लिलाधर वली÷छवि पुरी
राजपुर, २१ मंसिर । मुलुकको राजनीति फेरियो, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु फेरिए, जनताको जनजीविका फेरियो, रहनसहनको शैली फेरियो तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम तोकिएको देउखुरीका नाकाबासीको समस्या उस्तै छ ।
उनीहरुको न राजनीतिक रुपमा रुपान्तरण हुन सकेको छ न उनीहरुलाई विशेष आरक्षण राज्यले दिएको छ । न त मुलुकको संघात्मक लोकनतान्त्रिक संविधानले दिएको गास, बास कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाको अधिकारको अनुभूति नाकाबासीलाई छ ।
राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गत् भैंसाही नाकामा रहेका दुईवटा विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभावमा विद्यार्थीहरु खुल्ला चौरमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । सरकारले स्मार्ट विद्यालय तथा अनलाइन कक्षाको कुरा गरिरहँदा नाकाका बालबालिकाहरुले कोचाकोच गरेर होइन, कक्षाकोठाकै अभावमा चौरमा बसेर अध्ययन गर्न वाध्य छन् । मानौँ यी नाकाका विद्यार्थीहरुलाई संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकार छैन ।
चैतको धुपमा होस् वा मंसिरको कठ्याङ्ग्रिँदो मौसम होस्, त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा कक्षाकोठा समेत पर्याप्त छैन । विकट बस्तीमा रहेका विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकासमा राज्यले ध्यान नदिँदा बालबालिकाहरुले शिक्षाका लागि समस्या भोग्ने गरेका छन् । यही वर्षको साउनमा आएको वर्षातका कारण भैंसाही नाकामा रहेको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालको तीनवटा कक्षाकोठाहरु भत्किएपछि विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा समस्या भएको हो ।
दुई सय ५० विद्यार्थी अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयमा कक्षाकोठा नहुँदा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई खुल्ला चौरमा पढाउनुपर्ने वाध्यता रहेको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक टंकबहादुर विकले बताए । ‘विद्यालयमा कक्षाकोठा अभाव थियो । त्यसैमा वर्षातमा खोलामा आएको भल विद्यालयमा पसेपछि पुरानो भवनका तीनवटा कक्षा भत्काइदिएको छ’–विद्यालयका प्रधानाध्यापक विकले भने–‘जसले पानी पर्दा वहुकक्षा र अन्य समयमा विद्यार्थीहरुलाई खुल्ला चौरमा पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
भौगोलिक रुपमा विकट रहेको भैंसाहीमा रहेको उक्त विद्यालयमा भैंसाही, मनोहरा, खिर्की, सिमजगमरी, नेपाने, पालानगौरी, गौइखुटी, उत्तरखुटीलगायतका बस्तीबाट बालबालिका पढ्न आउने गरेका छन् । विद्यालयको भौतिक अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराए पनि कतैबाट सुनुवाई नभएको उले बताए ।
माविमा दरबन्दी छैन
गत वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्मको पढाई सञ्चालन गरेको विद्यालयमा माध्यमिक तहका लागि शिक्षक दरबन्दी छैन । जसले गर्दा निजी स्रोतका शिक्षकहरुसँगै निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरुले पठनपाठन गर्दै आएका छन् । ५ कक्षा पास गरेपछि ६ कक्षादेखि माथि पढ्नका लागि करिब ६ देखि ७ घण्टासम्म पैदल हिडेर जंगलको बाटो अमिलिया वा कोठा गरेर लमही, तुलसीपुर र घोराहीलगायतका सहरहरुमा बालबालिकाहरुलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता भएपछि स्थानीयले निजी स्रोतबाट कक्षा बढाउँदै दश कक्षासम्म पढाउने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
थप कक्षा स्वीकृत, उधारो तलवमा शिक्षक
राज्यले माध्यमिक तहको पठनपाठनका लागि स्वीकृति दिए पनि पठनपाठनका लागि कुनै प्रकारको सहयोग नगरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रोकाले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा अहिले एक जना निमावि र दुई जना प्राविमा गरी तीन जना शिक्षकहरुको मात्र दरबन्दी रहेको छ । बाँकी स्थानीय स्रोतबाट ८ जना शिक्षकहरु रहेका छन् ।
उनीहरुलाई सिमगजमेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनको आम्दानीको माध्यमबाट तलव खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तलव खुवाउन नसक्दा २०७५ सालदेखि तलवविहीन अवस्थामा आफुहरुले पढाउन वाध्य भएको अध्यक्ष रोकाले बताए ।
