दाङ, ८ साउन
डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा छलफल सुरु गरेको छ।
संसदमा दर्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयकका के–के बुँदा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङ, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाबीच सोमबारबाट छलफल भइरहेको छ।
उनीहरूले विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने बुँदाबारे आफ्नो तर्फबाट धारणा बनाएपछि मंगलबार डा. केसीका वार्ताकारसँग कुराकानी गर्नेछन्। त्यसपछि डा.केसीलाई संशोधित बुँदा देखाएर सहमति लिन प्रयास गरिने स्रोतले बतायो।
‘भोलि वा पर्सिसम्म टुंगोमा पुर्याउन खोजिरहेका छौं,’ नेकपाका एक नेताले सोमबार राति सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि सोमबार दिउँसो नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच यो मुद्दा कसरी हल गर्ने भनी कुराकानी भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बैठक सकिएपछि युरोप भ्रमणमा गएका थिए। उनी चार दिनपछि मात्र फर्कनेछन्।
दुई जना मन्त्रीसहितको बैठकले राजनीतिक तहमा कुराकानी गरेपछि प्राविधिक रूपमा सल्टाउने जिम्मा नेम्वाङलाई दिइयो। उनले त्यसपछि बाँस्कोटा र माथेमालाई डाकेर छलफल सुरु गरेका हुन्।
डा. केसीले माथेमा कार्यदलको सुझावकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका केही बुँदा हटाएर नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरिएपछि डा. केसी अनसन बसेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिने, लगातार तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायत बुँदा विधेयकबाट हटाइएका छन्।
हटाइएका बुँदाले मनमोहन अस्पताल, बिएन्डसी, काठमाडौं नेसनल र मेडिसिटीलाई फाइदा हुन्छ। यी चारैवटा अस्पताल सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा निकट व्यवसायीले खोलेका हुन्।
सेतोपाटीबाट