लिलाधर वली
दाङ । जिल्लाका ६ वटा गाउँहरुलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउने भएको छ । त्यसको लागि प्रक्रिया शुरु समेत भएको छ । कृषि व्यवसायका माध्यमवाट कृषकको आयस्तरवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार भुमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक सभाषद एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तगर्तत जिल्लाका ६ वटा गाउँहरुलाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउन लागिएको छ । त्यसको लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकाले बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँ छनौट गरेर कार्यक्रम लागु गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश संसादहरु स्मार्ट कृषि गाउँको खोजीमा लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र घोराहीले जनाएको छ । दाङवाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना प्रदेश सासदहरुले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारण आएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख कृष्ण बस्नेतले बताए । सोही अनुसार सासदहरुले स्मार्ट कृषि गाउँको खोजीमा लागेको उनले बताए । ‘कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो’,उनले भने,‘कार्यक्रमका लागि अहिले सासदहरु गाउँको छनोट गर्दै हुनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार केही सासदहरुले गाउँ छनौट गरेर सिफारिस समेत गरिसकेका छन् । केही सासदहरुले गाउँ छनौटको तयारीमा छन् । जिल्लाको तिन निर्वाचन क्षेत्रवाट प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशमा ६ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश न ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल पनि दाङ क्षेत्र न २ को १ बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरेर क्षेत्र न ३ को प्रदेशतर्फ उत्तरकुमार वली र डिल्लीबहादुर चौधरी निर्वाचित भएका थिए भने क्षेत्र न २ को २ मा अमरबहादुर डाँगी निर्वाचित भएका थिए । क्षेत्र न १ का प्रदेशमा रेवतीमरण शर्मा र इन्द्रजित चौधरी निर्वाचित भएका थिए ।
कार्यक्रमको विस्तृत कार्ययोजना भने अझै नआएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘कार्यक्रमको विस्तृत कार्य योजना आए, स्मार्ट कृषि गाउँका बारेमा भन्न सकिन्थ्यो, अझै कार्ययोजना आएको छैन ’, कार्यालय प्रमुख बस्नेतले भने,‘प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अहिले गाउँको छनोटमा लागेका छौँ ।’ कार्ययोजना नआउँदा स्र्माट कृषि गाउँमा कति कृषकहरुलाई सहभागी बनाउने, स्मार्ट कृषि गाउँ भनेपछि किसानहरुले के के सुविधा पाउछनलगायतका बारेमा अझै भन्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।स्र्माट कृषि गाउँमा कृषि उत्पादन बढाउन प्रविधिको प्रयोग, उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण,सिचाई,बिउविजनलगायतमा सरकारले कृषकहरुलाई सहयोग गर्ने छ ।
करार कृषि खेतीमा ७ निवेदन
भूमिहिन सुकुम्वासी तथा मुक्तकमैयाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको करा कृषि खेतीका लागि जिल्लामा न्यून निवेदन परेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख बस्नेतका अनुसार कार्यालय करिव डेढ महिनाको अवधिमा परेका १७ जना भूमिहिन कृषकहरु मध्य ७ जना निवेदकहरुलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो । ‘कृषि व्यवसायका माध्यमवाट आयआर्जन गर्न चाहने भुमिहिन तथा मुक्तकमलरीहरुकालागि यो राम्रो कार्यक्रम थियो’, बस्नेतले भने,‘तर जिल्लामा सोचे जति निवेदन आउन सकेनन् ।’
कार्यक्रम अन्तर्गत भुमिहिन कृषकहरुलाई १ विगाहदेखि दश विगाह जमिनमा खेती गर्ने गर्ने निवेदन आव्हान गरेको थियो । तर दाङमा सामुहिक तथा व्यक्तिगत गरेर १७ जनाले निवेदन दिएपनि प्रक्रिया नपुगेका कारण दश निवेदन छनोटमा परेनन् । प्रदेश सरकारले करार कृषि खेती कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्ने कृषकहरुलाई पहिलो बर्ष सतप्रतिशत निशुल्क, दोश्रो बर्ष ५० प्रतिशत, तेश्रो बर्ष २५ प्रतिशत सहयोग गर्ने छ भने चौथो बर्षदेखि कृषकले आफै लगानी गर्नुपर्ने छ । सोही अनुसार जिल्लाका ७ वटा निवेदनहरु भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवदेन पठाइएको उनले बताए । जसमा सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा खेती गर्ने भनेर किसानहरुले निवेदन दिएका छन ।
व्यवसायका लागि सरकारले ९० प्रतिशत पूर्वाधार विकास तथा १० प्रतिशत उत्पादन सामग्री गरि ३ लाख रुपैयाँ कृषकहरुलाई सहयोग गर्दैैछ । माग गर्दा हाम्रो अपेक्षा धेरै थियो । तर निवेदन पर्न सकेनन’ उनले भने ‘ परेका पनि प्रक्रिया पुरा नभएका धेरै भए ।’ उनले आउदो वर्षदेखि यो प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउने समेत बताए । सुचनामार्फत माग्ने काम भयो तर अपेक्षाकृत रुपमा निवेदन आएनन’ उनले भने ‘ के कारणले आउन सकेनन । त्यसको समस्या पहिचान गरेर अर्को वर्षदेखि अलि प्रभावकारी बनाउने काम गर्ने छौ ।’ दाङ कृषि क्षेत्रको लागि उत्तम जिल्ला हो । यहाँ धान, मकै, तोरी र तरकारीबाली राम्रो उत्पादन हुदै आएको छ । जिल्लाका केही ठाउँ तरकारीको पटेक क्षेत्र समेत चिनिने गरेका छन् । केही भुमिहिन कृषकले जग्गा लिजमा लिएर समेत खेती गर्दै आएका छन् ।