‘भिडियो कन्फरेन्स’ले उब्जाएका सवालहरु

विपुल पोख्रेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत मन्त्री परिषदको नियमित बैठकको अध्यक्षता गरे ।

सिंगापुरमा उपचारका लागि जाँदैगर्दा मन्त्रीपरिषद बैठक सञ्चालन कार्यबिधि संसोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत बैठकको अध्यक्षता गर्नसक्ने व्यबस्था मिलाइएको थियो । प्रबिधिको उच्चतम प्रयोगका दृष्टिले यो आफैमा उत्तम मानिएला ।

तर यसो गर्दा केही जटिल समस्या आउनसक्ने तर्फ तथा प्रधानमन्त्रीमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताका सम्बन्धमा भने सवाल उठाउने प्रसस्त ठाउँहरु छन् ।

‘मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु परिपक्व भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने’ मान्यता यो सरकारले राख्छ भनेर कुनैवेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्रीले भनेका थिए ।

मन्त्रीपरिषदको बैठकका निर्णयहरुसमेत गोप्य राख्न चाहने यो सरकारले ‘भिडियो कन्फरेन्स’बाट हुने बैठकको गोपनीयता र बिशेष सूचना चुहिने खतरा तर्फ नजरअन्दाज गरेकै होला त ?

प्रबिधि बिज्ञहरुका अनुसार त्यसरी गरिएको बैठकका सबै कुराहरु कतै ‘रेकर्ड’समेत गर्न मिल्छ र त्यहाँका सबै सूचनाहरु अर्को ठाउँमा संग्रह गर्न मिल्छ । देशको कार्यकारीको बैठकको सबै छलफल र निश्कर्षहरु कसैले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा उत्पन्न हुने तर्फ सरकारले वेवास्ता गरेकै हो त ?

विवादित विषयमा वा कुनै स्वार्थ समूहको पक्ष वा बिपक्षमा को मन्त्री कसरी बोल्छ भन्ने कुरामा प्रमाण कुनै ह्याकरले राख्न सक्ने गरी वाटो खोलीदिदाँ पर्ने असरलाई सरकारले नजर अन्दाज गरेकै हो त ?
यस्ता सवालहरुमा सरकारको गांभिर्यता देखिएन । प्रबिधिको प्रयोग त्यतिसम्म मात्र उचित हुन्छ, जहाँसम्म आफु सुरक्षित भइन्छ भन्ने मान्यता बिज्ञहरुको छ । यो मान्यतामा टेकेरमात्र प्रबिधिको प्रयोग गर्दा त्यसले सधै सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

उदाहरणका लागि हेरौं, अहिले एनसेलले राज्यलाई तिर्ने करका सम्बन्धमा फरक फरक धारणा छ । कार्यकारीले यसका बारेमा निर्णय लिने अबस्थामा अब कुन मन्त्रीले के बोल्छ भनी एनसेलले चाह्यो भने त्यहाँको सबै छलफल आफुकहाँ आउन सक्ने गरी योजना बनाउन सक्ने भयो ।

त्यस्तो अबस्थामा अर्थात सबै कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पुगिहाल्छ भन्ने थाहा भयो भने कसरी छलफल विवेकपूर्ण बन्नसक्ला ? कसरी न्यायीक निर्णय गर्न सकिएला ? यो प्रशंग एउटा उदाहरण मात्र हो ।

विवादित र पैसावाला समूहहरुको बारेमा निर्णय गर्दा डराउनु पर्ने अबस्था आउन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुन जरुरी थियो । तर, सरकारले बैठक सञ्चालन कार्यबिधि संसोधन गर्दा यो पक्षलाई ध्यान दिएको पाइएन ।

प्रधानमन्त्री नेपाल छदै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आए । प्रधानमन्त्रीले उनीसंग एक घण्टा भन्दा लामो समय एक्लै कुरा गरे । उनका समकक्षी नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले औपचारिक रुपमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसंग भेट नै मिलाउन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीले सिधै उनीसंग गरेको कुरा नै अन्तिम भयो । यो प्रशंग यहाँ किन उल्लेख गरियो भने प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत मानसिकताको निकै विकास भएको छ । हरेक कुरा आफै ‘डिल’ गर्ने प्रवृत्ति उनमा हावी भएको छ । जयशंकर प्रकरणलाई पछिल्लो घटनाका रुपमा यहाँ उदाहरणका रुपमा उल्लेख गरिएको हो ।

त्यो भन्दा पूर्व पनि प्रधानमन्त्रीले सबै शक्ति आफैमा केन्द्रीत गर्ने कामहरु प्रशस्त गरेका छन् । अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई आफु मातहतमा राख्नेदेखि ठूलो धनरासीका ठेक्का सिधै दिन सक्ने अधिकार आफु मातहतमा ल्याएर आफुलाई सबै शक्तिशाली बनाउने चाहनालाई छर्लङ्ग्याइ सकेका थिए ।

अहिले यो ‘भिडियो कन्फरेन्स’ बैठक मार्फत आफु विदेशमा रहदाँ पनि बैठक आफैले चलाउने ‘रहर’ जगाएर सबै ‘कमाण्ड’ सधै आफैसंग राख्ने चाहनालाई अझै प्रष्ट रुपमा पुष्टि गरिदिएका छन् ।

कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तोकेर विदेश जाने, तर बैठकको अध्यक्षता विदेशबाटै पनि आफै गर्ने कार्यले आफ्ना सहयोगी मन्त्रीहरुप्रतिको अबिश्वास पनि त यो होइन ? भन्ने सवाल समेत उठेको छ ।

देश गणतन्त्रमा गइसकेको छ । अधिकार बिकेन्द्रीत भएको छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो रुपमा तोकिएको छ । तीनतहका सरकार छन् । सामुहिक नेतृत्वको संस्कृति विकास गर्दै संघीयतालाई संस्थागत गर्न आबश्यक छ । यस्तो वेलामा संवेदनशील कुराहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै सबै ‘कमाण्ड’ आफैमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना आफैमा उचित मान्न सकिदैन ।

यस्तो संस्कृतिले संघीयतालाई सुदृढ होइन, कमजोर बनाउदछ ।

कम्युनिष्ट स्कूलिङमा हुर्केका कारण ‘जनवादी केन्द्रीयता’को छाप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीमा अझैसम्म रहनु अस्वभाविक होइन, तर देशमा कुन शासन व्यबस्था छ, संबिधानले कस्तो राष्ट्र परिकल्पना गरेको छ र हामीले थालेको नविन अभ्यासका रुपमा रहेको संघीयतालाई सुदृढ गराउन कस्तो संस्कृति आबश्यक पर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री स्वयंले ध्यान नपुराउदा त्यसको असर कस्तो पर्ला ? यसतर्फ गंभर हुन जरुरी छ ।