बाह्य चलखेलले पार्टी फुट्यो, राणा त्यसको मोहरा बने: कमल थापा

अन्तरवार्ता, हिजो तपाईँले गर्नु भएको ट्विटबाटै शुरू गरौं। प्रधानन्यायाधीशलाई अन्यायपूर्ण रूपमा महाअभियोग लगाउँदा मैले सरकार नै छोडेँ, त्यही अदालतबाट आज मैले न्याय पाइनँ भनेर हिजो ट्वीटरमा लेख्नुभएको थियो। के भन्न खोज्नुभएको हो?

पार्टी विभाजनबारे आधिकारिक निर्णय गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो। आयोगले आफ्नो प्रकृया टुंगो लगाउनु अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले जसरी हस्तक्षेपकारी निर्णय दियो। यो फैसला आश्चर्यजनक र अन्यायपूर्ण रहेको मैले अनुभूत गरेँ। अन्तरिम आदेश भनिएको छ तर पूर्ण फैसलाभन्दा पनि अगाडि बढेर निर्णय सर्वोच्चले दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले पहिलेनै एकपटक सनाखत गराएकाले पुन:सनाखत गर्नु नपर्ने अदालतको आदेश छ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई प्रस्ट रूपमा भनेको थियो- त्यो हस्ताक्षर सनाखतको हस्ताक्षर होइन, निवेदन दिँदाको हस्ताक्षर मात्रै हो। फेरि सनाखतका लागि बोलाउँछौं।

बरू हामीलेनै निर्वाचन आयोगलाई भनेका थियौं- निर्वाचन आयोगका अधिकृतको उपस्थितिमा एकपटक हस्ताक्षर गरेपछि फेरि किन हस्ताक्षर गराउनु हुन्छ, यही हस्ताक्षरका आधारमा निर्णय दिनुहोस्।

त्यो हस्ताक्षरमा कानुनबमोजिम आवश्यक ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर थिएन। त्यसैले, सो निवेदनको आधारमा राप्रपा विभाजनको प्रस्ताव खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं।

उहाँहरूले यो सनाखत होइन, हामी फेरि सबैलाई बोलाएर सनाखत गराउँछौं भन्नुभयो। यसपछि आयोगले आफ्नो प्रकृया सुरूको थियो। सर्वोच्चले बीचमै हस्तक्षेप गर्यो।

सर्वोच्चले यसमा पनि गलत व्याख्या गरेको छ। निर्वाचन आयोगले एउटा प्रकृया सुरू गरिसकेकोमा हामीले उजुर गरेपछि अर्को प्रकृया सुरु गर्यौं भनेको छ। त्यस्तो त हुँदै होइन। हाम्रो माग अर्कै थियो, आयोगले हाम्रो माग विपरित अर्को प्रकृया सुरू गरेको थियो। यसलाई पनि हामीले मानेका थियौं। तर, सर्वोच्चले यसमा हस्तक्षेप गर्यो र अन्यायपूर्ण तरिकाले अर्को पार्टी दर्ता गर्ने आदेश दियो।

• तपाईँहरूको भनाइमा सर्वोच्चले मात्र होइन आयोगले पनि अन्याय गर्यो?

निश्चय पनि हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदनमा नाम उल्लेख भएका ६४ मध्ये ८ जना सांसद भए पनि केन्द्रीय समितिमा छैनन्। केही सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगले प्रकृया सुरु गर्नुअगाडि नै आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको छ। केन्द्रीय समितिका केही सदस्य त स्वदेशमा नै हुनुहुन्न थियो, उहाँहरूको किर्ते हस्ताक्षर बुझाइएको छ।

