पाँच हजार मजदुरलाई रोजगारी दिँदै पर्यटन बोर्ड

नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दीगो पर्यटन परियोजना (एसटीएलआरपी) सुरु गरेको छ।

यसबाट विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा काम गररहेका तर कोभिडका कारण बेरोजगार भएका मजदुरहरुलाई सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।

दुई वर्ष छ महिना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (२४ करोड ३४ लाख नेपाली रूपैयाँ) बराबरको रकम खर्च गर्नेछ।

पर्यटन क्षेत्रका कम्तिमा ५ हजार मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरी राहत पुर्‍याइने बोर्डका कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीले सेतोपाटीलाई बताए।

‘हामीले सकेसम्म सबैलाई ४० दिनको रोजगारी दिने भन्ने योजना बनाएका छौँ। कुनै ठाउँमा त त्यति दिनको काम पनि छैन। त्यसमा २० अथवा ३० जति काम छ त्यहि हुन्छ,’ उनले भने।

उक्त कार्यक्रमले समस्या परेका मजदुरहरुलाई राहत पुग्ने उनको विश्वास छ।

उक्त परियोजनामार्फत् भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइलगायत पर्यटन मजदुरले गर्न सक्ने खालका काम दिने बोर्डले जनाएको छ।

‘हामीले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा स्थानीय सरकारसँगको सहयकार्यमा बाटोघाटो मर्मत, सरसफाइ खोलाको किनार, जंगल क्षेत्रको फोहोरको व्यवस्थापन, हिमाली क्षेत्रको सरसफाइ लगायत काम हामीले गराउँछौँ,’ उनले भने।

यो कार्यक्रम प्रभावित मजदुरहरुलाई उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर परीक्षणका गर्न विभिन्न पाँच स्थानमा तीन सयलाई रोजगारी दिइसकेको समेत रेग्मीले बताए।

‘हामीले अन्नपूर्ण, जनकपुर, खुम्बु, पोखरा, मादीमा तीन सय जना मजदुरलाई ३५ दिन काम दिएर हेरेका थियौँ। जुन निकै सफल भयो,’ उनले थपे।

मजदुरहरुले काम गरेपछि सिधै आफ्नो खातामा रकम पाउने गरी पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने उनले बताए। बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको।

परियोजनाको कार्यक्रमअनुरुप पर्यटन बोेर्ड, एसटीएलआरपी र नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा)बीच बुधबार सम्झौतासमेत भइसकेको छ।

सम्झौताअनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढी पर्यटन मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्ने छ।

नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईँले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा उक्त परियोजनाले थोरै भए पनि राहत मिल्ने बताए।

नाटाले कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए।

परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (राफ्टिङ्ग) गरिने नदी, ट्रेकिङ्ग ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदाहरूमा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने उल्लेख छ।

‘पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित एक हजार छ सय जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पदमार्गको मर्मत सम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मत सम्भार, सङ्केत चिन्हको स्थापन तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने बोर्डको भनाइ छ।

यसैगरी परियोजना अन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एशोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) बीच राफ्टिङ्ग क्षेत्रका २०० मजदुरलाई काम दिने सम्झौता भएको बोर्डले जनाएको छ।

सम्झौताअनुरुप नाराले कोभिड १९ को महामारीले रोजगारी गुमाएका करिब २०० मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तिमा १२ दिनको रोजगारी दिने छ। नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदुरलाई त्रिशूली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालिगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मत संहार तथा सरसफाइ लगायतका काम  गरिने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले बताए।

उनले पर्यटकीय गतिविधि ठप्प रहको अवस्थामा उक्त कार्यक्रमले पर्यटन मजुदरलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अहिले वर्षायाम भएको र नदीमा जलप्रवाह बढिरहेकाले असोज १ गतेबाट मजदुरलाई काममा लगाइने उनले जानकारी दिए।

यसैबीच परियोजनाले कीर्तिपुर, भक्तपुरको चाँगुनारायण, मकवानपरको थाहा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासँगै ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुका, संखुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत र ओखलढुंगाका एक-एक गरी १० ओटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दीगो पर्यटन परियोजना सुरु गरिसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ।

अन्य स्थानीय तह तथा संघ संस्थाहरुसँग सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढाइने परियोजनाले जनाएको छ।