जनादेश नै पार्टी एकताः पोख्रेल

एउटै उम्मेदवार र एकै घोषणापत्रमा चुनाव लडेर बहुमत प्राप्त गरेका वामपन्थी गठबन्धनका ठूला घटक एमाले र माओवादीको पार्टी एकता प्रकरण अहिले सवैको चासो छ ।सरकार गठनमा भएको विलम्बसँगै एमाले र माओवादीबीच दुरी बढने हो कि भन्ने चर्चा पनि त्यतिकै छ । तर एमाले स्थायी कमिटि सदस्य शंकर पोखरेल पार्टी एकता प्रक्रियामा कुनै अवरोध नभएको र त्यो बाट व्याक हुने कुनै पार्टीलाई जनताले म्यानडेट नदिएको वताए । उनका अुनसार माओवादी एमाले सहकार्यमा कुनै समस्या नभएको भन्दै अहिले एमाले वामपन्थी गठबन्धन बाहेक सरकारको कल्पनै गर्न नसकिने समेत वताए । सँगै प्रदेश न ५ को राजधानी दाङको विकल्प नभएको भन्दै दगालीको अपेक्षा छिट्टै पुरा हुने वताए । प्रस्तुत छ ५ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार पोखरेलसँग पत्रकार इन्द्र डिसी र लिलाधर ओलीले गरेको समसामयिक कुराकानीः

दंगा्ली जनताले चुनाव जितेर तपाइलाई पठाएका छन् । अव तपाइले गर्ने मुख्य एजेण्डा के के छन?

दंगाली जनताले अमुल्य मत दिएर सेवा गर्ने अवसर दिनु भएको छ । त्यसको लागि सवै मतदाताप्रति आभार प्रकट गदर्छु । उहाँहरुले जुन विश्वासले मत दिनु भएको छ । त्यसलाई सधै आत्मसाथ गरेर काम गर्ने छु । विशेष गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरि नसकेको अवस्था हो ।

आयोगले यो निर्वाचनको मतपरिणाम छिटो सार्वजनिक गर्नु पर्छ । तर विभिन्न बाहना देखाउने काम गरिरहेको अवस्था छ । अव विशेष गरेर दाङलाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्यमा भूमिका खेल्ने नै मेरो पहिलो प्राथमिकता छ । दाङलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने सवालमा हामीले सफलता पाउने छौ । अव यसमाकुनै शंका छैन । त्यसैगरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनको मतपरिणाम तत्तकाल सावर्जनिक गर्नको लागि भूमिका खेल्ने छु । त्यसैगरेर प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम छ । त्यसको लागि मेरो भूमिका हुन्छ ।

त्यसैगरेर जनताका साझा सवालदेखि विकास निर्माणमा जोड दिने काम हुन्छ भने प्रदेशको सरकार गठनको काम छ । त्यसमा पनि भूमिका खेल्नु छ । त्यसैगरेर प्रदेशसलाई बलियो बनाउनको लागि मास्टर प्लान गरेर जानु पर्छ । त्यसको लागि पनि काम गर्नु छ । त्यसैगरेर प्रदेशका धेरै कानूनहरु निर्माणहरु गर्नु पर्ने छ । ति कानून निर्माणमा सहजिकरण र समन्वयका भूमिका खेल्ने छु । समग्रमा प्रदेश सरकारलाई सक्षम र बलियो बनाउने दिशामा नै मेरो काम हुने छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक मत परिणाम किन विलम्ब गरेको छ ?

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । पहिले निर्वाचन आयोगले पुस १८ गतेसम्म सवै मतपरिणाम घोषणा गर्ने आफैले भनेको थियो । तर अहिले फेरि आफैले निर्धारण गरेको समयसिमावाट आयोग पछि हटेको छ । आयोगको यो कार्यले आयोग कसैको दवावमा परेको छ । पहिले १८ गतेसम्म सवै परिणाम सार्वजनिक भै सक्छ भने अहिले आएर फेरि नगर्ने । यो राम्रो पक्ष भएन ।

विगतमा कुन कानूनको आधारमा पुस १८ गतेसम्म सवै मतपरिणाम घोषणा गरिसक्ने भन्ने अहिले फेरि विलम्ब गर्दै जाने । त्यसबेला के आयोगले कानूनको अध्ययन गरेको थिएन ? त्यसकारण संवैधानिक अंगले स्वतन्त्र भूमिका निभाउनु पर्छ । कसैको प्रभाव र दवावमा परेर अनुचित काम गर्नु हुदैन । यो आयोगले सोच्नु पर्ने विषय हो ।

सरकार गठन कहिलेसम्म हुन्छ ?

