संघीय बजेटमा दाङ : पुरानैलाई निरन्तरता

अमरराज आचार्य

दाङ, १७ जेठ । संसद नरहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट जारी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि बजेटमा दाङ जिल्लामा कुनै खास नयाँ योजना परेनन् । वितरणमुखी र प्रचारात्मक शैलीको बजेटमा यसअघि आएको बजेटकै केही योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बजेटमा कागती खेती विस्तार कार्यक्रमदेखि प्रगन्ना, बड्कापथ, बृहत दाङ उपत्यका सिचाई आयोजना, माडी दाङ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने, नौमुरे जल विद्युत आयोजनाको डिपिआर, राप्ती नदी नियन्त्रण उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरेर दाङमा सिचाई सुविधा पु¥याउन स्यालो ट्युववेलका लागि बजेट, लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, लमहीमा रहेको क्रिक्रेट मैदान निर्माण सम्पन्नका लागि बजेट, लुम्विनी प्रदेशको केन्द्र देउखुरीमा पूर्वाधार विकास गरिने, वातावरण प्रभाव मूल्याङकन सम्पन्न गरी दाङको नारायणपुर विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । प्रादेशिक राजधानीको पूर्वाधार निर्माणवाहेक सबै योजनाहरु पुरानै कार्यक्रमका निरन्तरता मात्रै हुन् ।

यसैगरी विपद् बाट विस्थापित परिवारका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, तुलसीपुरस्थित उच्च अदालतको भवन निर्माण गरिने, बिजौरीमा रहेको रेडियो नेपालको ट्रान्समिटर थप गरी पहँुच विस्तार गरिने, भालुवाङदेखि सिक्टासम्मको राप्ती नदीमा जलयातायातको बिकासका लागि अध्ययन गरिने, तुलसीपुरमा स्मार्ट सिटी, बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट घोषणा गरेको छ । चुनाव घोषणा गरेको सरकारले लोकप्रिय एवं वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढाएर ल्याइएको बजेटको स्रोत ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अपुग देखिएको छ । कुल विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रहेको छ ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्ने र त्यसबाट समेत अपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० न्यून हुने देखिएको छ । त्यसमा थप ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने सरकारले योजना बनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

बजेट कार्यान्वय गर्ने जोड

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह वुढाथोकीले सरकारले ल्याएको बजेटले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । बजेटले वर्तमान परिस्थिति अनुकूल निजी क्षेत्रको मागहरु सम्बोधन भएको उनी बताउँछन् । उद्योगी व्यवसायीले कोभिड महामारीको बेलामा आएको विशेष बजेट भएका कारण निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन नभएको भए पनि केही माग सम्बोधन भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको ऋणलाई सहजीकरण गर्ने, भ्याटमा सुधार र विलिङ चार्जको कुरा आउनु सकारात्मक भएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । संघले लामो समयदेखि प्रयास थाल्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेटले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ रहेको छ । यो दाङवासीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कुराको सम्बोधन भएको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रको माग सम्वोधन गरिएकोे छ

तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै माग सम्बोधन गरिएको छ’, अध्यक्ष चालिसेले भने । अहिलेको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ रहेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएमा सबै क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहे पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने उनको विश्वास रहेको छ ।

निजी क्षेत्रको सोचे अनुरुप आउन सकेन

नारायणपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अभियान बस्नेतले सरकारले ल्याएको बजेट निजी क्षेत्रको सोचे अनुसार आउन नसकेको बताए । हेर्दा केही कुरा समेटिएको जस्तो देखिए पनि निजी क्षेत्रले सोचेअनुसार बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘देख्दा राम्रो देखिए पनि सोचे अनुसार छैन’, अध्यक्ष बस्नेतले भने । अहिले आएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको उनी बताउँछन् । ‘बजेट चुनाव लक्षित रहेको देखिन्छ’, उनले भने । बजेट कार्यान्वयनमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसले अहिले ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने उनको भनाइ छ ।

बजेट सकारात्मक नै रहेको छ

देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले अहिले सरकारले ल्याएको बजेट सरकारात्मक रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरुसमेत सम्बोधन बजेटमा गरिएको उनी बताउँछन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । बजेट ल्याएर मात्र नहुने र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।