्नो दाबी नछोड्ने मनस्थितिमा रहेको एक नेताले बताए।

‘उहाँ यसलाई अवैधानिक भनिहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न। अहिले विधानै अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हो भने एकातिर आफूले सहमहामन्त्रीमा दाबी छोड्नुपर्‍यो। अर्कातिर विधानले बहुमतलाई मान्यता दिएको छ। देउवापक्षको बहुमत छ। यसपछि हुने सबै निर्णय बहुमतबाट भए झन् गाह्रो हुने भएकाले पदाधिकारी नियुक्तिलाई उहाँले अवैधानिक भन्नु हुन्न,’ ती नेताले बताए ।

सेतोपाटी अनलाईनबाट