अख्तियारमा लुम्बिनी प्रदेशका ७ सय ७६ उजुरी

दाङ, ३० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय वुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷ ०७८ मा ७ सय ७६ वटा उजुरी परेका छन् । ५ सय ३ वटा फच्र्यौट भइसकेको छन् भने २ सय ७३ वटा फच्र्यौट हुन बाँकी छ । अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहहरुको उजुरी बढी परेको छन् ।

स्थानीय तहमा मनोमानी बढ्दै गएको कारण उजुरी पनि बढ्दै गएको बताइएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका २ सय ५२ वटा उजुरी छन् । स्थानीय तहका शिक्षासम्वन्धी १ सय २१ वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण (वन र बातावरण) सम्बन्धी ८४ वटा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय सम्बन्धी ७३ वटा, गृह मन्त्रालयसम्बन्धी ३५ वटा, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय (सिचाई) सम्बन्धी २५ वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धी २३ वटा, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य) सम्बन्धी २१ वटा, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी शहरी विकास) सम्बन्धी १९ वटा, प्रदेश भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपक्षीबाहेक) १७ वटा उजुरी परेका छन् ।

त्यसैगरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी १२ वटा, प्रदेश भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपक्षीमात्र) १२ वटा, अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी ११ वटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी ११ वटा, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी ९ वटा, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मात्र) सम्बन्धी ८ वटा, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयसम्बन्धी ८ वटा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी ८ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसम्बन्धी ५ वटा, प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति) सम्वन्धी ५ वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्वन्धी ४ वटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्र्तगत ४ वटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी ३ वटा, शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी ३ वटा, खानेपानी मन्त्रालयसम्बन्धी २ वटा, संवैधानिक अंगहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाहेक सम्वन्धी १ वटा उजुरी परेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ ।

रोल्पामा जिल्लाका ७ वटा उजुरी परेका थिए । ४ वटा छानविन गरेर सकिएका छन् भने ३ वटा बाँकी रहेका छन् । दाङ जिल्ला वाट २ सय ४५ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमा १ सय ५१ वटा फच्र्यौट भइसकेको छ भने ९४ वटा बाँकी छन् । बाँके जिल्लाका ३ सय ४४ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा २ सय ४४ वटा फच्र्यौट भइसकेका छन् भने १ सय २० वटा बाँकी रहेका छन् । त्यसैगरेर बर्दिया जिल्लाका १ सय ८० वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १ सय २४ वटा फच्र्यौट भइसकेको छ भने ५६ वटा बाँकी छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५ सय ४२ वटा उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५ सय ७५ वटा उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ७ सय ७६ वटा उजुरी परेका छन् ।

बितेको आर्थिक बर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दाङका २ सय ४५ वटा उजुरी परेको छ । दाङमा २ सय ४५ वटा उजुरीमध्ये ९ स्थानीय तहका ४२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ । राप्ती गाउँपालिकाबाहेक अन्य ९ स्थानीय तहका विभिन्न प्रकारका उजुरीहरु आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा परेको उल्लेख छ । जस अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १०, राजपुर गाउँपालिकाको ८, घोराही उपमहानगरपालिकाको ६, दंगीशरण गाउँपालिकाको ५, लमही नगरपालिकाको ३, गढवा गाउँपालिकाको २, बबई गाउँपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकाको १÷१ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ ।

उजुरीका प्रमुख विषयहरुमा विकास आयोजनामा वास्तविक कार्य सम्पन्न भन्दा बढी भुक्तानी गरेको, गुणस्तरहीन काम भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नभएको, नक्कली बिलको प्रयोग भएको, कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यता प्रणाली विपरीत र स्वीकृत दरबन्दीविपरीत भएको, झुठ्ठा शैक्षिक प्रमाण–पत्र पेश गरेको, पदीय दायित्व पालना नगरेको र सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत रुपमा कब्जा गरेको लगायतका रहेका छन् ।