यी सबै प्रमाणसहित हामीले निर्वाचन आयोगसमक्ष उक्त निवेदन खारेज गर्न भनेका थियौं।  तर विभिन्न शक्तिहरूको दबावका कारण निर्वाचन आयोगले हाम्रो आग्रह स्वीकार गरेन। उसले सनाखत गराउँछु भन्यो र दुई-दुई पटक समय दियो। त्यो समयभित्र सनाखत गर्न उपस्थित नभएपछि स्वाभाविक रूपले एउटा निष्कर्ष आउनुपर्थ्यो। यो निष्कर्ष आउनु अगाडि नै सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्यो। सर्वोच्चले जबरजस्ती र फर्जी हस्ताक्षरलाई समेत मान्यता दिनु भन्ने ढंगबाट आदेश गर्यो। यो आश्चर्यजनक र अन्यायपूर्ण भयो।

• राप्रपा(प्रजातान्त्रिक)ले किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको भए अहिले पनि त्यो प्रमाण लिएर फेरि अदालत जाने बाटो त खुल्ला छ नि तपाईँहरूको?

यो नितान्त कानुनी उपचारमात्रै खोजेर हुँदैन, राजनीतिक उपचार पनि खोज्नु पर्छ। यो राजनीतिक विषय हो। तर केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको मौलिक हक हनन् भएको छ। सांसदहरू भनिरहनुभएको छ- त्यहाँ हाम्रो हस्ताक्षर छैन, हामी आयोगमा उपस्थित पनि छैनौं र हामी नियमित रूपले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुलधारमा छौं। हेटौंडा बैठकमा भाग लिएका छौं र संसदमा उपस्थित भएर पार्टीको ह्वीप मानिरहेका छौं। तर उहाँहरूको नाम अर्कोपट्टी उल्लेख गरिएको छ। यो सबै कारणले गर्दा हामी एकपटक अदालत त जान्छौं।

न्यायको अन्तिम आधिकारिक निकाय अदालत नै हो। जतिसुकै अन्यायपूर्ण निर्णय भए पनि हामी त्यहाँ जानै पर्छ। त्यसपछि पनि भएन भने जनतामा पनि यो कुरा लिएर जान्छौं।

• निर्वाचन आयोगमा हिजो नपुग संख्या बुझाएको भए पनि आजको दिनमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)सँग पहिलेको राप्रपाको ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य त छन् नि? तपाईँ त्यो त मान्नुहुन्छ?

४० प्रतिशत सांसदहरू हुनुहुन्छ तर ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य उहाँहरूसँग हुनुहुन्न। म सेतोपाटीमार्फत निर्वाचन आयोग र अदालतलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि आजको दिनमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)को पक्षमा उहाँहरूले केन्द्रीय समितिमा कायम १५६ जनाको ४० प्रतिशत पुर्याएर देखाइदिनुस्।

• दुई राप्रपाबीच पार्टी एकता भएको पुगनपुग ६ महिना मात्र भयो। एकताको ६ महिना नपुग्दै पार्टी किन फुट्यो ?

पार्टी एकता गर्दा हाम्रा दुई वटा चिन्ता थिए। एउटा, सैद्धान्तिक/वैचारिक र अर्को ब्यवाहारिक। सैद्धान्तिक विषयमा हामी अलि बढी चिन्तित थियौं। राप्रपा नेपाल राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको पार्टी थियो। तत्कालीन राप्रपा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थियो। महाधिवेशनबाट यी दुई विचारबीच एकता कायम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने थियो। तर यो समस्या भएन। सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं।

व्यवहारिक पक्षमा पनि हामीलाई त्यति नै ठूलो चिन्ता थियो। विगतमा तत्कालिन राप्रपामा तीब्र गुटबन्दी थियो। आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादमा केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पैसा दिएर खरिद गर्ने प्रवृत्ति थियो। एक प्रकारको फोहोरी मानसकिता त्यहाँ थियो।

सैद्धान्तिक पक्ष टुंगो लगाएपछि व्यवहारिक पक्ष सजिलैसँग व्यवस्थापन लगाउन सक्छौं भन्ने थियो। तर दुर्भाग्यवश, यो विकृतिलाई हामीले निर्मूल गर्न सकेनौं। छोटो समयमै त्यही प्रवृत्तिको शिकार हाम्रो पार्टी भयो।

