किरण पौडेल
०४६ को परिवर्तनअघिसम्म सम्पत्तिको नाममा एउटा बेवारिसे जिन्दगी बोकेर हिँड्नेहरू तथा क्रान्ति र जनयुद्धको नाममा वितण्डा मच्चाउनेहरू, जो केही वर्षभित्र करोडौँका मालिक बनेका छन्, यिनलाई ‘भ्रष्टाचारी’बाहेक अर्कै शब्दमानबाट बुझ्नुपर्ने हो भने भाषाविद्ले त्यस्तो शब्दको आविष्कार गरून्, जसले नेपालका राजनीतिजीवीलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् ।
सत्य के हो भने नेपालका सबैजसो राजनीतिकर्मीको जीवनस्तर उच्च छ । तर, उच्च तहका नेतामध्ये भ्रष्टाचारको आरोपमा चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश आनन्द र खुमबहादुर खड्का मात्र दण्डित भएका छन् । के नेपालमा यी तीनजना मात्र भ्रष्ट हुन् रु के भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्ड–सजाय पाउनलायक यी तीन नै थिए रु के आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने यी तीनजनाले मात्र हो रु अन्य सबै राजनीतिजीवी दूधले नुहाइएका चोखा मनुवा हुन् रु
०५८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसबेलाका प्रभावशाली काङ्ग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त सरकारलाई सहज स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् । माओवादीसँग सम्वादका माध्यमबाट सरकारद्वारा तात्कालिक समस्याको समाधान खोजिँदा पनि गिरिजाप्रसादले विभिन्न किसिमबाट अवरोध पैदा गर्न खोजेका थिए भने संवादको प्रक्रियाबाट भागेर पुनः हिंसात्मक सङ्घर्षमा फर्किएको माओवादीलाई सङ्कटकाल घोषणा गरेर बलपूर्वक समाधान खोज्न खोज्दा पनि गिरिजाप्रसादले नै अड्चन पैदा गरेको तथ्य सबैका सामुन्ने जाहेर छ । माओवादीसिर्जित समस्या समाधानका निहुँमा उत्पन्न विवादले काङ्ग्रेसलाई विभाजनको स्थिति ९२०४९० सम्म पुऱ्या एको घटना पनि हामी सबैमा अवगत छ । जब देशको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल विभाजित भयो त्यसपछि राजाको सक्रियता अनपेक्षित किसिमबाट बढेको तथ्य पनि अवश्य सबैमा स्मरण हुनुपर्दछ ।
यस्तै विवादबीच तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को विघटन ९०५९ जेठमा० गरी मध्यावधि निर्वाचन ९०५९ मङ्सिरमा० गराउन घोषणा गरेको हामी कसैले पनि भुलेको छैनौँ । देउवाले निर्वाचनको घोषणा त गरे, तर मङ्सिर महिना जति–जति नजिकिन थाल्यो, निर्वाचनको वातावरण नभएको प्रचारबाजी त्यति नै ठूलो ‘स्केलमा’ हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री देउवामाथि दरबारबाट पनि निर्वाचन नगराउन दबाब पर्न थाल्यो र देउवाले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा समेत आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा तात्कालिक मन्त्रिमण्डलका चार सदस्यहरू उभिए । चरणबद्ध रूपमा भए पनि निर्वाचन गरिनुपर्छ भनी अडान राख्ने चारजनामा ‘खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्द, विजयकुमार गच्छदार र चिरञ्जीवी वाग्ले’ थिए ।
मन्त्रिमण्डलभित्र चारजनाले संसद्को निर्वाचन गराउन लिएको अडान तात्कालिक शक्तिकेन्द्र दरबारका निम्ति असैह्य पीडाको विषय बन्न पुग्यो । त्यसैबीच असोज ९०५९० को प्रारम्भमा राजनीतिक दलहरूको सर्वपक्षीय बैठकबाट तात्कालिक संविधानको धारा १२७ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राजालाई दिने निर्णय भयो र दलहरूले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी राजाबाट असोज १८ गते देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘अक्षम’ भन्दै अपदस्थ गरियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई ‘थाङ्नामा सुताएर’ राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी आफैँले शासन सुरु गरे । राजाको शासन सुरु हुनेबित्तिकै ती चार नेता जसले राजाको इच्छाविपरीत ‘चुनाव गराउने’ अडान लिएका थिए, चारैजनामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरियो । खुमबहादुरलगायतले राजासँग सम्झौता गर्न चाहेनन्, तर विजय गच्छदार जो अत्यन्त चतुर मानिन्छन्, उनले ठीक समयमा राजासित सम्झौता गरे र आफूविरुद्ध लागेको मुद्दा ‘शाही वाम’का रूपमा चिनिने सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारबाट मुल्तबीमा पठाउन सफल भए । बाँकी तीनजनाले राजासँग सम्झौता गरेनन्, त्यसैले उनीहरूको मुद्दा पनि मुल्तबीमा गएन ।
