लुम्बिनीमा वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत, भौतिक प्रगति कति ?

अमरराज आचार्य
दाङ,१० असार । लुम्बिनी प्रदेशमा ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च आधा हुन सकेको छैन । यसले विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको अवस्था देखाउँछ । सबै सञ्चार माध्यमहरुमा यसरी नै समाचार प्रकाशन÷प्रशारण भइरहेका छन् । तर समग्रमा सञ्चार माध्यमलाई सहजरुपमा प्रदेश सरकारको भौतिक प्रगति उपलव्ध गराउने कुनै निकाय छैन । यसले गर्दा पनि सरकार सधै असारे विकासको आलोचना खेप्दै आएको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले हरेक महिना वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर सञ्चार माध्यमहरुले हरेक योजनाको भौतिक प्रगतिका विषयमा कोलेनिकाले जस्तै गरी जानकारी दिने कुनै निकाय छैन । यसले गर्दा भैसकेको कामको पनि सुरु नै नभएको देखिने गरेको विकासविज्ञ कर्मचारी नेतृत्वले बताउने गरेका छन् ।

संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च गर भनेर पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर त्यसको व्यवहारिकरुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को जेठ मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउन थाल्दा समेत यसरी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

विकासका काम गर्ने समयमा निर्वाचन, निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन जस्ता कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताइएको छ । यसरी लामो समयसम्म विकासमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति विगतका लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यसलाई रोक्न विभिन्न प्रयास थालनी गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

असारे झरीमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग हुँदैन । विकास निर्माणको काम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर भुक्तानी लिने गर्नले पनि असारमा धेरै खर्च भएको देखिने गरेको विकासे कार्यालयहरुले बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ४५.१० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

यसरी विकास बजेट खर्च नहुँदा पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ । पैसा चलायमान नहुँदा यसले हरेक क्षेत्रमा असर पुग्ने गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । प्रदेशमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४५.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ४५.६१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा ११ महिनाको अवधिमा १० अर्ब १३ करोड ५३ लाख ५६ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ ९४ पैसा खर्च भएको छ । जुन ४५.१० प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ८ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ६० हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ ४८ रुपैयाँ रहेको छ । जुन खर्च ४५.६१ प्रतिशत हो । प्रदेश सभाको जम्मा ४७.८३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६०.९२ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ८.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ७४.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७३.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९८.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ७७.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७६.५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९४.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ४९.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४८.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २३.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २०.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ४८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३.०३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३१.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ५२.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ६३.१५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१.४५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २.३९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४.६६ प्रतिशत र पुँजीगत ०.६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २०.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४०.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा ३१.८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा ४९.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६१.७३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६४.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५.६३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा ४४.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२.७१ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ४४.३० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ४१.०८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ३९.६५ र पुँजीगततर्फ ४४.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ६५.५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६४.८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७.२९ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरेर श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ४१.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति वित्तीय प्रगतिभन्दा माथि नै हुन्छ : विकास विज्ञ पाण्डे

असारमा मात्रै विकास खर्च धेरै हुने गुनासोका सन्दर्भमा पूर्व कर्मचारी तथा विकासविज्ञ हरिप्रसाद पाण्डेको बुझाइ भने केही फरक छ । उनले हरेक समाचारमा वित्तीय प्रगति मात्रै उल्लेख गरिएको आफूले पाएको बताए ।

पाण्डेकै भनाइमा कर्मचारीतन्त्रले वित्तीय प्रगतिसँगै भौतिक प्रगतिको पनि तथ्यांक निरन्तर लिइरहेको हुन्छ । तर भुक्तानी भने काम पूरा गरेपछि मात्रै हुने भएकाले विकास खर्च कमजोर देखिएको हो । कतिपय योजनाहरुमा काम सम्पन्न भएर पनि बिल फरफारक असारमा मात्रै हुने प्रवृत्ति पनि हामीसामु छ । यसैले वित्तीय प्रगतिलाई आधार मानेर विकास निर्माण नै नभएको हो कि भन्ने होइन ।

तर कहिँकतै काममै ढिलासुस्ती पनि नभएका होइनन् । उपभोक्ताहरुलाई प्राविधिक ज्ञानको समस्या छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि तोकिएको समयमा योजना समंझौता नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि वित्तीय प्रगतिले विकास निर्माणका कामै नभएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई क्रमशः सुधार गर्दै परिवर्तनको प्रत्याभूति जनतालाई दिन कर्मचारीतन्त्र थप जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

किनकि असारमा मात्रै भुक्तानी लिने प्रवृत्तिले हाम्रो आर्थिक सन्तुलनलाई पनि प्रभाव पार्दछ । असारमा मात्रै पैसा लिने प्रवृत्तिका कारण बजारमा पैसाको अभावको समस्या पनि देखिने गरेको छ । यो अवस्थामा काम सम्पन्न गर्दै जाने तथा तत्कालै भुक्तानी लिने अभ्यास गर्न सके बजार पनि चलायमान हुने विकास विज्ञ पाण्डेले बताएका छन् ।