अहिले पार्टी विभाजनको प्रयास हुनुको पछाडि निकै गहिरा अर्थ र कारण छन्।

नेपालको संविधान जारी भएपछि त्यो संविधान जारी नहोस्, जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनमा नआओस् भन्ने एउटा बाह्य पक्ष थियो। संविधान अपूर्ण छ, समावेशी छैन र सर्वस्वीकार्य छैन भन्ने मान्यता त्यसको थियो।

यो शक्तिले आन्दोलन, नाकाबन्दीबाट आफ्नो अभिष्ट पूरा नभएपछि आउने चुनावको तयारी गरिरहेको छ। यसै क्रममा हाम्रो पार्टी विभाजन भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।

• पार्टी विभाजनमा तपाईंको आफ्नो कमजोरीले पनि केही न केही भुमिका खेलेको होला। फर्केर हेर्दा मबाट पनि कमजोरी भयो भन्ने लाग्दैन?

मैले चाहिनेभन्दा बढी सदासयता देखाएँ। त्यो नै मेरो कमजोरी हो कि भन्ने लाग्छ।

• फुटेर जाने नेताहरूले तपाईँमाथि केही आरोप लगाएका छन्— एकतापछि तपाईँले पशुपतिशम्शेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दजस्ता आफूभन्दा धेरै सिनियर नेताहरूको न्युनतम मानसम्मान पनि राख्नुभएन। विधानमा नै लेखिएको शीर्ष नेताहरू सम्मिलित निर्देशन समिति बनाउनु भएन। साथै, तपाईँले ४२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा एकलौटी रूपमा कसैसँग सरसल्लाह नै नगरी गर्नुभयो। तपाईँको यही शैलीले विभाजनमा पुर्यायो।

यी आरोपहरूको कुनै अर्थ छैन। यी आरोपहरू पार्टीको निकायमा उठाएको भए त्यहाँबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो। यी अत्यन्तै साधारण किसिमका आरोपहरू हुन्। यसका लागि पार्टी फुटाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। पार्टीको विधानमार्फत् सम्बन्धित निकायमा छलफल गरी नेतृत्वलाई पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। चित्त नबुझेका कुराको हल त्यहीँ खोज्न सकिन्छ।

तपाईँले उठाउनु भएका केही विषय पनि म प्रष्ट पारौं। नीति तथा निर्देशन समिति खासमा डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीका लागि, उहाँलाई जिम्मेवारी दिन बनाउने भनिएको थियो। महाधिवेशनमा उहाँले पनि चुनाव लड्ने तयारी गर्नुभयो। सबै नेताहरूको चाहना नेतृत्व सर्वसम्मत होस् भन्ने थियो। डा.लोहनीले ‘मेरो के ठाउँ त?’ भनेर सोधेपछि उहाँलाई चित्त बुझाउन यो समिति बनाउने सहमति भएको थियो। पछि उहाँ नै पार्टी छोडेर  गइसकेपछि यसको औचित्य नै समाप्त भएको थियो। तैपनि पछि पशुपतिजीले यसमा चाहना राख्नुभयो। उहाँलाई त्यहाँ राख्ने भनेर हामीले सहमति गरेको पनि हो। तर उहाँ पार्टी विभाजनमा लागेर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने अवसरनै मलाई दिनुभएन। यसकै लागि त पार्टी फुटाउनु पर्ने अवस्था थिएन।

४२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषय तपाईंले उठाउनु भएको छ। यो आफैंमा पार्टी विभाजनको कारण होइन। यो त पशुपतिजीले पार्टी फुटाउने तयारी गरेपछि मैले त्यसलाई रोक्न अपनाएको एउटा उपाय थियो। तर त्यहाँ पनि मैले सदायसता देखाएँ। अहिले उहाँले पार्टी विभाजन गर्न गर्नुभएको प्रयासमा १६ जनाभन्दा धेरै त मैले मनोनयन गरेका मान्छे छन्।

