देउवा सरकार : थोरै समय, थोरै स्रोत, थोरै अपेक्षा

गोकर्ण अवस्थी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमै विश्वासको मत पाए । संसदमा रहेका झण्डै दुई तिहाइ सांसदले उनलाई समर्थन जनाए । संसदमा जम्मा ६३ सिट भएको कांग्रेसका लागि यो कसरी सम्भव भयो ? स्वाभाविकै छ– एमालेको माधव नेपाल खेमा मात्र होइन, केपी ओली समूहका आठ जना सांसदले पनि समर्थन गरे ।

अन्तिम समयमा जनता समाजवादी पार्टीको यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको ठाकुर–महतो समूहले पनि समर्थन गर्‍यो । देउवालाई बहुमत जुटाउनु कुनै ठूलो कुरो भएन र होइन पनि । किनभने समय अनुकूल बन्दै थियो अनि देउवा संसदीय जोडघटाउ खेल राम्रैसँग बुझेका पुराना नेता हुन् ।

पाँचपटक अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाका लागि सत्तामा जानु ठूलो कुरो हुँदै होइन । सत्ताबाट सम्मानजनक बहिर्गमन भने ठूलो कुरा हो । उनको कार्यकालको सम्झनलायक काम ठूलो कुरा हो । उनले मुलुक र जनताको आर्थिक उन्नतिमा दिएको योगदान ठूलो कुरा हो । त्यसैले देउवा कुशल संगठक हुन् तर व्यवस्थापक होइनन् । उनी मानिसहरू जुटाउन सक्छन् तर तिनबाट उचित प्रतिफल निकाल्न सक्दैनन् । त्यो केही आफ्नै कारणले केही भने गठबन्धनका कारणले ।

उनी प्रचारक पनि होइनन् । उनी आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सक्दैनन् । ओली थोरै काम गरेर धेरै प्रचार गर्न सक्ने मानिस हुन् भने देउवा भएको सानोतिनो काम पनि जनतालाई भन्न नसक्ने नेता हुन् । कतिपयमा उनले भन्न नसक्दा ठूलो दोषको भारी पनि बोक्नुपरेको छ ।

जस्तो कि देउवा बदनाम हुने गरेको पजेरो प्राडो काण्ड । त्यतिबेलाको संसदले नै कर छुटमा सांसदलाई सवारी साधन दिन निर्देशन दिएको थियो । देउवाले कार्यान्वयन गरे । मुलुकको वित्तीय अनुशासन बिगार्ने एक महत्वपूर्ण कामलाई यिनले रोक्न सक्नुपथ्र्यो । तर रोकेनन् । सबैभन्दा बढी दोषी देउवा नै हुन् तर त्यतिबेलाको संसद र सिफारिस गर्ने समिति पनि त्यत्ति नै दोषी हो ।

प्रधानमन्त्री भनेको व्यवस्थापक हो । जसले समूह जुटाएर नेता बन्न सक्नुपर्छ । त्यही मात्र होइन अन्य प्रतिकूल समूहलाई मिलाएर प्रतिफल निकाल्न सक्नुपर्छ र आफूले गरेको असल कामको प्रचारप्रसार गरेर जनमानसमा खुशी पनि बाँड्न सक्नुपर्छ । गलत भएमा क्षमा मागेर सुधार गर्ने आँट पनि हुनुपर्छ ।

अहिले त मुलुक पहिले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा छ । अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रह्यो भने गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्यम व्यवसाय चल्न नसक्दा भनेजति राजस्व उठ्न सकेको छैन ।

त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको सीमित स्रोत र समयमा प्रतिफल दिनु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विगतको अनुभव हेर्दा जनताले पनि धेरै अपेक्षा गरेका छैनन् । अपेक्षा त कति थोरै भने पार्टीको बैठक सानेपा र मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा गरिदिए मात्र पनि जनता खुशी हुनेछन् ।

वार्षिक १० खर्ब अपेक्षा गरिएको राजश्व अघिल्लो वर्ष साढे ८ खर्बमा सीमित भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर र गैर कर राजश्व ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यो लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्रै हो । यससँगै सरकारको आयु बढीमा डेढ वर्ष छ ।

तर यस्तो प्रतिकूलतामा पनि अवसर भने प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । धेरै गर्न सकिन्छ र प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । मात्र इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।

खोप आयात र वितरण

कोभिशिल्डको पहिलो खोप लगाएर बसेका करीब १४ लाख बाआमाले दोस्रो डोज लाउन पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले अनुमान गर्न सक्छन्, बुढ्यौलीमा महामारीको डरले वृद्धवृद्धालाई कति मानसिक र शारीरिक पीडा दिइरहेको होला ?