सरकार गठनको काम अघि बढनु पर्ने थियो तर बढन सकेको छैन । चुनावसँगै नयाँ जनादेश प्राप्त भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता छोडन आतुर छैनन् । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । ताज जनादेश आएपछि देउवाजीले सत्ता छोडेर सरकार बनाउने काममा रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने हो तर विभिन्न बाहनामा र कानूनका स साना छिद्रलाई देखाउँदै सत्ता लम्बाउने जुन खेल गरेका छन । यो जनादेशमाथिको अविश्वास हो । पछिल्लो चरण निर्वाचन आयोगको काम हेर्दा सरकार गठन फागुनसम्म जाने मैले देखेको छु ।

संघमा सरकार गठन पहिले कि प्रदेश सरकार पहिले हुन्छ त ?

स्वभाविक रुपमा संघका सरकार गठन पहिले हुनु पर्ने हो तर अहिलेको अवस्था र निर्वाचन आयोगले कामको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकार नै गठन हुने अवस्था देखा परेको छ । निर्वाचन भएको यति लामो समयसम्म पनि मतपरिणाम सावर्जजनिक गरेको छैन । यो कार्यले संघको भन्दा प्रदेश सरकार नै पहिले गठन हुने सभावना छ ।

काँग्रेसले किन सत्ता छोडन मानेको छैन ?

जनादेश अनुसार सरकार गठनको जनादेश जनताले बाम गठबन्धनलाई दिएका छन् तर देउवा जी सरकार छोडन अझैपनि तयार छैनन् । उनको यो यो जनादेशको अपमान गराउने काम भएको छ । काँगेसको पक्षमा जनादेश आएको भए के गर्दो हो। जनादेश अर्कोतिरर जादाँ त संविधानलाई अनैतिक तरिकाले व्याख्या गर्दै सत्ता लम्बाउने काम गरेको छ ।

२०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको समयमा काँग्रेसले मनमोहन जीलाई अस्पतालवाट राजीनामा गर्न लगाएको हो । संसदमा आएर राजीनामा दिने समेत समय दिएको होइन । तर आज ताजा जनादेश आउँदा सम्म पनि सरकार छोडन मानेको छैन र बरु कानून छिद्र खोज्दै सत्ता लम्बाउने दाउँमा नै केन्द्रीत छ । यसले राम्रो सन्देश दिन सक्दैन ।

एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडनु भयो । जनताले त्यसलाई मताधिकार मार्फत अनुमोदन समेत गरेका छन । अव पार्टी एकताको कुरा कहाँ पुगेको छ ?

पहिलो कुरा त, संविधान बनेपछि राजनीतिक डिस्कोर्स परिर्वतन हुनु अनिवार्य थियो । त्यस अर्थमा राजनीतिक डिस्कोर्स परिर्वतन हुँदा त्यसले राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन ल्याउनु स्वभाविक थियो ।राजनीतिक स्थायित्व भनेको एउटै प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने मुख्य होइन, एउटै नीति कायम रहने कि नरहने मुख्य हो । एउटा गठबन्धन रहने कि नरहने मुख्य हो । एउटै नीति, एउटै गठबन्धन रहन्छ भने व्यक्तिको हेरफेरले तात्विक फरक पर्दैन । संविधान पुर्व अधिकारमुखी राजनीतिमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर जानुपर्छ । त्यसअर्थमा अलग अलग पार्टी भएर पनि खास फरक पर्दैन किनकि सबैको साझा उद्देश्य अधिकार प्राप्तिको संघर्ष थियो ।

तर संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि अधिकारमुखी राजनीति एक ढंगले संस्थागत भएको परिपेक्षमा राजनीति नयाँ दिशामा प्रवेश गर्न जरुरी थियो । त्यो विकास र सम्वृद्धिका मुद्दामा केन्द्रित हुन जरुरी थियो । त्यसो गर्दा मुलुक दुईखालका आर्थिक सामाजिक प्रणालीमा विभाजित हुन्थ्यो ।एउटाः नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका उदारवादी पुँजीवादका पक्षको धार, जसलाई माक्र्सवादी भाषामा भन्दा ब्यापारिक पुँजीवाद, दलाल नोकारशाही पुँजीवाद भन्छौं । त्यो बाटोमा हिँड्ने शक्तिहरु एकतिर लाग्न जरुरी थियो । अर्को्तिर त्यसको विकल्पमा रहेको शक्तिका रुपमा सामाजिक न्याय, लोककल्याणकारी राज्यसहितको समाजवाद निर्माणको धार ।

यो दुईवटा प्रवृत्तिका रुपमा ध्रुवीकरण जरुरी थियो । त्यो अहिले देखा परेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रविच चुनावी तालमेलसँगै र पार्टी एकताको प्रक्रिया थालिएको छ । अव पार्टी एकतावाट कोही पनि पछि हटने अवस्था छैन । जनताले समेत यसलाई अनुमोदन अर्थात मिल्नको लागि म्यानडेट दिएका छन् । त्यसकारण पार्टी एकतावाट कोही पनि पछि फर्केने अवस्था छैन । पार्टी एकतावाट व्याक भएमा त्यसको सजाय भोली जनताले दिने छन् । त्यसैले पार्टीका मुख्य नेताविच छलफल शुरु भैसकेको छ । विशेष गरेर पार्टी एकता गर्दा निती र कार्यदिशा, विधि विधान र नेतृत्वको सवालमा रहेर नै काम हुने भएकोले त्यो दिशामा छलफल शुरु भएको छ । सवै मिलाउदा समय लाग्न सक्छ ।

प्रश्नः सवै प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्छ भन्नु भयो । त्यसो भए पार्टी एकता पहिले कि सरकार गठन पहिले?