त्यसैले यी आरोप निरर्थक हुन्। जायज हुन् भने त पार्टीभित्र छलफल गरेको भए भइहाल्थ्यो नि।

पार्टी फुटाउनु पर्ने कुनै आन्तरिक कारण छैन। यी त बहाना मात्रै हुन्। नेपालमा बलियो हिन्दु राष्ट्र पक्षधर र राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुँदै गएकाले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नहोस् भन्ने चाहना राख्ने र नेपालका आन्तरिक मामिलामा चलखेल गरिरहन चाहने बाह्य शक्तिले यो विभाजन गराएका हुन्। त्यसका लागि पशुपतिशम्शेरजी मोहराको रूपमा प्रयोग हुनुभयो। उहाँलाई भ्रष्टाचारी, सत्तालोभी र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता भएकाहरूको जमातले साथ दिएको छ।

• पशुपतिजी पार्टी विभाजनको निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग जानुभएको दिन बिहान तपाईँ, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पशुपतिजी बसेर पार्टी नफुटाउने भन्ने सहमति गर्नुभएको थियो भन्ने आएको छ। त्यस्तो सहमति भएको थियो?

हो। सहमति भएको थियो। साउन २२ गते बिहान साढे ९ बजे, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीको निवासमा हामी तीन जना बसेर यो सहमति गरेका थियौं। यो सहमतिलाई भोलिपल्ट बिहान साढे १० बजे संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्ने समझदारी गरेर हामी उठेका थियौं।

तर, उहाँले मलाई अल्मल्याउन मात्रै त्यो सहमति गर्नुभएको रहेछ। उहाँले मलाई ‘एम्बुस’ मा पार्न खोज्नु भएको रहेछ।  पार्टी विभाजनको तयारी त उहाँले पहिल्यै गरिसक्नु भएको रहेछ। हामी बिहान साढे दश बजेतिर छुट्टिएका थियौं। दिउँसो तीन/चार बजे त उहाँ आयोग गइहाल्नुभयो।

• हेटौंडामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट तपाईंहरूले प्रचण्डको ‘आत्मसमर्पणवादी‘ सरकारमा सहभागी हुनु गम्भीर भूल थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो। के भन्न खोज्नुभएको हो?

तत्कालीन राप्रपा नेपालले प्रचण्ड सरकारको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै कृष्णबहादुर महरा र दिलनाथ गिरीजीको उपस्थितिमा मलाई पूरानै हैसियत र जिम्मेवारीमा सरकारमा आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा मेरो पनि हात छ। त्यो सरकार विस्थापित गरेर तपाईँ नयाँ सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण नैतिक रूपमा म तपाईँको सरकारमा आउन सक्दिनँ।’

त्यसपछि, हामीले उहाँको विपक्षमा मतदान गर्यौं।

पछि दुई राप्रपा एक गराउनु पर्ने दबाबले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिनुपर्ने परिस्थिति आयो। पशुपतिजीले नेतृत्व गरेको पार्टी पहिले नै सरकारमा सहभागी भइसकेको थियो। त्यहाँ पनि षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट पार्टी एकीकरण गर्ने भनेको एक दिन अगाडि दुई जना मन्त्री बनाउनु भयो। यसैकारण पार्टी एकीकरणको कुरा करिबकरिब समाप्त भएको थियो।

पछि उहाँहरूले पनि एकीकरण नगरी नहुने भन्न थाल्नुभयो। हामीलाई पनि आगामी दिनमा पार्टी बलियो बनाउन एकीकरण गर्नैपर्छ भन्ने भयो। यसरी हामी एक भयौं।

