जनसत्ता व्यूताउन माओवादीको कडा नीतिः ‘जनसत्ता नमान्नेले स्थानीय तहको सेवा नपाउने’

देवेन्द्र बस्नेत

दाङ, १ साउन
तत्कालीन जनसत्ताले पास गरेका जग्गाको लिखतलाई आधिकारीकता दिन नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तह मार्फत कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उसले ‘जनसत्ता पास’लाई आधिकारीकता नमानी अटेर गर्नेलाई स्थानीय तहको हरेक सेवा सुविधामा प्रतिवन्ध लगाउने सम्मको कडा नीति लागु गरेको हो । स्थानीय तहको सेवा सुविधा प्राप्तीका लागि जनसत्ताको लिखतलाई बैधानिक मान्नै पर्ने सर्त माओवादीको छ । जनसत्ताको लिखतलाई आधिकारीकता दिने बिषयमा कुनै पनि नगर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएपछि जनसत्ता पासको आधिकारीकताका बिषयमा विवाद बढ्दो छ । द्धन्दकालमा जनसत्तामै पास गर्ने गरि जग्गा विक्री गरेकाहरुले समेत सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेर पुनः विक्री भैसकेको जग्गा आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । कतिपयले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेर पहिले विक्री गरेको जग्गालाई आफ्नो समेत बनाईसकेका छन् । सर्वोच्चको जनसत्ता पासलाई आधिकारीकता नदिने फैसलाअनुरुप यस्ता जग्गाको मुद्धा जग्गा विक्री गरेकैहरुको पक्षमा हुन्छ ।

सुरुमा जग्गा विक्री गर्ने तर अहिले पुनः विक्री भैसकेको जग्गामा आफ्नो दाबी गरिनुलाई ‘ठगी’ घोषणा गरेका स्थानीय तहले यस्ता ठगीमा संलग्नहरुलाई स्थानीय तहको हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने कतिपय स्थानीय तहहरुले आधिकारीक निर्णयनै गरिसकेका छन् ।
यो मध्यको एक हो रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका । यो नगरपालिकाले शुक्रवार मात्रै नगरसभा मार्फत जनसत्ताको लिखतलाई आधिकारीक नमानेर अहिले बखेडा झिकीरहेकाहरुलाई नगरपालिकाबाट कुनै पनि सिफारीस नदिने निर्णयनै गरिसकेको छ । ‘हामीहरुले ठगिमा संलग्नहरुलाई उनिहरुको मुद्धा किनारा नलागे सम्म नगरपालिकाको कुनै पनि सिफारीस नदिने नगरसभाबाट निर्णय गरेका छौँ,’यो नगरपालिकाका मेयर बिशाल शर्माले भने ‘यसमा अहिले जनसत्ता पासलाई आधिकारीकता नमानेर विक्री भैसकेको जग्गामा आफ्नो दाबी गरिरहेकाहरु पनि पर्छन् ।’ उनका अनुसार यस्ता मुद्धाहरुलाई नगरपालिकाले उजुरीका रुपमा संकलन गरिरहेको र अहिले सम्म १ सय १० उजुरी परिसकेका छन् । उजुरी परेकाहरुलाई ‘ठगी मुद्धा’ अन्तर्गत दर्ता गरिएको र मुद्धा किनारा नलागे सम्म उनिहरुले नगरपालिकाबाट कुनै पनि सेवा सुविधा पाउने छैनन् । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि चुनिईसकेपछि जनसत्ता पीडितहरुबाट धमाधम उजुरी हरु आईरहेका छन्,’उनले भने ‘यस्ता उजुरीमा संलग्नहरुलाई नगरपालिकाबाट कुनै पनि सेवा सुविधा दिईने छैन, जव सम्म उनिहरुको मुद्धा किनारा लाग्दैन ।’ पीडितहरुबाट परेको उजुरीका आधारमा नगरपालिकाले विक्री भएको जग्गा आफ्नो दाबी गर्नेहरुलाई पत्र काटेरै बोलाउने वताएको छ । पत्र संगै स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट समेत सुचना प्रकाशन प्रसारण गरिने समेत मेयर शर्माले वताए । ‘उहिले मनराजीले जनसत्ताबाट जग्गा पास गराउने,अहिले त्यो पासलाई आधिकारीकता मान्दैनौ भनेर विक्री गरिसकेको जग्गालाई फेरी आफ्नो दाबी गर्ने यो ठूलो बेईमानी हो,’उनले भने ‘पीडितको पक्षमा निर्णय गराउनका लागि स्थानीय सरकारले जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ ।’ हाल एक सय १० उजुरी आईसकेको यो नगरपालिकामा यस्ता पीडितहरुको संख्या पाँच सयको हाराहारीमा अनुमान गरिएको छ ।

रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका मात्रै हैन, मुसीकोट नगरपालिकाले पनि आफ्नो प्रमुख कार्यनै ‘जनसत्ताको लिखतलाई आधिकारीकता’ रहेको जनाएको छ । ‘बिकास निर्माण भन्दा पनि हाम्रो नगरपालिकाको पहिलो कार्य भनेकै जनसत्ताको मुद्धालाई टुंग्याउने हो,’यो नगरपालिकाका मेयर देबीलाल गौतम भन्छन् ‘जनसत्ताको पासलाई आधिकारीकता दिलाउने सम्वन्धमा हाम्रो जस्तोसुकै प्रयास रहन्छ ।’
यो नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाको सेवा सुविधाका लागि ‘जग्गा पास’ अनिवार्य सर्त राखेको छ । जनसत्ताले पास गरिदिएको जग्गालाई आधिकारीकता नमानेर पुनः आफ्नो दाबी गरिरहेकाहरुले जनसत्ताकै पासका आधारमा पुनः जग्गा पास गरिदिनु पर्ने छ । अन्यथा नगरपालिकाको हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराईने चेतावनी यो नगरपालिकाको छ । ‘जनसत्ताको जग्गापासलाई अहिले आधिकारीक हैन, भनेर बखेडा झिक्नेहरुले यदि नगरपालिकाको सेवा सुविधा लिन चाहन्छन् भने उनिहरुले जनसत्ताकै पासका आधारमा जग्गा पास गरिदिनु पर्ने हुन्छ,’मेयर गौतमले भने ‘अन्यथा उनिहरुलाई स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सेवा सुविधा दिईने छैन ।’ यो नगरपालिकाले पनि वडाहरुलाई जनसत्ताको जग्गा पासको लगत संकलनका लागि निर्देशन दिईसकेको छ । सो निर्देशन अनुसार लगतसंकलनको काम चलिरहेको मेयर गौतमले वताए । ‘जग्गाको प्रकृति,उहिलेको लिखत पास तथा अहिले जालझेल गरिरहेको व्यक्तिको पूर्ण विवरण वडा तहबाट मागेका छौँ,’मेयर गौतमले भने ।
जग्गा किनबेचमा संलग्न दुबै पक्षलाई बोलाएर जनसत्ताकै पासलाई आधिकारीक मान्न पलह गरिने यो नगरपालिकाको पहिलो नीति छ । यो छलफलबाटै सहमती खोज्न भरमग्दुर प्रयास गरिने र यो प्रयास विफल भए प्रदेश सभामा जनसत्ताको पासलाई आधिकारीकता दिनेगरि कानुन निर्माणका लागि दबाब दिईने मेयर गौतम बताउँछन् । प्रदेशबाट पनि यससम्वन्धमा कानुन निर्माण नभए स्थानीय तहमै कानुन निर्माण गर्न सक्ने संविधानको बुँदालाई टेकेर जनसत्ताको पासलाई आधिकारीकता दिईने उनले वताए । ‘क्यैगरि यो मुद्धामा पीडितको पक्षमा निर्णय गराउन सकिएन भने संविधानको बुँदा टेकेर स्थानीय तहमै जनसत्ताको पासलाई आधिकारीकता दिने कानुन बनाईने छ,’गौतम भन्छन् ‘कुनैपनि हालतमा यो मुद्धामा पीडितहरुलाई न्याय दिलाएरै छोडिने छ ।’ यो नगरपालिकामा पनि चार सयको हाराहारीमा जनसत्ताले पास गरेका जग्गा छन् ।
