संघियता आयो, स्वामित्व आएन पुर्जा विहिन भालुवाङ

 

चुमा आचार्य

लमही । पुर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेको दाङ जिल्लाको भालुवाङ बजार, जुन स्वामित्वको पर्खाइमा दशक बढि विताएको छ । यसबीचमा स्थानियबासीले बनको जग्गामा करोडौंका स्थाइ र पक्कि संरचनाहरु प्नि निर्माण गरे । राज्यले विजुलि बत्ति दियो, खानेपानी दियो, सरकारी स्कुल दियो, तर घरधनीलाइ स्वामित्व भने दिएन । पछिल्लो समयमा प्रादेशिक राजधानीकालागी हल्ला चलेको बजार समेतको अहिले आफ्नै स्वामित्व छैन भन्दा जोकोहिलाइ पनि अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो तितो यथार्थ हो ।

स्थानिय तहको निर्वाचन संगै सिंहदवारको अधिकार घर घरमा भन्दै नारा घन्काइएपछि जनता स्थानिय सरकारसंग धेरै आसावादी भएका थिए तर स्थानिय सरकार बनेको करीव नौ महिना वितिसक्दा पनि सिंहदरवारको शक्ति तल्लो तहमा आएको अनुभुति भएको छैन । यस्को ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, भालुवाङ बजार । जनताका आसा भरोसा भने पुरा हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् । स्थानिय तहको निर्वाचन पछि आफनो जग्गाको स्वामित्व पाइने आसामा देखिएका भालुवाङ वासिन्दाहरुमा फेरी पनि स्वामित्वमा अन्यौलता देखिएको वताउछन् ।

भालुवाङ नगर वासीहरुको वर्षौ देखि आफू वस्दै आएको जग्गा अव भने स्वामित्वमा आउने स्थानिय निर्वाचनसंगै अधिकार सम्पन्न गाँउपालिकाले आसा जगाएको वताउछन । तर राप्ती गाँउपालिकाले सुकुम्वासी आयोग नवन्दा सम्म स्वामित्वको प्रकृया अघाडी वढाउन नसक्ने उनले वताएको छ । राप्ती गाँउपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भन्छन्, ‘ भालुवाङ वजार सवै भन्दा ठूलो समस्या सस्वामित्व ग्रहण हो, त्यसमा पनि सट्टा भर्ना हो ।

यसका लागि आयोग नवन्दा सम्म धेरै कानुनी जटिलता रहेको राप्ती गाँउपालिका अध्यक्ष सुवेदीले वताए । ‘हामी सट्टा भर्नाका लागि जग्गा को व्यवस्थागर्न गाँउपालिका तयारी अवस्थामा रहेका छौं, तर अन्य जटिलताको समाधान आयोग गठन नहुदै संभव छैन’—यसकालागी तत्काल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन हुनु पर्दछ । दाङ जिल्ला अन्र्तगत पूर्व पश्चिरम राजमार्गका किनारासंगै राप्ती गाँउपालिका भालुवाङमा सरकारी वनमा वस्ती वस्न थालेको ४ दशक नाघेको छ । हरेक पटक बन्ने नयां सरकारले स्वामित्वको पहल थालिएको बताउंदै आए, तर कुनैपनि दलका नेतृत्वको सरकार यसको अन्तिम टुंगोमा पुग्न भने सकेन ।

बजारलाइ व्यवस्थीत गर्न नेपाल सरकारले नगर विकाश समिति समेत गठन भएको पनि तीन दशक नाघ्यो, तर नगर विकाश समितिले वस्ती व्यवस्थापन गर्न असफल वन्यो । अर्थात अधिकार सम्पन्न बनाइएन नगरविकाश समितिलाइ । सरकारी राष्ट्रिय वनको झण्डै ३१ ीवगाहा, ६ कट्ठा जग्गा भित्र भालुवाङ बजार बसेको छ ।

हाल उक्त वस्ती वजारमा परिणत भइ कक्ची तथा पक्की गरि कम्तीमा २ हजार निजी भवनहरु निर्माण भएका छन । निजी रुपमा करडौको लागनीमा पक्की समरचना निर्माणमा खर्च भइ सकेको छ । तर भवन वनेको २० वर्ष विति सक्दा स्वामित्वको भने लगानीकर्ताहरुले पाएका छैनन् । दाङ, प्यूठान, रोल्पा, वर्दिया, वाँके र अर्घाखाँचीको व्यायापारी केन्द्रको रुपमा विकाश गर्न सकिने सम्भावना समेत उत्तिकै रुपमा रहेको छ । यस वजारमा हाल सरकारी तथा निजी गरि आधा जर्दन भन्दा वढी वैक र आधा दर्जन सहकारीहरुले आफनो सेवा प्रभाह गर्दै आएका छन ।