पार्टी एकीकरण भएपछि ‘बाइ डिफल्ट’ हामी सत्तापक्ष भयौं। १२ जना हुँदा दुई जना सरकारमा भएको अवस्थामा ३७ भएपछि हामी थप मानिस सरकारमा गयौं। मेरै नेतृत्वमा हामी सरकारमा सामेल भयौं।

अहिले हामीलाई लागिरहेको छ- प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु एउटा ठूलो भूल थियो। हामीले आफ्नो मान्यतालाई ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर त्यहाँ गएका थियौं, त्यो भूल थियो।

• तपाईँहरूले ‘आत्मसमर्पणवादी सरकार‘ भन्नुभएको छ, किन?

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउने कुरा बाह्य प्रेरणामा भएको छ। यो सबलाई जगजाहेर छ। शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीमा सत्तामा पुग्न विदेशीको आशिर्वाद चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले त्यो सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारमा राप्रपाजस्तो राष्ट्रवादी पार्टी सहभागी हुनु विल्कुलै अस्वभाविक थियो। धेरैले यो रूचाएका पनि थिएनन् भन्ने मलाई थाहा छ।

• त्यो सरकारमा तपाईँको पार्टी मात्र सहभागी थिएन। तपाईँ स्वयंले यसको नेतृत्व पनि गर्नुभयो। तपाईँ आफैं बस्नुभएको सरकारलाई छोडेपछि ‘आत्मसमर्पणवादी’ भन्न मिल्छ?

त्यो सरकारको निर्माण आत्मसमर्पणवादी मानसिकताका आधारमा भएको थियो। सरकारमा गएको पहिलो दिनदेखि नै मैले असहज महशुस गरिरहेको थिएँ। त्यसैले पहिलो प्राप्त अवसरमा नै सरकारबाट म बाहिर निस्किएँ।

उहाँहरूको काम कारबाही सबै आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट प्रभावित थियो। मलाई एकदमै असहज भइरहेको थियो। एकपटक, निर्वाचन आयोगले हाम्रो विधान अस्वीकृत गरिदिएपछि हामी सरकारबाट निस्किन लागेका थियौं। निर्वाचन आयोगले नै पछि हाम्रो माग पुरा गरिदियो। पूरा गरिदिएपछि त हामीलाई सरकारबाट निस्किने बहाना नै भएन।

यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग आयो। त्यसपछि हामीलाई लाग्यो यो त ज्यादै भयो। अनि हामीले सरकार छोड्यौं।

• तपाईँ सरकारबाट निस्किने बाटो खोजिरहनु भएको थियो। महाअभियोगले त्यो बाटो दियो भन्नुभएको हो?

बाटो त हामी खोजिरहेकै थियौं। तर महाअभियोगको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो। त्यो बेला म प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियतामा थिएँ। सँगै क्याबिनेट बसेका छौं, बिहान बेलुका गरी दिनमा तीनपटक भेट हुन्छ। तर मलाई नै थाहा नदिई शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी मिलेर छापामार शैलीमा महाअभियोग लगाउनु भयो। त्यो पनि सुशिला कार्कीजस्तो निष्कलंक छवि भएको प्रधानन्यायाधीशमाथि। त्यसपछि, त्यहाँ बस्न सक्ने सम्भावना नै रहेन।

• एमाले, राप्रपा र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा तपाईँहरूले ‘राष्ट्रवादी गठबन्धन’को सरकार भन्नुभएको थियो। त्यसो भए, ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिलाई फुटाउने र तपाईँहरू तीन पार्टीलाई एक ठाउँ देख्न नचाहने शक्ति सफल भयो है?

