राजस्व उठन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

अमरराज आचार्य
दाङ,३ फागुन । स्थानीय तहहरूले अनुमान गरेको राजस्व संकलन हुन नसक्दा आन्तरिक योजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख राजस्वको स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्बाट हुने राजस्व संकलन हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयमा चुनौती थपिएको हो ।

राजस्व नै संकलन हुन नसकेपछि योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरूलाई समस्या परेको छ । अहिले आन्तरिक योजनाहरू नरोकिए पनि यसको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय तहहरू अन्यौलमा छन् । स्थानीय तहहरूले पटक–पटक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर नहालेको स्थानीय पालिकाहरूले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मूल्य बढाएका कारण कसैले पनि टेण्डर नहालेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ रूपैयाँ प्रतिक्युफिटमा निर्धारण गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १२ रूपैयाँ प्रतिक्युफिट पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारले एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । यसरी टेण्डर नपरेपछि अहिले स्थानीय तहमा राजस्व संकलन समेत हुनसकेको छैन । राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को टेण्डर नपरेपछि स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको बताएका छन् ।

गढवा गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि ३ पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि कुनै सम्झौता हुनसकेको छैन । गाउँपालिकाले १२ स्थानमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेको तर हालसम्म एउटा पनि सम्झौता हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीले गोरक्षलाई बताए । राजस्व संकलनमा समस्या भएपछि आन्तरिक योजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखिएको उनको भनाइ रहेको छ । ‘अझै पनि समय रहेको छ, सम्झौता हुन्छन् भन्ने आशामा रहेका छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले भने । गाउँपालिकाले साढे ५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २७ वटा स्थानमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि तेस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्दा ४ वटासँग सम्झौता भएको छ भने २ पटा सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । अब चौथो पटक ठेक्काका लागि सूचना आह्वान गर्ने तयारीमा उपमहानगरपालिका रहेको छ । यसरी ठेक्का आह्वान गर्दा समेत ठेक्का नपरेपछि आन्तरिक योजना कार्यान्वयमा समस्या हुने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले जानकारी दिए ।

‘राजस्व संकलन हुन नसकेपछि आन्तरिक योजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलल गोरक्षसँग कुरा गर्दै भने । ठेक्का आह्वान गरेर फेरि पनि ठेक्का नपरेमा योजना कटौती हुने सँभावना समेत रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म योजना कार्यान्वय नरोकिएको उनी बताउँछन् । ‘योजना रोकिएका छैनन्, ठेक्का लागेनन् भने भुक्तानीमा समस्या हुनेछ’, पौडेलले भने ।

उपमहानगरपालिकाले ६० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए तर हालसम्म करिब १६ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको छ । उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । राप्ती गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि तीन पटक ठेण्डर आह्वान ग¥यो तर ३ वटा मात्र सम्भौता भए । गाउँपालिकाले ६ स्थानमा ठेक्का आह्वान गरे पनि ३ वटामा मात्र सम्झौता भएको राप्ती गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखाका सहलेखापाल रेशमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन् सम्झौता हुन नसकेपछि योजना कार्यान्वयमा चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । ‘नदीजन्य वस्तु उत्खनन्को सम्झौता हुन नसक्दा आन्तरिक योजना प्रभावित हुने देखिएको छ’, अधिकारीले भने । गाउँपालिकाले १० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर हालसम्म १ करोड २६ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले भने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को कारण आन्तरिक योजना कार्यान्वयनमा समस्या नहुने जनाएको छ । ठेक्का आह्वान गरिएको सबैमा ठेक्का नभए पनि समस्या नहुने घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘घोराहीमा योजना कार्यान्वयका लागि समस्या पर्ने अवस्था छैन’, घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले भने । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ । जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरेर १०वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।