त्यसै गरि खाने पानी, विद्युत, स्वास्थ्य लगायत अन्य वस्तीका वासिन्दाका नागरिकले सरह यहाँका नागरिकहरुले समेत सवैथोक राज्यवाट प्राप्त गरेका छन । तर मात्र आफूले उपभोग गरेका समरचनाको स्वामित्व पाएका छैनन् । कसैको दुइ पुस्ता वितिसक्यो, जीवनभरको कमाइ भरभरको जेथा सोही स्थानमा खनाएका छन् । यस वर्ष ३ वटा सरकारको निर्वाचन सम्पन्न लगतै स्वामित्वको आसामा वसेकाहरु स्वाम्त्विको लागि जनप्रतिनिधीहरुवाट पहल नगरिएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा हरेक वर्ष सरकार परिर्वतनसंगै नगर विकाश समितिको नेतृत्व परिर्वतन भए पनि सो जग्गा भने व्यवस्थापन गर्न नगर विकाश समितिका कुनै पनि नेतृत्व सफल भएनन् । तर अव देशमा तिन वटा सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भइ सक्दा पनि यस वस्ती अन्यौलनमा देखिएको छ । भालुवाङ निवासी पुराना वासिन्दा वरिष्ठ पत्रकार महेश रिजालका अनुसार सो वस्ती पूर्व पश्चिम राजगर्मा वनाउने क्रममा राजमार्गमा काम गर्ने मजदुरको अस्थाइ टहरावाट वस्ती सुरु भएको हो । पछि बजारका रुपमा विकशित भयो । विकाश क्रमसंगै २०३५÷२०३६ सालवाट सो अस्थाइ डेरावाट वस्ती वसको होे ।

विस्तारै वस्ती घना रुपमा फैलन थाले पनि सरकार वस्ती हटाउन असफल वन्यो । २०५२ सालका स्थिर सरकार गठनसंगै त्यसताका शहरी विकाश मन्त्री वालाराम घर्तीमगर थिए । त्यस पनि राजनीतिक किचलो भयो तत्कालिन अवस्थामा लालमटिया गाविसले पुलचोकमा वसेका ५ सय घर धुरीलाइ वहाल कर तिरेको आधारमा वसोवास क्षेत्रको रसिद समेत वितरण गरेको थियो । त्यस पछि वस्ती विस्तारसंगै हाल २ हजार भन्दा वढी पक्की तथा कच्ची समरभना निर्माण भइसकेका छन । वस्तीका वासिन्दाहरुलाइ नगर विकाश समितिले प्रमाणको रुपमा रु ३ सय ५ रुपैयाको रसिद थमाएको छ । तर पनि त्यसले वैधानिकता भने पाएको छैन ।

प्रत्येक वर्ष नगर विका समितिको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरु सहित डेलिगेशन धाउदै आएका छन । उनिहरुका लागि खर्च जोहो गर्ने भन्दै वार्षिक रुपमा केही वर्ष देखि सो वस्तीवाट रु २ हजारका दरले रकम उठाउदै आएको वताउछन् । तर डेलिगेशनमा गएकाहरु भन्छन् समस्या सोधभर्ना अड्कीएको छ । समस्या अतिक्रमणको हो । सरकारी वन अतिक्रमण गरि वस्ती वसे पछि त्य वापतको अतिक्रण वनको क्षेत्रफल वरावरको निजी जग्गा सरकारी वनमा हस्तान्त्रण गर्दै उक्त जग्गामा वृक्षा रोपण गर्नु पर्ने कानुनी जटिलता देखिएको राप्ती गाँउपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीले वताए । तर त्यसका लागि एक्कलै गाउपालिकाको सम्भवन नभएको उनले वताए ।

सो समस्या सुकुम्वासी आयोग नवन्दा सम्म कुनै पनि प्रकृया अघाडी वढाउन नसकिने पनि सुवेदीले वताए । निर्वतनमान प्राधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जिल्ला सुकुक्वासी आयोगहरुको अध्यक्ष नियुक्ती गरि दाङ जिल्लामा पठाएको केही दिनमै पून खारेजी भएको आयोगमा नियुक्ती भएका अध्यक्ष गंगाराम भट्टराइ बताउंछन् । भालुवाङबासीले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा लिएपनि राज्यले स्वामित्व नदिंदा आफुले उपभोग गर्दै आएको घरजग्गाको राजश्व पनि नेपाल सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । एक जना स्थानियबासी भन्छन्, ‘सरकारलाइ राजश्व तिर्ने आधार सरकारले बनाइदिनु पर्यो ।’