उत्तरः सरकार गठन प्रक्रिया लामो समय लाग्ने भएपछि पार्टी एकता पहिले हुन्छ तर सरकार गठन छिटो हुने भएपछि पार्टी एकता सरकार गठनपछि नै हुन्छ ।

पार्टी एकताको प्रक्रिया लामो हुदा कतै पार्टी एकता भत्कने त होइन । पार्टी एकतापछि पार्टी सागठनिक अवस्था के हुन्छ?

पार्टी एकता दुवैलाई आवश्यक छ । जनताले त्यो कार्यदिशा समेत दिएको अवस्थामा यो कार्यदिशावाट कोही पनि व्याक हुने अवस्था छैन । तर केही शंका समेत देखा परेका छन् । पार्टी एकता भत्काउनको लागि केही षडन्त्र, गन्धको संकेत पनि देखा परेका छन् । तर मलाई विश्वास के छ भने त्यो उनिहरुको त्यो कार्य पुरा हुने छैन ।

विशेष गरेर नेपालमा बलियो शक्ति स्थापित भएको देख्न नचाहने शक्ति र अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसले पनि बाम गठबन्धन भत्काउने षडन्त्रको प्रयास गरेको छ । गेम प्लानको नेताका रुपमा कांग्रेस अगाडि आइदियो । र, उसले ५ वर्षसम्म तिमी खाउ भनेर बोल्न समेत थालेकोे छ । यसवाट दुवै पार्टी सचेत हुन आवश्यक छ । र अर्कोतिर पार्टी एकतासँगै नेतृत्वको सवालमा जहाँसम्म संयुक्त नेतृत्वको अभ्यासमा जान्छ । पार्टीको महाधिवेसन नहुदासम्म दुवै पार्टीलाई मिलाएर जानको लागि संयुक्त नेतृत्वमा जादा नै उत्तम हुन्छ ।

प्रदेश न ५ लाई सक्षम बनाउनको लागि के गर्न आवश्यक छ?

विशेष गरेर प्रदेश न ५ लाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनको लागि मास्टर प्लान गरेर विकास गर्ने हो । त्यसको खाका समेत हामीले तयार पार्दैछौ ।तिन वटा मेघा सिटीको रुपमा विकास गर्ने सोचमा छौ । घोराही र तुलसीपुर एउटा मेघा सिटीको रुपमा विकास गर्नु पर्छ । त्यसैगरेर नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई अर्को मेघा सिटी र भैरवा र बटुवलाई अर्को मेघा सिटीको रुपमा विकास विकास गरेर जानु पर्छ । त्यसैगरेर महाभारतमा सिलसाइडको विकास गरेर पर्यटनको क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ ।

त्यसैगरेर यो प्रदेशमा लुम्बेनी, स्वर्गद्धारी, रुरु र ढोरपाटन र दाङको ववइ सभ्यता पनि पनि यो प्रदेशमा पर्ने भएकोले ति क्षेत्रको थप विकास र प्रचार गरेर पर्यटनको थप विकास गरेर जान आवश्यक छ । यि क्षेत्रको विकास भएमा प्रदेश न ५ सक्षम प्रदेशको रुपमा जान सक्ने मैले देखेको छु ।त्यसैगरेर कृषिको आधुनिकरण गर्नको लागि जग्गा प्रशस्त छ भने जडीबुटी पनि छन । यी सवैलाई प्रयोग गरेर हामीले यो प्रदेशलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ ।

दलहरुविच देखिदै आएको यो समस्याको समधान के हो?

दलहरुविच देखिदै आएको समस्याको समधान भनेको संवाद नै हो । संविधानको अप व्याख्या गर्दै सत्ता लम्बाउने काम सरकारले गर्नु हुदैन । जनताको जनादेशको काँग्रेसले सम्मान गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा सवैभन्दा बलियो पक्ष भनेको जनताको जनादेश हो । त्यो काँग्रेसले स्विकार गरेर सत्ता छोडेर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग खोल्नुनै उत्तम विकल्प हो ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

फेरि पनि धन्यवाद गोरक्ष पत्रिकालाई यो विचार राख्ने अवसर दिएकोमा । हामी सघात्मक अनुसार तिन तहमा सरकारको अभ्यास गर्दछौ । मुलुकलाई संवृद्धि गराउनु छ । त्यो दिशामा सवै मिलेर अघि जानु नै सवैभन्दा राम्रो हुन्छ ।