योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार

अमरराज आचार्य
दाङ, २६ कार्तिक । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट पारित गरेका विकासे योजनाहरुको कार्यान्वयनको तयारी थालेका छन् । ठूला चाडपर्व सकिएसँगै स्थानीय तहरुहरु पनि योजना कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएका हुन् । वर्षात त्यसपछि चाडपर्व भएकाले काम सुरु हुन सकेको थिएन । अहिले केही स्थानीय तहहरुले प्राविधिक सर्भेको काम सकिसकेको र केहीले प्राविधिक सर्भेको काम जारी राखेका छन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाको प्राविधिक सर्भे गरिसकेको उपमहानगरपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख टेकबहादुर खड्काले बताए । अब योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढिने उनले बताए । ‘विकासे योजनाका लागि प्राविधिक काम पहिलो चौमासिकसम्म सक्ने उपमहानगरपालिकाको वार्षिक क्यालेण्डर छ’, अधिकृत खड्काले भने– ‘त्यसै अनुसार अहिले प्राविधिकहरु फिल्डमा खटेर काम गरेका छन् ।’

पहिलो चौमासिकभित्र प्राविधिक काम सकेपछि दोस्रो चौमासिकका कामहरुले गति लिने उपमहानगरपालिकाको अपेक्षा छ । पहिलो चौमासिकसम्म वर्षात, चाडपर्वसँगै खेती भित्र्याउने भएकाले उपभोक्ताहरुसमेत योजनाको काम गर्न नआउने गरेको उनले बताए । उपभोक्ताहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सम्झौता गर्न आग्रह गरिएको समेत शाखा प्रमुख खडकाले बताए । उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुमार्फत योजनाको बारेमा जानकारी गराउने कामसमेत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले फागुन महिनासम्म योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको जनाएको छ ।

‘हामी चुनावभन्दा पहिले नै योजना सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ’, शाखा प्रमुख खड्काले भने । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट ढिला हुँदा पनि केही असर पुगेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । लमही नगरपालिकाले पनि विकासे योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले योजनाको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको बताए । फिल्डमा प्राविधिक काम करिब सकिएको उनले बताए ।

‘अब उपभोक्ता समितिहरुबाट हुने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने छौँ’, डाँगीले भने– ‘उपभोक्ताहरुलाई योजना सम्झौता गर्न आउन आग्रहसमेत गरिएको छ ।’ ठेक्कामार्फत हुने केही योजनाको ठेक्का प्रक्रियामा रहेको प्रमुख डाँगीले बताए । बबई गाउँपालिकाले योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत भुवन चन्द बालानले बताए । अहिले केही योजनाहरु सम्झौता गरेर काम भइरहेको उनले बताए । त्यसैगरेर ठेक्का मार्फत हुने योजनाहरु ठेक्का आह्वान गरिसकिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले पहिलो, दोस्रो तेस्रो चौमासिकमा के कति काम गर्ने भनेर योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको उनले बताए ।

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्ला सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले परिवर्तन गरेका कारण विकास निर्माण असर पुगेको बताइएको छ । पहिलो चौमासिकसम्म स्थानीय तहहरु तथा अन्य विकासे कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेनन् । जिल्लामा क्रमागत योजनाबाहेकका नयाँ योजनाका कामहरु पहिलो चौमासिकसम्म सुरु हुन नसकेको बताइएको छ । सरकार परिवर्ततनसँगै बजेट संशोधन तथा बजेट पारित हुनसमेत समय लागेको कारण यसको असर विकास निर्माणमा देखिएको हो ।

पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत विकास निर्माणका कामहरु सुरु हुन नसकेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार परिवर्तन त्यसपछि बजेट संशोधन तथा बजेट पारित हुनसमेत समय लागेको हुनाले त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म नै देखिएको उनीहरुले बताएका छन् । समयमा नै विकासे योजना सम्पन्न गर्न भनेर संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरेका छन् । तर सरकार परिवर्तन भएपछि योजना परिवर्तन, बजेट कटौती, बजेटको सुनिश्चितता समयमा नै हुन नसक्दा विकासका कामसमेत समयमा सुरु हुन सक्दैनन् ।

यसले गर्दा विकासे काममा असर पुग्ने यसका जानकारहरु बताउँछन् । अधिकांश योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेको छ । यस प्रकारको प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन ।

उपभोक्तामाथि अंकुश
शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अघिल्लो साता गरेको एक निर्णयले यतिखेर शहर मात्र होइन, गाउँ–गाउँ तरंगित बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक खरिदका नाममा उपभोक्ता समितिले गरिरहेको अनियमितता रोक्न भन्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गरेको रोकावटपछि सबैतिर हल्लीखल्ली भएको छ ।

गत कार्तिक १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि तत्काल रोक्ने निर्णय गराएकी छिन् । यसको प्रभाव यतिखेर केन्द्र मात्र नभएर स्थानीय तह र पालिकास्तरसम्म परेको छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउने कदम चालेकी हुन् । कार्तिक १४ गते गरिएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने भनिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा हुने त्यस्ता खरीद कार्यहरु रोक्न प्रत्यक्ष रुपमा सर्कुलर गरिसकेको छ । मन्त्रालयको यो रोकावटको असर स्थानीय तहसम्म पर्ने देखिएको छ ।

तर, मन्त्री झाँक्रीको यो निर्णयप्रति नगरपालिका संघले भने आपत्ति जनाएको छ । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक व्याञ्जुका उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरुमा रोक लगाउनु जनपक्षीय निर्णय नभएर निजी व्यवसायीलाई खुशी पार्ने निर्णय भएको बताए । ‘यो कुनै क्रान्तिकारी निर्णय होइन । यो त निजी क्षेत्रलाई पोसाउने र जनतालाई कमजोर पार्ने निर्णय हो’, नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेलका नगर प्रमुख ब्याञ्जुले भने– ‘एउटा मन्त्रीले देशभरिको सबै कानून प्रतिबन्धित गर्न सक्दैन ।

त्यो भनेको संविधानविरोधी काम गरेको ठहर्छ । उहाँ निजी क्षेत्रका मान्छेलाई मात्रै पोसेर सीमित स्वार्थमा आधारित भएको देखिन्छ ।’ जनताको सहभागितामूलक सिस्टमलाई समाप्त पार्ने र निजी क्षेत्रलाई मात्रै पोसाउने गरी मन्त्रीले गरेको यो निर्णय नगरपालिकाहरुले उल्लंघन गर्ने उनले बताए ।