Home / Feature Breaking news / दाङ राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणः नेतृत्वका लागि चुनौती र अवसर

दाङ राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणः नेतृत्वका लागि चुनौती र अवसर

विनोद पोख्रेल

हाम्रो देश संघीय गणतन्त्रमा गइसकेको छ । किन गयो ? यसका फाइदा के छन् वा घाटा के छन्जस्ता प्रश्न उठाउने बेला अहिलेलाई सकिएको छ । किनभने नयाँ संविधान लागू भएर स्थानीय तहको निर्वाचन समेत लगभग सकिइसकेको छ ।

२० वर्षपछि जनप्रतिनिधि संस्थाहरु स्थानीय तहमा जीवित भएका छन् । अब उनीहरु सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ । एउटा प्रजातन्त्रवादीका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सक्रिय र जनताप्रति इमान्दार भएर काम गरे भने यो प्रजातन्त्रको विजय मान्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

अब प्रदेश निर्वाचनका कुरा आइरहेका छन् । आउनु पनि पर्छ । तर निर्वाचनसँगै एउटा अर्को कुरा पनि समयमै आउन जरुरी छ । प्रदेश सभाका लागि छानिएका प्रतिनिधिहरु बसेर बैठक गर्ने स्थान कहाँ हो ? अथवा प्रदेशको राजधानी कहाँ हो ? अहिलेसम्म राजधानीबारे जसरी चर्चा भइरहेको छ त्यो चर्चासँग म सहमत छैन । मेरो नजिक भए हुन्थ्यो, अलि विकास हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नु अस्वाभाविक पनि हैन ।

गोष्ठी आदि केही उपलब्धिका लागि र केही रमाइलोका लागि हुन्छन् त्यो पनि मेरो विषय हैन । मैले महत्व दिएको त, पूर्वाधारका लागि हो । वर्तमान परिवेशलाई अध्ययन गर्ने हो भने यस प्रदेशको राजधानीबारे विकल्पको रुपमा बुटवलतर्फ बारे केही चर्चा छ । अन्यत्र कतै छैन । प्रादेशिक अदालत तुलसीपुरमा स्थापित भइसकेको छ । अन्य केही प्रदेश हेर्ने निकाय पनि यहाँ कार्यरत छन् ।

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय पनि यहीँ स्थापित भएको छ । केही दलहरुले प्रदेशस्तरीय बैठकहरु र प्रदेश लक्षित कार्यक्रमहरु यहाँ गर्दै आएका छन् । यति हुँदा पनि हामी गफमा वा नारामा सीमित भएर राजधानी यहाँ बनाउन सक्छौं भन्ने सोच्यौं भने हाम्रो काम पूरा हुँदैन । अब त ठोस् कार्य गरेर व्यावहारिक रुपमै यो राजधानी हो भनेर प्रमाणित गर्ने बेला हो ।

भोलि निर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधिहरुलाई यहाँ जम्मा गराएर राख्न सक्ने आवास तथा सभाकक्षहरु, आवश्यक कार्यक्रमहरु, प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्ने घरहरुबारे हामी प्रष्ट हुनुपर्ने बेला हो । त्यसका लागि पहिलो आधार भनेको आवश्यक जमिनको व्यवस्थापन हो ।

हाम्रा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरुमा त्यस्ता खाली ठाउँ कहाँ छन् ? जहाँ प्रादेशिक सचिवालयहरु अटाउन पनि सकून् र यातायातलगायत अन्य सुविधा जुटाउन पनि सजिलो होस् । बरु यसका लागि जिल्लामा जहाँ भए पनि एकमतले सबै लाग्नु पर्ने बेला भएको छ । यो बिषयलाई एउटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी नसम्झेर यहाँका १० वटै स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्झने र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बेला हो ।

दाङले केही बलिया संकेत पाइसकेको छ । तर मूर्तरुपमा केही काम भएका छैनन् । अब यो स्थिति रहनु हुँदैन । पहिलो काम स्थानको निर्णय हुनुपर्दछ । खाली ठाउँहरुको खोजी हुनुपर्छ । आवश्यक परेमा व्यक्तिका जमिन न्यायिक तरिकाले अधिग्रहण पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसतर्फ मुख्य रुपले दुबै उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरुले नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार छ ।

यस्ता जमिनहरु नभएको पनि हैन । तर ती जमिन भोलि निर्णय गर्दासम्म बिक्रीबाट वा प्लानिङ आदिबाट खण्डित नहुँदै यसको निर्णय हुनुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र प्रदेशको विधायिकाका लागि प्रमुख भवन निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले जतिसके छिटा प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्थामा देश छ । सबै राजनीतिक दलका भाषा पनि त्यस्तै सुनिन्छन् ।

यदि साँच्चै यस्तै गर्न सकियो भने ६ महिनाभित्र वा अझ चाँडै प्रदेश निर्वाचन हुन्छ । अनि पहिलोपल्ट ती प्रतिनिधि जुटाउने स्थान समेतको व्यवस्था मिलाउन नसक्नेले राजधानीको दावी गर्न कति उचित होला ? नयाँ निर्माण कार्य यो अवधिभित्रै सक्नु छ । समयले समेत यति धेरै च्यापेको छ तर हामी तयारीपट्टि ध्यान नै दिँदैनौं । माग गर्नपट्टि मात्रै हाम्रो ध्यान सीमित छ ।

