बालुवाटार र सिंहदरबारमा भएको सहमति डा. केसीद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं,१० साउन । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका मागका बारेमा वार्ता समितिबीच सहमति भए पनि डा. केसीले भने आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीको आपत्तिपछि सहमतिको ड्राफ्टमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

डा. केसी आफ्नो अडानमा कायमै रहेकाले सहमति कायम हुन नसकेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने विषयमा डा. केसीले असहमति जनाएका छन् । उनले उक्त बुँदा आफूले भनेजस्तै हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

यसअघि बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र सिँहदरबारमा वार्ता समितिबीच भने सहमति भएको थियो । तर वार्ता टोलीले सहमतिको विषय डा. केसीलाई जानकारी गराएपछि उनले आफ्नो अडान कायमै राखेका थिए । अन्य बुँदामा भने सहमति कायम भएको छ । यसै विषयमा वार्ता गर्नका लागि वार्ता समिति फेरि बालुवाटार गएको छ ।

डा. केसीको मागमा बालुवाटारमा सहमति, आजै हस्ताक्षरको तयारी
“हामीलाई फेरि बालुवाटारबाट बोलाउनुभएको छ,” डा.केसीका तर्फबाट वार्ता समितिमा रहेका सुरेन्द्र भण्डारीले पत्रकारहरुसँग भने, “काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । त्यसमा छलफल गर्न फेरि बालुवाटार बोलाउनुभएको हो । एलओआई १० वर्ष नदिने विषयमा सहमति भएको छ तर सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन । तर डा. केसी १० वर्ष दिन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ । सरकारले यो बुँदा हटाउनुपर्छ भनेको छ ।”
वार्ता समितिले सम्बन्धनको एउटा विषयलाई लिएर अनशन तुहाउने र नजरअन्दाज गर्ने काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

“सरकारले मानेन भने मेरो अनशन लगातार हुन्छ भनिदिनुस् भन्नुभएको छ,” भण्डारीले डा. केसीको भनाई उद्धृत गर्दै भने, “हामी विभिन्न विकल्पमा छलफल पनि गरिरहेका थियौं । तर उहाँले आफ्नो अडान छाड्नुभएको छैन ।”
यसअघि बालुवाटार र सिंहदरबारमा भएको वार्तामा भने यो बुँदा पनि सहमति भएको वार्ता समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

यी हुन् डा. केसीले अघि सारेका मागहरु

१ चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३ माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

४ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

५ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

६ कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७ पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।