Home / Feature Breaking news / अति भयो अतिक्रमणः प्रशासनकै जग्गा पनि अतिक्रमण

अति भयो अतिक्रमणः प्रशासनकै जग्गा पनि अतिक्रमण

लिलाधर वली
दाङ, २१ पुस
पछिल्लो समयमा अतिक्रमणकारीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै जग्गा हड्प्न तल्लीन देखिएका छन् । त्यसको जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन जनालाइ प्रशासन कार्यालयमा कागजात गराएको छ भने एक जना घर भत्काएर फरार रहेको जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका—१४ को कपासी वगीयामा रहेको जिल्ला प्रशासनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अतिक्रमण गरी भवन निर्माणको प्रक्रियामा थिए ।

‘भोली अमिन बोलाएर जग्गा छुट्टयाउंदै छौं, त्यसपछि मुद्धाको छिनोफानो हुने छ’—प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र वहादुर श्रेष्ठले भने । साथै उनले अतिक्रमण हटाउने सवालमा आफ्नो पहलमा सवैको सहकार्य आवस्यक रहेको पनि बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले अतिक्रमण रोक्न एक्लो सिडिओ काफि नहुने भन्दै यसलाइ संपुर्ण राजनितिक दल, नागरीक समाज र अधिकारकर्मिहरु समेतले सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरे ।

जिल्लामा सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरुको जग्गा संरक्षणको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै जग्गा अतिक्रमण भएको बर्षाै वितेपनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन । प्रशासन कार्यालयको मौनताका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिको कपासी र तेरौटेमा रहेको करिव १३ विघाह १४ कट्ठा तीन धुर जग्गा अतिक्रमणमा वितेको झण्डै १५ बर्ष वितेपनि सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता लिने पहल गरेको छैन । जसको मुख्य कारण राजनीतिक दवाफ रहेको छ । भुमिहिनहरुको नाममा अतिक्रमित उक्त जमिनमा हाल करिव ६५ घरधुरी भुमिहिन, सुकुम्वासी,कमैयाहरु बस्दै आएका छन । तर उनीहरुले आफुहरु ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको दावी गर्दै आएका छन् । प्रशासनको जग्गा यो नभएको पनि उनीहरुको दावि थियो ।

मुलुकमा द्धन्द्धको सुरुआत संगै भुमिहिनका नाममा सरकारी स्वामित्व, वन क्षेत्र, संघसंस्था र गुठिका जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेका छन् । तर राज्य यसमा गुमनाम रहेको छ । राज्य स्वयमले अतिक्रमित संरचनालाइ निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर राज्यले ती अतिक्रमित बस्तीलाइ बैधानिकता दिन भने सकेको छैन । विभिन्न राजनितिक नेतृत्वका सरकारहरुले यी बस्तीहरुलाइ झुठा आश्वासन दिंदै भोट बैंक मात्रै बनाउंदै आएका छन् ।

सात दशकदेखि स्थीर सरकार नहुदा दाङमा सयौँ विवाह जग्गा अतिक्रणमा परेको छ । जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई राजनीतिक दलको संरक्षण हुदा जिल्लामा धेरै सरकारी जमिन अतिक्रमणको निरन्तरता रोकिएको छैन । त्यसैले अव स्थानिय सरकारले अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापन गरीनुपर्ने स्थानियबासीहरुले बताउंदै आएका छन् । अस्थीर राजनीतिक व्यवस्थाका कारण नेपाल सस्कृत विश्वद्यालयको सय विगाहा भन्दा बढि जग्गा अतिक्रमण भएको छ । बेलझुण्डिदेखि देउखुरी सम्म विश्व विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन । अतिक्रमणको चरम तनावमा स्वर्गद्धारी गुठि रहेको छ । पन्चायत कालदेखि सुरु भएको अतिक्रमणको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राजतितिक दलहरुले चिल्ला कुरा गर्ने तथा अतिक्रमणकारीहरुलाइ आन्तरीक रुपमा हौस्याउने प्रवृत्तिले स्वर्गद्धारी आश्रम अतिक्रमणको संशटमा परेको आश्रमले जनाएको छ ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको रामपुरको करीव ६० विगाहा जग्गा अतिक्रमण हटाउने हैसियत राज्यलाइ मस्कील भएको छ, किनकि त्यहां पनि अतिक्रमणकारीहरुले पक्कि संरचना निर्माण गरीसकेका छन् भुमिहिनका नाममा त्यहां बसोबास गराइएको छ, तर उनीहरुलाइ भुमिहिनका नाममा लालपुर्जा भने दिइएको छैन । अस्थीर सरकार, दुरगामि सोंचको अभावका कारण भुमिहिनको समस्या संबोधन हुन नसकेको स्थानियबासीहरुले बताउंदै आएका छन् ।