स्थानीय सरकारको दायित्वमा शिक्षाको अधिकार आए पनि सरकारसँग पर्याप्त बजेट छैन । अभिभावकबाट पैसा लिने अवस्था नै छैन । अधिकांश विद्यालयहरुमा शिक्षकको पारिश्रमिक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरे पनि जसले रूख हुर्कायो, उसैलाई रूख कटान गरी बेचविखनको अधिकार सरकारले दिएको छैन । यही कारण विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु पारिश्रमिकविहीन रहेका छन् । तर स्थानीय पालिकाको यसमा गम्भीर ध्यान जान नसकेको स्थानीय अभिभावकहरुको गुनासो रहेको छ ।
सुरुमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा वन समूहको आम्दानीबाट विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउने निर्णय भएअनुसार खुवाउने गरिएको थियो तर अहिले विभिन्न समस्याका कारण तलव खुवाउन नसकिएको उनले बताए । ‘माध्यमिक तहका पढाइ सञ्चालन गर्दा शिक्षकहरुलाई तलवको व्यवस्था सामुदायिक वनबाट मिलाएका थियौँ, त्यही अनुसार शिक्षकहरुले तलव खाइरहनुभएको थियो’–विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रोकाले भने–‘पछिल्लो समय वन समूहको समस्याले शिक्षकहरुले तलव खान सक्नुभएको छैन ।’ उनका अनुसार केही तलव दिए पनि पूर्णतलव २÷३ वर्षदेखि नै शिक्षकहरुलाई खुवाउन सकिएको छैन ।
निर्माण हुँदै भवन
विद्यालयको भवन जीर्ण बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले विद्यालयमा ५ कोठे भवनको निर्माणको अघि बढाए पनि बजेट अभावका कारण भवन निर्माणको काम अधुरो छ । भवनको पिलर गाडेर वाल उठाने बाहेक अरु काम हुनसकेको छैन । जसले गर्दा विद्यार्थीहरु कक्षा कोठामा बसेर पढ्न पाएका छैनन् ।
प्रदेश सरकार मातहतको एउटा कार्यालयमार्फत् गत वर्ष ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएपछि विद्यालयमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विकले बताए । ‘विद्यालयमा गएको वर्ष भवन निर्माणको लागि ३० लाख बजेट परेको थियो’–उनले भने–‘त्यही बजेटबाट भवन निर्माणको काम सुरुवात गरेका छौँ तर अझै भवन पुरा हुन सकेको छैन ।’
उनकाअनुुसार यस वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरी र प्रदेशसभा सदस्य रेवतीमरण शर्माले दश÷दश लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिएको र त्यही बजेटबाट विद्यालयको अपुरो भवनको निर्माणको कार्यलाई पुरा गरिनेछ । भवन निर्माण भएपछि बालबालिकाहरुलाई खुल्ला चौरमा पढ्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए ।
जनप्रियको पनि उस्तै अवस्था
भैंसाही नाकामा रहेको अर्काे विद्यालयको जनप्रिय प्राथमिक विद्यालय सिमगजमेरी भैंसाही । यो विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । ५ कक्षासम्म पढाई हुने विद्यालयमा ८५ जना विद्यार्थीहरु रहेका छन् । तर सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण विद्यालय भने जीर्ण बन्दै गएको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थीहरुका लागि बस्ने फर्निचरको अभाव छ । जसले गर्दा चिसो भूइँमा बोरा ओछ्याएर विद्यार्थीहरु बस्ने गरेका छन भने विद्यालयमा झयाल–ढोका छैनन् । न खानेपानी न शौचालयको उचित व्यवस्था छ । खानेपानीको नाममा पुरानो खोलाबाट ल्याएको पानीको धारा छ तर फोहर पानीका कारण खानसक्ने अवस्था नरहेको विद्यालयका एक जना शिक्षकले बताए ।
विद्यालयमा पठनपाठनका लागि सरकारले एक जना सकाको दरबन्दी मात्र रहेको बाँकी चार जना निजी स्रोतका शिक्षकहरुद्वारा नै विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शशिराम विकले बताए । विद्यालयमा भरपर्दाे झ्याल ढोकाको व्यवस्था नहुँदा विद्यालयका महत्वपूर्ण कागजातहरु सुरक्षाका लागि झोलामा राखेर घर लग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
‘विद्यालयको अवस्था जीर्ण छ, महत्वपूर्ण कागजात झोलामा राख्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले कागजात घरमै राख्ने गरेका छौँ’–विद्यालयका प्रअ विकले भने–‘जीर्ण विद्यालयको अवस्थाबारे पटक–पटक वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकालाई भनसुन गर्दा समेत कतैबाट पहल हुनसकेको छैन ।’ विद्यालयमा सिमजगमरी, नेपाने, पालानगौरी, गौइखुटी, उत्तरखुटीलगायतका बस्तीबाट बालबालिकाहरु पढ्न आउने गरेका छन् ।