यो परिस्थिति बन्यो। मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा यो किसिमिको राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ तीव्र भएर जान्छ। अबको चुनाव राष्ट्रवादी शक्ति ‘भर्सेस’ आत्मसमर्पणवादी शक्तिको बीचमा हुन्छ।

एमाले अलि ठूलो पार्टी भएकाले फुटाउन सक्ने कुरा भएन। अहिले फुटाउन सम्भव पनि छैन। हाम्रो तुलनात्मक रूपमा अलि सानो पार्टी भएकाले फुटाइदिए।

नेपालमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम राख्न, आफू अनुकुलको सरकार बनाउन, आफूले भनेको मान्ने राजनीतिक शक्तिको हातमा सत्ताको बागडोर राख्ने र तिनीहरूको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने बाह्य शक्ति अझ सक्रिय रूपमा आउँछ। त्यसले एउटा गठबन्धन निर्माण गर्छ। त्यसको विपक्ष र प्रतिस्पर्धामा मुलुकको राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र अखण्डतालाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अर्को ध्रुवीकरण हुन्छ। र, आगामी चुनावमा यी नै दुई पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

• अहिलेको गठबन्धनले नेपालको परराष्ट्र नीति बढी सन्तुलित बनाएका छौं भन्ने दाबी गरेको छ। ओली सरकारले चीनसँग बढी नजिकिने र भारतलाई चिढ्याउने काम गरेको थियो भन्ने उनीहरूको आरोप छ। यो सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर चीनसँग पनि ‘ओबिओआर’ मा हस्ताक्षर गरेको छ। ‘फास्ट ट्रयाक’ लगायतका कुरामा भारतको स्वार्थविपरित नेपालको पक्षमा निर्णय भएको छ। यसरी हेर्दा, यो सरकार तपाईंले भनेजस्तो ‘आत्मसमर्पणवादी’ त देखिँदैन नि!

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ, त्यसबाट यताउता गर्न मिल्दैन। देशभित्रको राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई त्यससँग जोड्न मिल्दैन। दुई देशको कुरा आउँदा यो संवेदनशिलता बिर्सनु हुँदैन।

तर नेपालको आन्तरिक मामलामा बढिरहेको बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने क्रममा यो वैचारिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ। सम्बन्ध त हामी भोलि फेरि सरकारमा आयौं भने पनि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हामीले भनेको त आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल हुनुभएन।

• आउने दिनमा राप्रपा र एमाले एउटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुने सम्भावना छ?

त्यो ढंगले त हाम्रो कुराकानी भएको छैन। तर राजनीतिक परिस्थितिले त्यता डोहोर्‍याउँदै छ। मुलुकको बृहत्तर हित र राष्ट्रियताको संरक्षण निमित्त राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच केही न केही समझदारी हुनुपर्ने आवश्यकता अझ पर्दै जान्छ। राप्रपा त फुटाइसके, एमालेलाई पनि आगामी चुनावबाट बढार्ने रणनीति बन्दैछ भन्ने हामी सुन्दैछौं। र, आत्मसमर्पणवादी गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुर्याइदिएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ।

• तपाईँको पार्टी चुनावको मुखमा आएर फुटेको छ। जस्तोसुकै गठबन्धन गरे पनि राप्रपालाई अब फेरि पहिलेजस्तो चौथो र सशक्त शक्ति बनाउन त चुनौतीपुर्ण छ हैन?

पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ। अलि समय पाएको भए त हाम्रो एजेण्डा, मेहेनत  र नेपाली जनताको समर्थनले राप्रपालाई फेरि नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण शक्ति बनाउने थियौं। अब समय कम छ। तैपनि हामीले अठोट गरिसकेका छौं। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति आगामी चुनावमा केन्द्रीत हुनेछ।

आउने चुनावमा पनि हामी नेपालको राष्ट्रियतामा आइरहेको खतरा, राष्ट्रिय अखण्डतामा आइरहेको खतराका साथै नेपालको राष्ट्रिय पहिचानमा आइरहेको संकटलाई पनि हामी लिएर जान्छौं। यसलाई लिएर हामी पार्टीलाई बलियो स्थानमा पुर्याउन सक्छौं भन्ने विश्वास छ।

सेताेपाटी अनलाइनबाट