योजना बटुल्दै स्थानिय तह

अमरराज आचार्य
दाङ, २४ बैशाख । जिल्लामा रहेका स्थानिय तहहरु आउने आर्थिक वर्षका लागि योजना निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । यसकालागी उपमहानगरपालिकालाइ संघिय मामिला मन्त्रालयले बजेट सिलिङ समेत पठाइसकेको छ भने, नगरपालिका र गाउंपालिकाहरुले भने अझै बजेट शिलिङ नपाउंदा योजना छनौटमा समेत समस्या भैरहेको स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
घोराही उप महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा लागि योजना वटुल्ने कार्य सुरु गरेको जनाएको छ । उप महानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले छिट्टै नै योजना छनोटको काम सुरु हुने बताए । ‘हामीले योजना छनोटका लागि वडा वडालाई निर्देशन दिइ सकेका छौ’ प्रमुख चौधरीले भने । अव वडा वडामा योजना गएर छनोट गर्ने काम समेत सुरु आत हुने छ । नगरप्रमुख चौधरीले उप महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितीको वैठक वसेर अगाडि वढीएको बताए ।

दंगीशरण गाऊपालिकाले भने योजना छनोटको कार्य सुरु नगरेको जनाएको छ । गाऊपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले संघिय सरकारवाट वजेटको सिलीङ प्राप्त भइ नसकेको बताए । ‘वजेटको सिलीङ प्राप्त नहुदा योजनाको छनोट गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि वढेको छैन’ अध्यक्ष चौधरीले बताए । वजेटको सिलीङ आए संगै कार्य अगाडि वढाइने उनको भनाइ रहेको छ । ‘वजेटको सिलीङ प्राप्त भएमा गाऊपालिकाको वैठक वसेर वडा वडालाई परीपत्र गरीने छ’ अध्यक्ष चौधरीले भने । उता शान्ति नगरगाऊपालिकाले पनि हाल सम्म वजेटको सिलीङ नआएको जनाएको छ । वजेटको सिलीङ नजादा योजना छनोटका काम सुुरु हुन नसकेको गाऊपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले जानकारी दिए । वजेटको सिलीङ प्राप्त भए पछि योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि वढाइने उनको भनाइ रहेको छ ।

सिलीङ प्राप्त नहुदा योजना सम्वन्धी काम अगाडि नवढेको अध्यक्ष डाँगीको भनाइ रहेको छ । नया संरचना अनुसार अव स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न ७चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सम्पन्न हुने छ । साविकका स्थानीय निकाय हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेको थिए । तर संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गदै छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार योजना तथा बजेटको पूर्व तयारी देखि कार्यक्रम स्वीकृति सम्म गरी ७ वटा चरणमा स्थानीय सरकारको बजेट बन्ने भएको हो ।
स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेका छन् । तर, चालू वर्षमा अझै पनि संक्रमणकाल व्यवस्थापन भइनसक्दा मन्त्रालय लक्षित चरण तोकिएको समयावधि भित्र भने हुन सकेको पाइँदैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पनि हुन नसक्दा लक्षित समयभित्र काम भइरहेको छैन ।

पहिलो चरणमा बजेटको पूर्व तयारी रहेको छ । जसमा आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने रहेको छ । यसैगरी दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रो चरणमा बस्तीहरुका योजना छनोट, चौथो चरणमा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । यसैगरी पांचौ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । सातौं चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।मन्त्रालयको समयसीमा अनुसार चरण ३ को वस्तीहरुका योजना छनोट भइरहेको हुनुपर्छ । चरण १ गत वर्षको पुष मसान्त भित्रै स्थानीय तहले आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गरिसक्नु पर्दथ्यो भने चैत मसान्त भित्रै स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नु पर्ने थियो ।

यसैगरी चरण २ को कार्य वैशाख १० भित्र, चरण ३ वैशाख मसान्त भित्र, चरण ४ जेठ १५ भित्र, चरण ५ असार ५ भित्र, चरण ६ र चरण ७ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुती असार १० भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा छ । यसैगरी चरण ७ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका विभिन्न आधारहरु रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने आय, संघ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आय व्ययको प्रक्षेपण गर्ने लगायतका अधिकार तोकिएको छ । यसैगरी उक्त समितिले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आवको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने र विषयगत सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारामको विकास पनि गरेको छ । कुल एक सय अंकमध्ये सबै भन्दा बढी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने आयोजनालाई अधिकतममा २० अंक किटान गरिएको छ ।

यसैगरी उत्पादन मूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना, आम्दानी र रोजगार वृद्धि गर्ने आयोजना, लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनाहरुलाई १५÷१५ अंकको अधिकतम सिमा राखिएको छ । यसैगरी, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु, समावेशी विकासमा योगदान पु¥याउने आयोजना, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण आयोजनाहरुलाई अधिकतममा १०÷१० अंक सिमा तोकिएको छ । भने स्थानीय भाषा, संस्कृति कायय गर्ने आयोजनाहरुलाई ५ अंक तोकिएको छ ।