त्यसैगरी स्वर्गद्धारी आश्रमको जग्गामा लमहीको हाइवे बजार बसेको छ । धेरैले त्यहि आश्रमको जग्गा खरीदविक्रि समेत गर्न थालेका छन्, तर प्रशासन निरिह छ । प्रशासननै निरिह भएपछि आश्रमका महन्तले केनै गर्न सक्छन् र? सवै अतिक्रमणका भागेदार राजनितिक दलहरु हुन्, अव स्थानिय तहले त्यसको समन्वयको दायित्व बोकेको छ, तर प्रयास खोइ? आम अधिकारकर्मिहरुले राजनितिक दलहरुको अतिक्रमणकारीलाइ संरक्षण गर्ने निति कहिले अन्त होला? ।

,स्वर्गद्धारी आश्रमसँगै सिद्धरत्ननाथ विद्यालय नारायणपुर, बालमितेरी भोजपुरलगायतका विद्यालयहरुको जग्गा अतिक्रमण भएको बर्षौ वितेपछि अहिलेसम्म फिर्ता हुन नसकेको छैन । जग्गा अतिक्रणकारीलाई राजनीतिक संरक्षणसँगै प्रशासनले तदारुपता नदेखाउदा अतिक्रमित जग्गामा ठुला ठुला भवनहरु बनेका छन ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनदेखि जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालयलाई आफनो कति जग्गा अतिक्रमणमा परेको थाहा नै नभएको बताउछ । विभिन्न समयमा भैरहने अतिक्रण र जग्गा फिर्ताका लागि प्रशासनले नदेखाएको चासोका कारण विश्वविद्यालयसँग अतिक्रमित जग्गाको निश्चित तथ्याङक थाहा नभएपनि करिव १२ सय विघाह जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताउदै आएको छ ।

त्यस्तै स्वर्गद्धारी आश्रमको दाङको हर्नाेक,झिगौरा रु लमहीगरी करिव सय विघाह भन्दा बढि जग्गा अतिक्रमणमा परेको आश्रमले बताएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि आश्रमले पटक पटक पहल गरेपनि जग्गा कव्जा गर्ने किसानहरुलाई राजनीतिक संरक्षण् हुदा जग्गा फिर्ता हुन नसकेको सामाचार श्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै नारायणपुरमा रहेको सिद्धरत्ननाथ नमूना माध्यामिक विद्यालयको खैरामा रहेको जग्गा अतिक्रमण परेको बर्षौ भएपनि फिर्ता हुन सकेको छैन । त्यहां दिनप्रतिदिन पक्कि संरचनाहरु ीनर्माण भैरहेका छन्, त्यसमा पनि राजनितिक दलहरुको सहमती रहेको बताइन्छ । यसैगरी बालमितेरी माध्यामिक विद्यालय भोजपुर, मावि दुधराशलगायतका विभिन्न विद्यालयहरुको जग्गा समेत बर्षौदेखि अतिक्रमण परेको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पटक पटक निवेदन दिने गरि सम्वन्धीत निकायको मौनताका कारण अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको पहल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कतिपय विद्यालयहरुलाई सञ्चालनमा समस्या समेत पर्ने गरेको छ ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने बास्तविक भुमिहिन सुकुमवासीहरुको संरक्षण गर्ने सरकारी दायित्व भएपनि सुकुमवासीहरुको नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरि बस्नेलाई हटाउने बताए । ‘कत्तिपनि जग्गा नहुने,भुमिहिन,सुकुमवासी,मुक्त कमैयाहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ’,प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने,‘तर आफनो जग्गा भएपनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई सरकारले निरुत्साहित गर्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*