‘हाई प्रोफाइल’ प्रतिवादी रहेका दुई मुद्दा तीन दिनदेखि हेर्दाहेर्दैमा

विशेष अदालतमा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङसमेत ६ जना प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा र पूर्वमन्त्रीहरू तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसमेत प्रतिवादी रहेको ललितानिवास प्रकरणको मुद्दा तीन दिनदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । मंगलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेकोमा शुक्रबार पनि त्यसले निरन्तरता पाउँदै छ ।

विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार दुई महत्वपूर्ण र चर्चित मुद्दा सँगसँगै सुनुवाइ भएपछि विशेषमा भिडभाड पनि बढेको छ । ‘दुवै मुद्दा एकैसाथ ओपन हुँदा भिड बढेको हो । भिडभाड व्यवस्थापन गर्दै छौँ,’ उनले भने ।

दुवै मुद्दा सँगसँगै सुनुवाइ हुँदा कतिपय कानुन व्यवसायी दुवै मुद्दामा रहेका कारण मंगलबार खाना समयपछि मात्रै इच्छाराज तामाङ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । त्यस्तै, तामाङको सहकारीबाट पीडितहरू पनि विशेषको सुनुवाइमा पुगेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १६ भदौ ०७९ मा सिभिल सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष इच्छाराज तामाङमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा सिर्जना शाक्य, प्रतीक्षा तामाङ, प्रतिष्ठा तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठ र मीनाकुमारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । इच्छाराजविरुद्ध तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

उनीविरुद्धको ठगीको मुद्दा हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । जसमा पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ । यो मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै छ ।

प्रतिवादीहरू इच्छाराज र केशवलालबारे विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण र रूपान्तरणसमेतका निषेधित कार्यहरू गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गर्ने इच्छित मनसायले आफ्ना परिवारका मानिसहरूबीच अंशबन्डासमेत गरी गराई आफू एवं परिवारका मानिसहरू संलग्न रहेका सिभिल होम्स प्रा.लि.लगायतका विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीहरूमार्फत घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी व्यवसायमा सो गैरकानुनी स्रोतको रकम लगानी गरी त्यस्ता व्यावसायिक कार्यहरूबाट थप सम्पत्ति आर्जन गरी अन्य प्रतिवादीहरू सिर्जना शाक्य (तामाङ), प्रतिष्ठा तामाङ, प्रतीक्षा तामाङ र मीनाकुमारी श्रेष्ठसमेतका नामबाट कारोबार गर्ने एवं सम्पत्तिहरू लुकाइछिपाई राखी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।’

त्यस्तै, ललितानिवास प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चार वर्षअघि दायर भएको थियो । सरकारी पक्षले बुधबार खाजा समयअघि बहस सकाएका थिए भने कलाधर देउजा र सुरेन्द्र कपालीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गरेका छन् । शुक्रबार पनि प्रतिवादीहरूकै तर्फबाट बहस हुनेछ ।

उनीहरूले त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनलाई हचुवा र पक्षपातपूर्ण भन्दै त्यसका आधारमा मुद्दा चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको आरोप छ । व्यक्तिका नाममा भएको भनी अभियोग लगाइएको जग्गा कहिल्यै सरकारी नरहेको विपक्षका कानुन व्यवसायीको दलिल छ । जफत भए पनि मुआब्जा लिई आफ्ना पक्षहरूले सरकारलाई नदिएका कारण उक्त जग्गा व्यक्तिकै रहिरहेको र त्यसैअनुसार बिक्री–वितरण भएकाले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अभियोगमा मुद्दा चलाउनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको दाबी छ ।

०१७ देखि ०२१ सम्म उक्त जग्गाका विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा त्यस विषयमा विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र विभागहरूबाट भएका निर्णयहरू आधार मान्दै कानुन व्यवसायीहरूले सुवर्णशमशेर र उनका परिवारले कहिल्यै मुआब्जा नबुझेका कारण उक्त जग्गा जफत भए पनि पछि फिर्ता गरिएको र अधिग्रहण नगरेको दाबी गरे । सरकारी पक्षले अभियोगअनुसारको प्रमाण पेस गर्न नसकेको तथा देउजा र कपालीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरेकै कारण मुद्दा चलाउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।

२२ माघ ०७६ मा दायर मुद्दामा एक सय ७५ प्रतिवादी छन् । साथै राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च सरकारी पदाधिकारी संलग्न रहेकाले उनीहरूले एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी राखेका छन् । जसकारण यसको सुनुवाईमा तीन सातासम्म लाग्न सक्ने विशेष प्रशासनको आँकलन छ ।