खुमबहादुर खड्काको साथ नभएको भए शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गराउन हिम्मत गर्ने थिएनन् भन्ने विश्वास गिरिजाप्रसादको थियो । कुनै बेला आफ्नो प्रियपात्रको रूपमा रहेका खुमबहादुर त्यसरी देउवाको पक्षमा उभिन पुग्दा गिरिजा पीडा र आक्रोशले रन्थनिएका थिए । त्यसैले उनी खुमबहादुरसँग पनि बदला लिने मानसिकतामा भएको बुझिन्थ्यो । अर्कोतिर त्यसबेला गिरिजाप्रसाद आफ्नी छोरी सुजातालाई स्थापित गर्ने सोचमा थिए र सुजातालाई स्थापित गर्ने क्रममा खुमबहादुर खड्का ठूलो अडचन बन्न सक्ने त्रास गिरिजामा थियो । त्यसैले गिरिजा खुमबहादुरको राजनीतिमा पूर्णविराम लगाइदिने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
यसरी राजाले रिसइवी साँधेर बदलाको भावनाले ग्रस्त भई लगाएको मुद्दा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् खारेज हुन सक्थ्यो । तर, परिवर्तनपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदय भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उल्लिखित तीनजनाविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्न उचित र आवश्यक ठानेनन् । चिरञ्जीवी वाग्ले, जो धेरै पहिलेदेखि नै गिरिजाविरोधी काङ्ग्रेस नेताको रूपमा स्थापित थिए । कोइरालाविरोधी ‘छत्तिसे समूह’को नेता बनेका वाग्ले पार्टीको महाधिवेशनमा पनि गिरिजासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कस्सिएका थिए । आफ्नो चिरपरिचित विरोधी वाग्लेको मुद्दा खारेज गरेर उनलाई ससम्मान राजनीतिमा स्थापित गराउनुभन्दा राजाले दिएको लाठी प्रहार गरेर वाग्लेलाई सिध्याउनुमै उनले कल्याण देखे । जयप्रकाश आनन्दले काङ्ग्रेस विभाजनका क्रममा देउवालाई साथ दिएका थिए । आफैँले माथि उठाएका व्यक्ति त्यसरी आफ्नाविरुद्ध लाग्दा गिरिजाप्रसाद उनीसँग पनि क्रुद्ध भएका थिए । र, जसरी भए पनि ‘मुसाको छोरालाई मुसै बनाइदिने’ उक्तिअनुरूपको चाल गिरिजाले चले, जयप्रकाशलाई ‘ठीक’ पार्नका लागि पनि उनले जयप्रकाशविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्न नहुने ठाने ।
बाँकी रहे खुमबहादुर खड्का । खुमबहादुर खड्काको साथ नभएको भए शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गराउन हिम्मत गर्ने थिएनन् भन्ने विश्वास गिरिजाप्रसादको थियो । कुनै बेला आफ्नो प्रियपात्रको रूपमा रहेका खुमबहादुर त्यसरी देउवाको पक्षमा उभिन पुग्दा गिरिजा पीडा र आक्रोशले रन्थनिएका थिए । त्यसैले उनी खुमबहादुरसँग पनि बदला लिने मानसिकतामा भएको बुझिन्थ्यो । अर्कोतिर त्यसबेला गिरिजाप्रसाद आफ्नी छोरी सुजातालाई स्थापित गर्ने सोचमा थिए र सुजातालाई स्थापित गर्ने क्रममा खुमबहादुर खड्का ठूलो अडचन बन्न सक्ने त्रास गिरिजामा थियो । त्यसैले गिरिजा खुमबहादुरको राजनीतिमा पूर्णविराम लगाइदिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । अर्कोतिर गिरिजा माओवादीसँग सहकार्य गरेर आफूलाई अग्ल्याउँदै लैजाने महत्वाकाङ्क्षी सपना पनि देख्दै थिए । खुमबहादुर खड्का, जो बीपी कोइरालाका प्रियपात्र मानिन्थे र बीपीको विचारविपरीत माओवादीको कुनै एजेण्डा ग्रहण गर्ने पक्षमा उनी थिएनन् । यिनै कारणले गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला खुमबहादुर खड्कालाई पनि राजाले लगाइदिएको भ्रष्टाचारको अस्त्र प्रयोग गरेर सिध्याउने निचोडमा पुगेका थिए । त्यसर्थ खड्काविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्नभन्दा त्यसैलाई अघि बढाउने निर्णयमा कोइराला पुगेका थिए ।
काङ्ग्रेस पार्टीभित्र खुमबहादुर खड्का लोकप्रिय र शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र होइन, दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्मलाई पनि बिझाउने विषय बनिरहेको थियो । काङ्ग्रेसभित्र खड्काको हैसियत कस्तो थियो भन्ने पार्टीको बाह्रौँ र तेह्रौँ महाधिवेशनमा उनले प्राप्त गरेको मतले पनि स्पष्ट गर्दछ । यदि खुमबहादुर भ्रष्टाचारको मुद्दामा नडामिएका भए त्यहाँ धेरै नेताको भविष्य सङ्कटमा पर्न सम्भव थियो । अहिले पनि विमलेन्द्र निधिदेखि गगन थापा र धनराज गुरुङसम्मका युवा नेताहरू खुमबहादुरको पुनरोदय हुने सम्भावनाबाट त्राहीमाम थिए।
०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजन गराउन खुमबहादुरले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ठान्ने एमालेले पनि उनीसँग बदला लिन चाहेको बुझिन्छ ।