आधा जग्गाको माग गर्दै १३ सय किसानको निवेदन

लिलाधर वली
घोराही, १६ भदौ
जिल्ला भुमि सुधार कार्यालय दाङमा मोही किसानहरुले आधा जग्गा पाउनुुपर्ने माग गर्दै एक बर्षको अवधिमा १३ सय निवेदनहरु दर्ता गरेका छन । सरकारले मोही किसानहरुलाई निवेदन दिएको एक बर्षको अवधिमा दाङमा उक्त निवेदनहरु परेका छन् । २०७३ साल भदौ ६ गते मोहियानी हक दावीसहित किसानहरुलाई सरकारले निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले निवेदन दिन मोही किसानलाई दिएको एक वर्षे म्याद भित्र दाङमा करिव एक हजार तीन सय निवेदन परेका जिल्ला भुमि सुधार कार्यालय दाङका लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले परेका निवेदनहरुलाई प्रकृया पु¥याएर आए नआएको बारेमा बुझ्दै गरेको उहाँले बताउनुभयो । एक बर्षको अवधिमा मोही किसानहरुको निवेदन संकलन गर्ने काम भएको छ ।

अब निवेदन जाच बुझ गरेर फच्र्योटको प्रक्रियामा लग्ने गरि काम भैरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले किसानहरुले निवेदन संकलन गरेको एक वर्ष भित्र किसानको मोहीयानी हक रहेको जग्गाबाट आधा जग्गा किसानलाई दिएर जमिनमा रहेको द्धयध स्वामित्व पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने घोषणा एक बर्ष पहिले गरिसकेको छ ।

करिव छ महिनासम्म प्रमुख विहिन हुदा सामान्य काम बाहेक अन्य काम हुन सकेको थिएन । लेखाअधिकृत पोखेलले भन्नुभयो– ‘अब कार्यालयमा मोहियानी हकको दावी गर्दै परेका उजुरीमाथी कार्यालय प्रमुख आएपछि छानबिन प्रकृया सुरु हुन्छ ।’ झण्डै २० बर्ष पहिलेदेखिका समस्याहरुसम्गै घोराही बजारकै टाउन प्लान भित्रका जग्गामा समेत किसानले मोहियानी हकको दावी गरेका छन् ।

ति जग्गामा २०÷२५ वर्ष पहिले नै नगरपालिकाबाट नक्सापास गरि भवन निर्माण भैसकेकाले विवाद समाधान गर्न समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न धार्मिक गुठीका जग्गाको विवाद झन् चर्को रुपमा उठ्ने गरेको छ । दाङ जिल्लामा ६ हजार ८ सय ११ जना मोहियानी हक रहेका किसान रहेको जिल्ला भुमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयमा २०६१ साल भन्दा अगाडीका १४ सय निवेदनहरु रहेको कार्यालयले जनाएको छ । मोही किसान र जग्गा धनीकाबिच विवाद मिलाउन कार्यालय प्रमुखले जोखिम उठाउन नसक्दा जिल्लामा २० वर्ष पहिलेका मुद्धाहरु अहिलेसम्म अलपत्र रहने गरेका छन् ।

सरकारले अबको एक वर्ष भित्र किसानको मोहीयानी हक रहेको जग्गाबाट आधा जग्गा किसानलाई दिएर जमिनमा रहेको द्धयध स्वामित्व पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि जिल्लमा २०५३ सालदेखीका मुद्धा अझै किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।