काम गरेर खानुपर्ने छोरीछोरा, नाति–नातिनीलाई आफूले रोग बोकेर घर गइन्छ र बाआमालाई सर्छ कि भन्ने कति चिन्ता होला ? भारतले बैना बुझाइसकेको खोप पनि दिएको छैन । जुन हिसाबले भारतमा खोप वितरण भइरहेको छ त्यो हेर्दा नेपाललाई दिनुपर्ने १० लाख खोप भनेको उसले एक घण्टामा लगाइसक्ने मात्रा हो ।

विश्वासको मत पाउने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेर बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि धन्यवाद दिएका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुपर्‍यो, तपाईं र मेरो सहकार्य ती १० लाख खोप तुरुन्त दिएर शुरु गरौं । अनि वितरण गरौं । वितरण गर्दा पनि कृपया वृद्धावस्थाको ख्याल गरौं ।

त्यसपछि उमेर समूहसँगै किराना पसले र यसरी नै उत्पादन र वितरणको फ्रन्टलाइनमा रहेका समूहलाई प्राथमिकतामा खोप दिइनुपर्छ । किनभने किराना वा अन्य पसलेसँग धेरै सर्वसाधारणको भेट हुन्छ । नोटबाट समेत कोरोना सर्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेको सन्दर्भमा चेन तोड्न पनि यो आवश्यक छ ।

झण्डै १५ महीनाको निषेधाज्ञा, लकडाउन र अन्य खाले अवरोधमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव भएन । उत्पादन र वितरणमा कुनै समस्या भएन । त्यसमा निजी क्षेत्र र संलग्न सरकारी संयन्त्र बधाईका पात्र हुन् । अब पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने उत्पादन र वितरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा खोप दिनुपर्छ ।

तेस्रो लहर आइहाले पनि अर्थतन्त्र एक हदसम्म चलायमान राख्न सकिन्छ । पूरै ठप्प गर्नुपर्दा दैनिक करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्नुपर्‍यो भने अर्थतन्त्र तङ्ग्रिंदैन ।

अहिले कोरोना प्रभाव कम भएका बेला पर्याप्त खोप लगाउन सकियो भने बजार बन्द गर्नुपर्ने छैन र चालु आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि सम्भव छ । यो दुई कारणले सम्भव छ । पहिलो दुई वर्ष यताको न्यून वृद्धिले अर्थतन्त्रको आधार सानो छ । दोस्रो १५ महीनादेखि उकुसमुकुस भएको अर्थतन्त्र जुर्मुराउन तयार छ । त्यसलाई मलजल गर्ने रेमिट्यान्समा कमी आएको छैन । बरु गत वर्षको ११ महीनामा १२ प्रतिशतले बढेको छ । यो प्रधानमन्त्रीका लागि अवसर हो ।

स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण

खोपसँगै अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई पैmलिन नदिनु हो । पहिचान परीक्षण र उपचार गत वर्षको भन्दा बढी आवश्यक हुनेछ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्यको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा न्यूनतम सुविधा सहितका आइसोलेसन, क्वारेन्टिन एवं अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तै सुविधा सीमा नाकामा पनि आवश्यक छ ।

अपुष्ट भए पनि तेस्रो लहरमा बालबच्चालाई बढी समस्या हुने भारतीय सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । यो सम्भव किन पनि छ भने बालबच्चा विद्यालय जानेछन्, खोप पाएका छैनन् र बाआमाबाट सर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले विद्यालय खोल्दाको सचेततासँगै उपचारको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो लहरका क्रममा अक्सिजन प्लान्ट र सिलिन्डर धेरै आएका छन् । तिनको संकलन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनुपर्छ । महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नतिजा दिनसक्ने व्यक्तिलाई तत्काल दिइनुपर्छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान

प्रभावित उद्योगलाई राहतको विषयमा सरकारी संयन्त्र जानकार नै छ । गत वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले ल्याएका कार्यक्रमले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको थियो । राजश्व उठ्ती त्यसअघिको सामान्य अवस्थाभन्दा करीब ४ प्रतिशत बढी थियो ।

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करीब २५ प्रतिशतले बढ्यो । निजी क्षेत्रले गत वर्षको राहत कार्यक्रमको निरन्तरता यस पटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि माग गरेको छ । बजेटले निजी क्षेत्रले पेश गरेका करीब ६० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको छ । जुन मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थियो ।

जस्तो कि स्टार्ट अपको विस्तारका लागि सहुलियत पूँजीसँगै कर छुटमा गरिएको व्यवस्थाले युवाहरूलाई काम गर्न प्ररित गर्नेछ । साना उद्यमलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकरमा छुट दिइएको छ । ‘ह्वीलिग चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकले सीधै उद्योगलाई बिजुली बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी लगायत निजी क्षेत्र मैत्री व्यवस्था महत्वपूर्ण छन् ।

यसपटक भने बजारमा तरलताको अभाव हुने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले साना मझौला उद्यम र स्टार्ट अपलाई परियोजना धितो कर्जाको माग गरेको छ । करीब १० प्रतिशत कर्जा परियोजना धितोमा साना उद्यमीलाई दिन सके उद्यमशीलतामा नयाँ फड्को मार्ने सम्भावना छ ।

अब विश्वासको मत लिइसकेपछि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने वा नयाँ ल्याउनेबारे छलफल पनि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना सम्बोधन भएका मागको निरन्तरता खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकार चलाउने राजश्वको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै हो । राजश्व कम हुँदा सरकारी कामकाज पनि प्रभावित हुनेछ । राजश्व भनेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा कति पाइन्छ त्यो सोचनीय छ ।

सरकारी सेवामा चुस्तता

महामारी यस्तो छ तर सरकारी सेवा थप झन्झटिलो बनाइएको छ । राजश्व बुझाउन भीड, मालपोत, यातायातमा भीड । काम गर्ने तरिका उही । अब त रोगको डरले पनि सर्वसाधारण पन्छिनका लागि पनि अतिरिक्त रकम खर्च गर्न थालेका छन् ।

सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच भेटै नहुने व्यवस्था गरिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू । अनलाइनबाट भुक्तानी गरौं, अनलाइनबाटै सेवा लिऊँ । यो अवसर हो । शुरुवात गरौं । सम्भव छ । किनभने जनशक्ति छ, यस्तो सेवा दिने साधन वा सफ्टवेयर पनि उपलब्ध छन् । मात्र यहाँको इच्छाशक्ति चाहियो ।

सुविधा भएका बालबालिका त अनलाइनबाटै पढिरहेका छन् । तर गाउँमा यो सम्भव भइरहेको छैन । अनलाइन शिक्षालाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने र संक्रमण दर कम भएका ठाउँमा विस्तारै शिक्षा सहज बनाउने विषयमा सोच्नुपर्नेछ । कम जनघनत्व भएका गाउँहरूलाई सुरक्षित जोनका रूपमा राख्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि परीक्षण, उपचार र खोपको उपलब्धता महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

देउवा ठूलो र एक प्रकारले अस्वाभाविक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवाको पार्टी गठबन्धनमा जम्मा ३५ प्रतिशतको हिस्सेदार हो । गठबन्धनले साथ नदिएर सेवा दिन सकिएन भन्ने सुविधा उनलाई छैन । किनभने ओलीले त्यही कुरा भन्दा जनताले पत्याएका छैनन् ।

यी नसकिने विषय होइनन् । अहिले देउवासँग थोरै समय, थोरै स्रोत र थोरै अपेक्षा छ । एउटा नेताको गुण भनेको थोरै स्रोतमा धेरै प्रतिफल दिनु पनि हो । देउवाले इमानदार प्रयास गरे भने जनताले राहत पाउनेछन् भने उनको राजनीतिलाई पनि लाभै हुनेछ ।

अनलाईनखबरबाट