जनसत्ताको जग्गा पासले निमत्याएको समस्याका कारण सबै भन्दा बढि विवाद उत्पन्न जिल्ला रुकुमका हरेक स्थानीय तहले यो मुद्धालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । यहाँका सबै स्थानीय तहको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ । यहाँको अर्को नगरपालिका आठबीसकोटमा पनि जनसत्ताकै मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर यस्ता मुद्धालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा गृहकार्य चलिरहेको छ । यो नगरपालिकाले पनि यस्ता जग्गाहरुलाई के गर्न सकिन्छ भनेर वडाहरुलाई लगत संकलन संगै जवाफ समेत माग गरेको छ । ‘पीडितहरुको राय सुझाव, तथा अपेक्षाका आधारमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेमा हामी छौँ,’यो नगरपालिकाका मेयर गोर्खवहादुर केसीले भने ‘अहिले वडाहरुलाई जग्गाको लगत संकलन र यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ? भनेर सुझाव पनि मागेका छौँ ।’ वडा तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संकलित लगत सहित समस्या समाधानका लागि उपल्लो तहमा सिफारीस गरिने केसीले बताए ।
केहि स्थानीय तहहरुले जनसत्ताको निर्णय नमान्ने जग्गाधनीहरुलाई नगरपालिकाको सेवा सुविधाबाटै बन्चित गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । तर केहि तहहरुले भने सुरुवाती चरणमा लगत संकलनको काम थालेका छन् । जनसत्ताको निर्णलाई ब्युँताउने भन्दै सबै भन्दा पहिले निर्णय गरेको बाँफिकोट गाउँपालिकाले एक महिना लगाएर जनसत्ता पासको लगत संकलन गरेको छ । ५ सय ५८ कित्ता जग्गाको लगत संकलन गरेको यो गाउँपालिकाले अँझै केहि छिटफुट हुन सक्ने भन्दै लगत संकलनको काम १५ दिन थप गरेको छ । लगत संकलनको अवधि पुरा भएपछि यो गाउँपालिकाले पनि जग्गा किनबेचमा संलग्नहरुविच मेलमिलापका लागि पहल गरिने छ । अन्यथा यो प्रयास विफल भए मेशिन ल्याएरै जनसत्तामा हानिएको ‘ल्याप्चे’ प्रमाणित गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मवहादुर केसीले वताए । ल्याप्चे कसको हो भन्ने प्रमाणीत गरेर जग्गामा बखेडा झिक्नेहरुलाई गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिने उनले वताए । ‘हामीहरु पहिले मेलमिलापको माध्यमबाट अघि बढ्ने छौँ,’अध्यक्ष केसीले भने ‘जग्गाधनिहरुले यदि जनसत्ता पासलाई मान्दैनौ भनेर बखेडा झिक्न थाल्नु भयो भने उहाँहरुलाई गाउँपालिकाको सबै सेवा सुविधाबाट बन्चित गर्ने छौँ ।’ साथै स्थानीय तहमै कानुन निर्माण गरेरै भएपनि जनसत्ताको पासलाई आधिकारीकता दिइने अठोट केसीको छ ।
यसैगरि अर्को गाउँपालिका सानी भेरीले पनि जनसत्ताको पासलाई आधिकारीकता दिनका लागि लगतसंकलनको कामलाई जारी राखेको छ । ‘हामीहरु पनि लगत संकलनमै सकृय छौँ,’यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर पुनले भने ‘अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले यसपछिको थप कदमको बारेमा फेरी अर्को निर्णय गर्ने छौँ ।’ रुकुमका कुल ९ वटै वडामा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ । फस्वरुप माओवादीले स्थानीय तहमार्फत नै रुकुमको प्रमुख यो समस्यालाई समाधानका लागि कडा नीति लिन सुरु गरेको हो । रुकुममा द्धन्दकालमा झण्डै चार हजार बढि जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले गरिदिएका थिए ।