अन्यत्र यस्ता भौतिक संरचनाहरु पहिले नै छन् भने अथवा उनीहरु हामीभन्दा पहिले यी व्यवस्था मिलाउन सफल भए भने पछि रोएर, पछुताएर वा रिसाएर केही हुँदैन । भौतिक संरचनातर्फ तुरुन्त ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्यस्तै अर्को कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । हामीले बाँके, बर्दिया, प्यूठान, कपिलवस्तु आदि जिल्लासँग समन्वय गर्न र व्यवहारिकरुपमै लविङ गर्न पनि ढिला गरेका छौं । यो काम पनि आजैबाट शुरु गर्नु जरुरी छ । यहाँ हुन्छ कि हुन्न भन्ने मानसिकताबाट अगाडि उठेर अन्य स्थानलाई सहमतिमा लिँदै यहाँ पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्नुपर्ने बेलामा आफूलाई गफमै सीमित राख्यौं भने त्योभन्दा ठूलो गल्ती केही हुने छैन ।

जमिन र स्थानको निर्णयपछि त्यहाँको यातायात, आवास, पानी, बिजुली आदिको व्यवस्थातिर ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ । एक वर्ष जति पहिले दाङका केही स्थानको अध्ययन भएको चर्चा पनि सुनिएको हो । त्यो कति सत्य हो थाहा भएन । सत्य हो भने अध्ययन भइसकेको ठाउँमा लागौं । विवाद नगरौं । होइन भने स्थानको निर्णय गरेर वातावरण निर्माण गर्न ढिलो नगरौं ।

एउटा सामान्य घर बनाउन पनि ४÷६ महिना लाग्छ भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ । यहाँ राजधानी निर्माणको कुरो छ । यसका लागि यहाँका आम नागरिकमा चाख बढाउन जरुरी छ । राजधानीको माग कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको नभएर आम दंगालीको बनाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र हामी यस विषयमा बलियोसँग उभिन र दावी गर्न सक्छौं ।

भोलि काम गर्दा पनि स्थानीयको समर्थन र सहयोग जुटाउन सक्छौं । माथि नै भनिसकियो प्रादेशिक अदालत तुलसीपुरमा स्थापित हुनु, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यहीँ स्थापना हुनुजस्तो सरकारले गरेको कुरालाई पूर्वाधारको रुपमा लिएको बुझेर आफ्नो तयारी गर्न आवश्यक छ । चिन्ताको विषय त दाङमा आजभोलि कतै मसिनो चर्चाबाहेक यसबारे ठूलो आवाज समेत सुनिन छोडेको जस्तो लाग्छ । फेरि पनि दोहोराएर, तेहेराएरभन्दा अब गफको समय हैन कामको समय हो ।

त्यतातिर जनप्रतिनिधि संस्थाहरुले बढी ध्यान दिऊन् र काममा लागिहालून् । त्यसपछि मात्रै आउने सजिला–अप्ठ्यारा थाहा हुन्छ । अनिमात्र के–के अप्ठ्यारा कसरी हटाउने भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अब गफ गर्ने बेला सकिएको छ । काम गर्ने बेला आएको छ । नेतृत्वले आफ्नो दक्षता र क्षमता प्रर्दशन गर्ने पनि यस्तै समयमा हो । यो नेतृत्वलाई चुनौती र अवसर दुबै हो ।

राजधानीको कुरा गर्दा धेरै कुरामा सचेत भने हुनुपर्छ । हामीले काठमाडौंका समस्या देखेका वा भोगेका छौं । खुला स्थानहरु, व्यवस्थित नाला, ती नालाको उचित निकास, पानीको पर्याप्त सुविधा, बोटविरुवा, विवाद नहुने गरी फोहर व्यवस्था गर्नलाई स्थान त्यस्तै सम्भव भए रिसाइकल गर्ने उपायहरु, सीमित आवास आदि कुरामा समयमै सोच्नु जरुरी छ ।

त्यस्तै पानी, विद्युत, टेलिफोन आदि वितरण प्रणालीले एक अर्कामा पार्ने प्रभाव र सडकलाई पर्ने प्रभावबारे पनि समयमै सचेत हुन जरुरी छ । यसका लागि पानीको अलि ठूलो स्रोत पहिलो आवश्यक शर्त हुनसक्छ तर भौगोलिक हिसाबले डुबान नहुने आदि कुरामा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । लेखको आशय के हो भने सबै सम्बन्धित कुरालाई जतिसके व्यवस्थित गरेर पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने भएको छ ।

यसको लागि आवश्यक र सम्बन्धित विज्ञहरुको सहयोग पनि लिन पर्नसक्छ । यी कामहरु गर्ने समय त यही हो । तर यसतर्फ एककदम पनि अघि बढेको जस्तो देखिएको छैन । भाषण मात्रैको भरमा राजधानी बनाउन कति सम्भव होला ?  सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

साँच्चै दाङलाई राजधानी बनाउने नै हो भने इमान्दारीका साथ स्थानीय तहहरुले यसतर्फ व्यावहारिकरुपमै कदम चलाउन हतारिने बेला भइसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*